कलरफुल कपडे घातले, डान्स केला म्हणून आदिवासींचे प्रश्न संपत नाहीत वो…

राज्यात राष्ट्रपतींचा दौरा होता. महामहिम राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी नृत्य करण्यासाठी मंगल मुर्मू याला आमंत्रण धाडण्यात आलं. वयाची साठी गाठलेला मंगल राष्ट्र्पतींपुढे नृत्य करायला मिळणार म्हणून खुश होता. आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन मंगल सभास्थळी जातो.

मात्र मंगल राष्ट्रपतींकडे गेल्यावर जे करतो त्याचा सगळ्यांचा आश्चर्याचा धक्का बसतो. स्टेजवरील माइक हातात घेऊन आणि राष्ट्रपतींना अभिवादन करून मंगल बोलू लागतो

”जोहर, राष्ट्रपती-बाबू ! तुम्ही आमच्या संथाल परगण्यात आलात याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आम्हाला तुमचे स्वागत करण्यासाठी आम्हाला गाणं आणि डान्स करण्यास सांगितले आहे याचा आम्हाला खूप अभिमानही आहे.

आम्हीही नाचू -गाऊ पण तुम्हीच सांगा यासाठी आमच्याकडे कोणतं कारण आहे ? 

आमच्याकडे आनंदी होण्यासारखं काही आहे का? तुम्ही आता पॉवर प्लांट बांधायला सुरुवात कराल. पण हा प्लांट आमच्या सगळ्यांचा, सर्व आदिवासींचा अंत असेल. तुमच्या शेजारी बसलेल्या या माणसांनी तुम्हाला सांगितले होते की हा पॉवर प्लांट आमचे नशीब बदलेल, पण याच माणसांनी आम्हाला आमच्या घरातून आणि गावातून, जमिनीतून बाहेर काढलं आहे.

त्यामुळे आमच्याकडे ना राहायला जमीन राहिली ना कसायाला शेती. हे असं असताना आम्ही आदिवासी नाचून आनंदी कसे राहू शकतो? जोपर्यंत आम्हाला आमची घरे आणि जमीन परत दिली जात नाही तोपर्यंत आम्ही गाणार नाही आणि नाचणार नाही. 

आम्ही आदिवासी नाचणार नाही. 

हंसदा शेखर यांच्या  ‘The Adivasi Will Not Dance’ या कथासंग्रहातील कथेचा हा भाग आहे. देशातला आजच्या परिस्थितीत अगदी चपखल बसणारा हा प्रसंग.

द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला पहिला आदिवासी राष्ट्रपती मिळणार आहे. त्या आपल्या प्रचारासाठी  जिथे जिथे जात आहे तिथंही आदिवासींना असंच नृत्य करण्यासाठी, गाणी म्हणण्यासाठी बोलवण्यात येत आहे.

१४ जुलैला जेव्हा द्रौपदी मुर्मू यांचं मुंबईमध्ये स्वागत करण्यात आलं तेव्हा हे असंच चित्र पाहायला मिळालं.

नेहमीप्रमाणे आदिवासी कलाकारांना राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी नृत्य करण्यास सांगण्यात आलं.  स्वागताला आलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही आदिवासींची संस्कृती दाखवायची म्हणून डोक्याला पिवळ्या पाट्यांचा पारंपरिक वस्त्र घातल्याचं आपण बघितलं.

बरं हे दृश्य काय आज -कालचं आहे अशातला भाग नाही. जेव्हा जेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदिवासी दौऱ्यावर जातात तेंव्हा तेंव्हा कलरफुल कपडे घालणं, त्यांचे पारंपरिक वाद्यं वाजवणं असा कार्यक्रमाचा प्रकार आपण बघितला आहे.

फक्त आदिवासींचे कलरफुल कपडे घातले, त्यांच्या प्रमाणे डान्स केला म्हणून आदिवासींचे प्रश्न संपतात का ?

आदिवासींचं राजकारण फक्त रंगबेरंगी कपडे, डान्स एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे का ? असे अनेक प्रश्न या अशा इव्हेंट्समुळे निर्माण होतात.

विशेषतः महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाल्यास स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही आदिवासी विकासाच्या गंगेपासून कोसो दूर असल्याचं दिसून येतं. दरवर्षी आदिवासींचे तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभे राहत असताना दिसतात.

