कार्टून काढलं की पुरोगाम्यांच्या भावना पण दुखावतात, हे ममता दीदींनी दाखवून दिलय.

आपल्या देशात एखाद कार्टून काढलं, एखाद मिम तयार केलं की लागलीच त्याच्यावर देशद्रोहचा गुन्हा दाखल केलं जातो नाहीतर मग त्याला येनकेन प्रकारेन गजाआड तरी केलं जात. 

आता हे काय आम्ही बोलत नाही. तर हे पुरोगाम्यांच्या मांदियाळीत बसलेले लोक म्हणतात. मग यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ही मागं नसतात. आता बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले या उक्तीप्रमाणे सगळ्यांनी वागलं पाहिजे. पण ममता दीदी नुसतच बोलतात हे एका घटनवरून दिसून आलंय.

त्याच झाली असं कि पश्चिम बंगाल मधल्या एका केमिस्ट्रीच्या प्राध्यापकाने ममता दीदींचं कार्टून शेअर केलं म्हणून दीदींनी त्या प्राध्यपकाला जवळजवळ नऊ वर्ष कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायला लावल्या.

नक्की काय आहे प्रकरण. 

अंबिकेश महापात्रा. पश्चिम बंगालच्या प्रसिद्ध अशा जादवपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक. केमिस्ट्री शिकवतात. ९ वर्षापूर्वी म्हणजेच २०१२ मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच एक व्यंगचित्र त्यांनी इंटरनेटवर शेअर केल होत. यावर बराच वाद झाला. खुद्द ममता बॅनर्जी अस्वस्थ झाल्या.

त्या कार्टूनवर ममता दीदी म्हणाल्या की,

मला मारण्याचा कट त्या कार्टूनमध्ये रंगवला होता.

खरं तर,

प्राध्यापक महापात्रा यांना एक ईमेलद्वारे प्रत्यक्षात व्यंगचित्रांचा क्रम पाठवण्यात आला होता. ही व्यंगचित्रे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सत्यजित रे यांच्या ‘सोनार केल्ला’ या चित्रपटावर आधारित होती. तत्कालीन रेल्वेमंत्री असलेल्या दिनेश त्रिवेदींची जागा घेणाऱ्या मुकुल रॉय यांना रेल्वेमंत्री बनवलं होत. त्याचीच खिल्ली या व्यंगचित्रात उडवण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी या व्यंगावर खूपच रागवल्या होत्या.

सुरुवातीला, प्राध्यापक महापात्र यांना स्थानिक पोलीस स्टेशन मध्ये चौकशीसाठी बोलवलं आणि सोडण्यात आल. पण नंतर त्यांना अटक करण्यात आली आणि IPC सह आयटी कायद्याचे कलम त्यांच्यावर टाकण्यात आले. त्यावेळी प्राध्यापक म्हंटले होते की, अटकेपूर्वी तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना घरात घुसून मारहाण केली होती.

यावर जादवपुर विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी महापात्रा यांच्या अटकेला विरोध केला होता. त्यानंतर तीन वर्षांनी २०१५ मध्ये, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला आदेश दिला की, महापात्रांना ५०,००० रुपये मानहानी म्हणून भरपाई द्यावी. नंतर ती वाढवून ७५ हजार रुपये करण्यात आली. पण, प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा म्हणतात की त्यांना आजपर्यंत ही मानहानीची रक्कम मिळालीच नाही.

आता हे झालं आधीच. आता पुन्हा नवं असं काय घडलंय की हे प्राध्यापक महापात्रा आणि ममता दीदी पुन्हा चर्चेत आलेत. 

तर २०१२ च्या या प्रकरणात महापात्रांवर IT Act कलम ६६ A टाकलं होत. हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्येच अवैध ठरवलं होत. पण न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कलम ६६ A चा वापर सुरूच राहिला. त्यामुळे या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. नंतर, केंद्र सरकारने एक आदेश काढला आणि ६६ A अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले सर्व खटले रद्दबातल करण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर, कोलकाता उच्च न्यायालयाने देखील महापात्रांवरील IT Act कलम ६६ A काढून टाकले. मात्र, यानंतरही त्यांचा त्रास पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यांच्यावर अजूनही IPC च कलम लावलं जाऊ शकत. या संदर्भात, उत्तर २४ परगना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महापात्रांवर कलम ५०० आणि कलम ५०९ लावयाचं की नाही ते १७ नोव्हेंबर रोजी ठरवलं जाईल.

आता एक कार्टून शेअर केलं म्हणून आजपर्यंत न्यायालयाच्या चकरा मारणाऱ्या या महापात्रांना ग्रेटच म्हंटल पाहिजे. पण दीदींच्या या गोष्टीवरून हे नक्कीच दिसत कि पुरोगामी पण एखाद्या कार्टूनवर ऑफ़ेन्ड होऊ शकतात.

हे हि वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.