औरंगाबादचं संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशिव झालंय… ही होती प्रोसेस

औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव आज आता केंद्रातूनही मंजूर करण्यात आला आहे. आता अधिकृतरीत्या ही नावं वापरात येणार असं बोललं जातंय. तशा बातम्याही आल्यात.

पण ही  नावं बदलली त्यासाठी एक प्रोसेस फॉलो करावी लागली. ती प्रोसेस काय होती हे स्टेप बाय स्टेप बघुया.

यातली पहिली स्टेप म्हणजे राज्य सरकारला नवीन नावाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करावा लागेल.  शहराचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला असतोही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शहराचे अधिकृत नामांतर प्रक्रिया पूर्ण होईल. विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला की येते दुसरी स्टेप

त्यानंतर असते दुसरी स्टेप… ती म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाची परवानगी.

राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर केलेला शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव पुढे राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींना तो योग्य वाटल्यास ते केंद्र सरकारकडे यासाठी शिफारस करतील. केंद्र सरकारकडे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. एकदा का शहर/गाव/रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारांनी गृह मंत्रालयाकडे सादर केले की, मंत्रालय इतर संस्थांशी सल्लामसलत करून त्या प्रस्तावांवर विचार करते .

जर ते प्रोपोजल गाइड लाइन्सला धरून असल्यास ‘ना हरकत’  प्रमाणपत्र जारी करते. म्हणजेच नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देते. नाव बदलण्याआधी काही मार्गदर्शक तत्वे पाळावीत असं गृहमंत्रालयाकडून याआधीच सांगण्यात आली आहे, यामध्ये

•  जोपर्यंत एखादं खुपचं विशेष आणि ठोसं कारण जोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत, नामांतर करू नये त्यासोबतच ज्या ठिकाणची लोकांना सवय लागली आहे त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
•  त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलू नये.
•  फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.
• नावाची निवड करताना त्याच नावाचं दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यात किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी. संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
• अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद केलेलं असावं. सोबतच जे नवीन नाव द्यायचं आहे, त्याच देखील असेच सखोल आणि विस्तृत कारण द्यावं लागत.

मात्र अनेकदा ही मार्गदर्शक तत्त्वं असल्याने पाळलीच जातील याची शाश्वती नसते. राजकारणाच्या दृष्टीने, विचारधारेच्या दृष्टीने आणि केंद्र राज्यातील सरकारमध्ये असणाऱ्या आपआपसातील संबंधांवर या गोष्टी अवलंबून असतात.. 

गृहमंत्रालयाकडून नामांतरासाठी परवानगी मिळाल्यानंतर येते तिसरी स्टेप राज्य सरकारची…

कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळाला असतो. एकदा की गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली की मग राज्य सरकारकडून शहराचं नामांतर झाल्याची अधिसूचना काढली जाते. या अधिसूचनेची एक प्रत संबंधित शहराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली जाते. तसेच प्रशासनातील सर्व संबंधित विभागानाही कळवलं जातं. त्यानंतर सर्व ठिकाणी शहराचं नाव बदललं जातं… 

आता या तीनपैकी दोन स्टेप्स पूर्ण झालेल्या आहेत. राज्य आणि केंद्राने हा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे. आता उरलीये ती तिसरी स्टेप. या स्टेपनुसार राज्य सरकार आता अधिसुचना काढेल. आता इतकी मोठी प्रोसेस पार पाडल्यानंतर राज्य सरकार अधिसूचनेसाठी हा निर्णय ताटकळत ठेवेल अशी अजिबात शक्यता नाही.

याच तीन स्टेप्सनुसार औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव असं नामकरण करण्यात आलंय.

हे ही वाच भिडू :

• गेल्या ३४ वर्षांपासून शिवसेनेला औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामकरण करणं जमलं नाहीये
• गोपीनाथ मुंडेंचं उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः पतंगराव कदम हेलिकॉप्टरने औरंगाबादला आले
• औरंगाबादमधल्या जिल्हा परिषदच्या शाळेतली पोरं थेट जपानी भाषेत गप्पा मारतात….