द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्याची चर्चा होत असताना मेळघाटमधील आदिवासींच्या कुपोषणावर असेलल्या दोर्जे कमिटीची एकही शिफारस राज्य सरकारने अंमलात आणली नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

डॉक्टर चेरींग दोर्जे यांना हायकोर्टानेच सरकारने आदिवासींच्या कुपोषणावर महाराष्ट्र सरकारने काय केले यावर रिपोर्ट बनवण्यास सांगितलं होतं.

मेळघाटमधले कुपोषणाचे आकडे ऐकले तरीही सुन्न व्हायला होतं.  

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलधरा या तालुक्यांचा समावेश असलेला मेळघाटमधून  1990 च्या दशकात कुपोषणाची बातमी पहिल्यांदा बाहेर आली तेंव्हा ५,७०० पेक्षा जास्त लहान आदिवासी मुलं  कुपोषणाने मृत्युमुखी पडल्याची माहिती पुढे आली होती. 

आता हे प्रमाण कमी असल्याचा दावा केला जातो. मात्र कमी झालेला आकडा पहिला तरी देशातले सगळ्यात प्रगत राष्ट्र म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला लाजवेल अशीच परिस्थिती बाहेर येतेय. 

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये एकट्या मेळघाटात किमान ४०९ मुलांचा मृत्यू झाला झाल्याची माहिती देखील पुढे आलेली.  म्हणजे वर्षाकाठी ४०० मुलांचा मृत्यू होत असतांना यात सुधारणा झाली म्हणायची का हा प्रश्न पडतो?

इकडे पालघरमध्येही अशीच परिस्थिती आहे.

पालघर जिल्ह्यात २०१८-१९ मध्ये सहा वर्षांखालील सुमारे ३४८ मुलांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये १२२ जव्हार, २७ मोखाड्यातील, तर ३२ विक्रमगड येथील होते.

पालघरमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, तेथील आदिवासी मुलांपैकी ५९ टक्के मुलांची उंची त्यांच्या वयानुसार वाढत नाही.  २० टक्के मुलांचं वजन त्यांच्या उंचीनुसार जेवढे  असायला पाहिजे तेवढं नाहीये तर ५३ टक्के मुलं ही कमी वजनाची असल्याचं आढळून येतं.

देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या शेजारी असलेल्या पालघर जिल्ह्यात मुलांना पूर्ण पोषण मिळत नाही ही परिस्थिती आहे. 

पालघर म्हटलं तर अजून एक प्रश्न डोळ्यासमोर येतो तो म्हणजे तिथली पाणी समस्या. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या पालघरमध्ये उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी चालू असलेली पायपीट, टॅंकरचा पाणी पुरवठा, जीव धोक्यात घालून पाणी भरणाऱ्या महिला, त्यांचे अपघात यांच्या दरवर्षी सारख्याच बातम्या येतात. 

मुंबईला अविरत पाणीपुरवठा करणारी  मोडकसागर, तानसा ही धरणं पालघर जिल्ह्यातच आहेत मात्र त्याने आदिवासी भागाची तहान भागवली जात नाही हे देखील वास्तव आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, कळवण, दिंडोरी, बागलाण या आदिवासी बहुल तालुक्यातही काय वेगळी स्तिथी नाहीय. जिल्ह्यातील गोदाकाठच्या इतर तालुक्यांमध्ये असणारी संपन्नता या तालुक्यात पाहायला मिळत नाही. 

उत्तेरत नंदुरबार तर अजूनही विकासापासून अलिप्तच असल्याचं दिसून येतं. नंदुरबार जिल्ह्यातील रस्त्यांची आणि इतर पायाभूत सुधारणांची स्थिती पाहता नंदुरबार जिल्ह्यात फिरणं आजही महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांपैकी अवघड गोष्ट असल्याचं विश्लेषक सांगतात.

विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाचं चित्र सुद्धा काय वेगळं नाहीये.

आजही आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या पायाभूत सुविधा तिथं पोहचलेल्या दिसत नाहीत. केवळ नक्षलग्रस्त भाग आहे म्हणून सुविधा पोहचल्या नाहीत ही दिली जाणारी सबबसुद्धा तकलादूच वाटते.

