जिल्हा बँके एवढ्याच महत्वाच्या असणाऱ्या दुध संघाच्या निवडणुका होतात तरी कशा ?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत चांगलाच राडा झाला. या निवडणुकींचा धुराळा बसायच्या आत आता निवडणुका लागल्यात दूधसंघाच्या. स्थानिक राजकारणात जिल्हा बँके एव्हडंच महत्व असतंय दूधसंघाच्या निवडणुकीला. राजकीय पक्षांचे वेगवेगळे झेंडे खांद्यावर घेतले तरीही नवी-जुनी मैत्री अन्‌ खुन्नस दूध संघाच्या निवडणुकीत बाहेर येते. जिल्ह्याच्या राजकारणातील स्थानिक गटबाजी आणि मैत्री या निवडणुकांमधून जगजाहीर होते. गोकुळसारख्या संघांच्या निवडणुकांकडं तर पूर्ण राज्याचं लक्ष असतंय.
आता औरंगाबादच्या जिल्हा दूधसंघाच्या निवडणुका लागल्यात. पण याच निमित्ताने जाणून घेणे महत्वाचे आहे कि, या निवडणुका नेमक्या होतात तरी कशा ते एकदा बघू.
दूधसंघ म्हणजेच आपला जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ.
संघाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांकडून दूधसंकलन करणे, दूधप्रक्रिया करून त्याचं मार्केटिंग करणे, दुधाचं ब्रॅण्डिंग करून शेतकऱ्याच्या खिशात कसे चार पैसे जास्तीचे पडतील अशी कामं दूधसंघ करतं. करतं म्हणजे त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी अशीच असते.
संघाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्राथमिक सहकारी दूध संस्था या जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या सदस्य असतात. सदस्य होण्यासाठी प्रतिदिवस काही ठराविक लिटर दूध संघाला घालण्याचा निकष प्राथमिक सहकारी संस्थांना पूर्ण करावा लागतो.
आता येऊ निवडणुकीच्या विषयावर. तर जिल्हा दूधसंघाच्या निवडणुकीत प्राथमिक सहकारी दूध संस्थेचे प्रतिनिधी मतदान करतात.प्राथमिक सहकारी दूध संस्था म्हणजे तुमच्या गावातली सहकारी डेअरी.
तुम्ही जर दूध उत्पादक असाल तर तुम्ही डायरेक्ट संघाला दूध न घालता तुमच्या गावातल्या प्राथमिक सहकारी संस्थेला घालता.
ह्या संस्थेचा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी पण गावपातळीवर निवडणूक होते. गावातील प्राथमिक सहकारी दूध संस्थेचे सदस्य मतदानातून पंचकमिटी निवडतात. ही पंचकमिटी मग त्यांच्यामधून एकाची प्रतिनिधी म्हणून निवड करते. असे गावपातळीवरून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची मिळून संघाची सर्वसाधारण सभा बनते.
पुढे हेच प्रतिनिधी मग मतदानातून जिल्हा सहकारी दूध संघाच्या संचालक मंडळाची निवड करतात. ज्या प्रतिनिधीचे नाव मतदार यादीत असते तोच संचालक मंडळाची निवडणूक लढवू शकतो. निवडणुकींनंतर मग संचालक मंडळ अस्तित्त्वात येतं.
संचालक मंडळ मग निवडणुकीनंतर त्यांच्यातील एकाची संघाचा चेअरमन म्हणून निवड करतात.
संघाचे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय संचालकमंडळतर्फे घेतले जातात. मात्र महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार संघाची सत्ता राबवण्याचा अधिकार हा सर्वसाधारण सभेला देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६० नुसार संचालक मंडळाची संख्या तसेच ओबीसी, भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती आणि जमाती, महिला यांच्यासाठी आरक्षित जागांची संख्या ठरते.
कोल्हापूरच्या दूधसंघाच्या म्हणजे गोकुळच्या संचालक मंडळात २१ सदस्य आहेत तर औरंगाबादच्या दूधसंघात १४ संचालक निवडले जातात. काही दूधसंघांचा टर्नओव्हर आज शेकडो कोटींच्या घरात गेलाय. दूधसंघाच्या उत्पनातील मलाई लाटण्याबरोबरच जिल्ह्याच्या राजकारणातील आपला दबदबा कायम ठेवण्यासाठी राजकारणी या निवडणुकांत पूर्ण ताकदीनं उतरतात असं जाणकार सांगतात.
तसेच मतदारांची संख्याही कमी असल्यामुळं प्रतिनिधी पळवापळवी, घोडेबाजारांसारखे प्रकार या निवडणुकांत सर्रास पाहायला मिळतात. अवघे ३५० मतदान असलेल्या औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध संघाचीही निवडणूक अशीच चुरशीची होईल असं बोललं जातंय. भाजपचे आमदार हरिभाऊ जावळे आणि काँग्रेसचे माजी आमदार कल्याण काळे यांच्यात सरळ लढत असल्याचं दिसतंय. बाकी तुमच्या जिल्ह्यात पण दूधसंघाच्या निवडणुका लागल्या असतील तर ही व्हाटसअप ग्रुप वर जरूर फॉरवर्ड मारा.
हे ही वाच भिडू :
- बँकेचा साधा कॅशियर ६ वेळा निवडणूक जिंकू शकतो हे विष्णू सावरांनी दाखवून दिलं होतं
- शेतकऱ्यांनी वापरलेल्या डोकॅलिटीमुळं कापसाला सोन्याचा भाव आलाय
- मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं, शेतकरी आत्महत्या झाली तर गावच्या पोलीस पाटलाला जबाबदार धरणार