याच बरोबरच महाराष्ट्राचं साक्षरतेचं प्रमाण ८२.३४% असतांना आदिवासी समाजात हेच साक्षरतेचं प्रमाण ६५.७३% इतकं आहे.

मागच्याच महिन्यात मुंबई हाय कोर्टाने आदिवासी समाजातील बालविवाहाचे प्रमाण बघता त्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

त्यामुळे सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज अजूनच अधोरेखित होते.  त्यावर आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी काय करतायेत हा प्रश्न विचारला जातो?

मात्र त्याआधी हा प्रश्न देखील विचारला पाहिजे की आदिवासी लोकप्रतिनिधींना सरकारमध्ये आदिवासी विकास मंत्रिपदाच्या पुढे जाऊन संधी दिली जाते का?

नरहरी झिरवाळ यांची महाराष्ट्राच्या उपसभापती म्हणून निवड झाली तेव्हा राजकीय नेत्यांनी  ते आदिवासी असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला. जेव्हा नवीन सभापतींची निवड झाली तेव्हा जयंत पाटलांनी नरहरी झिरवाळ यांनी ‘आदिवासी’ असूनही चांगलं काम केलं असं वक्तव्य केलं होतं. 

त्यावर गदारोळ झाल्यानंतर जयंत पाटलांनी आपलं वक्तव्य मागं घेतलं मात्र त्यामुळे आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे यानिमित्ताने पुढे आला अशी टीका त्यावेळी झाली होती.

यामुळं आदिवासी लोकप्रतिनिधींचं अपयश लपत नाही. अनेकदा आपल्या मागण्यांसाठी आदिवासी समाज एकजूट होऊन रस्त्यावर उतरला आहे आणि आपले हक्क मागितले आहेत.  २०१९ मध्ये नाशिक ते मुंबई असा आदिवासी शेतकऱ्यांनी काढलेला मोर्चा आठवून बघा. पायाला फोड येईपर्यंत आदिवासी बांधव चालत आले होते आणि जमिनीची पट्टे नावावर करण्याची मागणी मान्य करून घेऊन गेले होते.

जल-जंगल-जमीन यासाठी आदिवासींचा संघर्ष आजही चालू आहे. 

त्यामुळे द्रौपदी मुर्मू ह्या देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर बसमार्गे आदिवासी समाजासाठी निश्चितच महत्वाची गोष्ट असणार आहे. स्वतः द्रौपदी मुर्मू या देखील आदिवासींसाठी तळागाळातून काम करून सर्वोच्च स्थानावर बसलेलं व्यक्तीमत्व आहे. यामध्ये मुर्मू यांनी झारखंडच्या गव्हर्नर असताना घेतलेला एक निर्णय लक्षात घेण्यासारखा आहे. 

झारखंडच्या भाजप सरकारने छोटानागपूर टेनन्सी (सीएनटी) कायदा आणि संथाल परगणा टेनन्सी (एसपीटी) कायदा हे दोन कायदे आणले होते ज्यामुळे आदिवासींना त्यांच्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर करता येणार होता.

मात्र यामुळे आदिवासींचे जमिनीचे हक्क धोक्यात येतील, त्यांची जमीन पुन्हा हातातून काढून घेतली जाईल अशी आदिवासींची होती आणि त्यानुसार या कायद्यांना जोरदार विरोधही होत होता.

आदिवासींचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी तो कायदा सरकारकडे पुनर्विचारासाठी पाठवला.

जेव्हा त्या उद्या देशातील सर्वोच्च स्थानावर बसतील तेव्हा त्यांच्याकडून अशीच अपेक्षा आदिवासी समाजाला असणार आहे कारण बाकीच्यांना रंगेबेरंगी कपडे, डान्स यापलीकडचा आदिवासी समाज अजून कळायचा बाकी आहे.

हे ही वाच भिडू :

• मराठी संगीत रंगभूमीला समृद्ध करणाऱ्या बालगंधर्वांना अखेरचा निरोप द्यायला अवघे ५ ते ६ जण होते
  
• औरंगाबादला ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादला ‘धाराशिव’ म्हणायला कधीपासून सुरवात करायची ?
• CAA-NRC रद्द करेल असं यशवंत सिन्हा म्हणालेत; CAA-NRC कुठपर्यंत आलंय ?