गड किल्ले, मंदिरं, स्मारकं यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंना प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागतो का ?

मुघलांनी बांधलेलं आलिशान स्मारक कोणतं? असा प्रश्न जर कोणी विचारला तर पहिलं उत्तर असतं.. 

ताजमहल! 

काय आलिशान आणि भव्य वास्तू आहे. जगभरातल्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या मानवजातीच्या कुतूहलाचा विषय असलेली ही वास्तू, जगातील सर्व आश्चर्यांनाच आश्चर्यचकित करून सोडेल इतकी सुंदर आणि देखणी आहे. 

पण जगाला आश्चर्यचकित करणाऱ्या या वास्तूला आग्रा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आश्चर्यचकित करून सोडलंय. आश्चर्य काय तर चक्क आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदा थेट ताजमहलला प्रॉपर्टी टॅक्सची नोटीस पाठवली. अर्थात ही मालमत्ता करपट्टीची पावती ताजमहालाची देखरेख करणाऱ्या पुरातत्व खात्याच्या हातात देण्यात आली.

यात मालमत्ता कर म्हणून १.९ कोटी रुपये, तर पाणीपट्टी म्हणून दीड लाख रुपये आकारण्यात आले आहेत. तसेच अवघ्या १५ दिवसांच्या आत हे पैसे भरण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.

या ऐतिहासिक घटनेवर पुरातत्व खात्याने देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे अधिक्षक राजकुमार पटेल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की,

“कोणत्याही ऐतिहासिक स्मारकांवर मालमत्ता कर लागू होत नाही. आम्ही पाण्यासाठी देखील कर देत नाही कारण ताजमहलात वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचा कोणताही व्यावसायिक उपयोग नाही. फक्त इथल्या बागेला हिरवगार ठेवण्यासाठी पाण्याचा वापर केला जातो. महापालिकेकडून ही नोटीस चुकून पाठवली गेली असावी.”

पुरातत्व खात्याच्या प्रतिक्रियेनंतर आग्रा महापालिकेच्या सहाय्यक उपयुक्त सरिता सिंग यांनी घटनेचा तपास करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

परंतु महापालिकेने ताजमहलला मालमत्ता कर आणि पाणीकराची पावती दिली मात्र अचानकच मागे का घेतली? असा प्रश्न पडला असेल. तर याचं उत्तर आहे भारतातील सर्व ऐतिहासिक स्मारकांवर कोणत्याही प्रकारचं कर आकारता येत नाही. त्यामुळे पुरातत्व खात्याला ताज महलसाठी कोणताही कर भरावा लागत नाही.

पण या घटनेनंतर मालमत्ता कर, पाणीकर काय असतो, तो कुणाला भरावा लागतो आणि कुणाला यातून सूट देण्यात आली आहे याबद्दल चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे हे प्रॉपर्टी आणि वॉटर टॅक्स काय असतात ते बघुयात. 

तर मालमत्ता कर म्हणजे स्थावर मालमत्तेवर आणि पाणीकर म्हणजे पाण्याच्या वापरावर आकारला जाणारा कर आहे.

जसं आपण घर, संपत्ती, जमीन इत्यादी मालमत्ता खरेदी करतांना स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्री यांसारखे कर भरतो त्याचप्रमाणे मालमत्तेचा वापर करतांना देखील कर द्यावा लागतो. परंतु हे कर सर्व ठिकाणी सारखे नसतात. देशातील प्रत्येक राज्य आणि त्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वतःच्या नियमानुसार मालमत्ता कर आणि पाणीकर आकारात असतात. यात ग्रामपंचायतचे दर वेगळे असतात आणि नगरपरिषद आणि महानगरपालिकेचे दर वेगवेगळे असतात. 

हे कर मालमत्तेची परिस्थिती, मालमत्तेची किंमत, मालमत्ता धारकाचं वय, स्थानिक प्रशासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा इत्यादींवर अवलंबून असतात.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार गावातील घरांच्या आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार कर आकारले जातात.

यात झोपडी किंवा मातीच्या कच्च्या इमारतींवर दर हजार रुपयांच्या किमतीवर किमान ३० पैसे आणि कमाल ७५ पैसे कर आकारला जातो. जर इमारतीची किंमत एक लाख रुपये असेल तर त्यावर ३० ते ७५ रुपये कर आकारला जातो. 

जर इमारत दगड विटांची असेल तर एक लाखाच्या इमारतीवर किमान ६० आणि कमाल १२० रुपये कर आकारला जातो. तर इमारत सिमेंट काँक्रिटच्या आरसीसी पद्धतीने बांधलेली असेल तर एक लाख रुपयांच्या प्रॉपर्टीवर किमान १२० ते कमाल २०० रुपये कर आकारला जातो. 

या कराच्या आकारणीवर आणखी एक नियम लागतो तो म्हणजे इमारत जसजशी जुनी होत जाते तसंतसं त्यावर आकाराला जाणारा कर कमी होत जातो. मातीचं कच्च घर आणि झोपडी नवीन असल्यास १०० टक्के कर लागू होतो. तर ते घर जसजसं जून होतं तेव्हा त्यावर लागणार कर कमी होत जातो. ६० वर्षानंतर घरावर लागणार कर फक्त १५ टक्के असतो.

पण हा मालमत्ता कर का वसूल केला जातो.

तर मालमत्तेच्या सभोवताल प्रशासनाकडून ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यासाठी हा कर लागू होतो. उदा. स्वच्छता, पाण्याचा पुरवठा, नाल्यांचं बांधकाम, रस्ते, दिवाबत्ती इत्यादी सुविधांवर होणाऱ्या खर्चासाठी हा कर लागू केला जातो. हे कर वेळेवर भरणे गरजेचं आहे, अन्यथा कर थकवल्यामुळे या सुविधा प्रशासनाकडून बंद केल्या जाऊ शकतात किंवा कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.

पण या करामधून काही इमारतींना सूट देण्यात आली आहे.

यात ऐतिहासिक स्मारकं, इमारती, किल्ले किंवा पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही वास्तू, पूजा स्थळ, मंदिरं, सरकारी इमारती, परराष्ट्रांचे राजदूत कार्यालय, मोकळी जमीन यांना कोणत्याही प्रकारचं मालमत्ता कर आणि पाणीकर द्यावं लागत नाही.

यासोबत धार्मिक संस्था, नॉन प्रोफीटेबल असलेल्या धार्मिक, सरकारी, खाजगी मालमत्ता, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, माजी सैनिक, शहिदांचे परिवारजण, शैक्षणिक संस्था इत्यादी मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा मालमत्ता कर लागत नाही.

याच नियमानुसार ताजमहलला कोणत्याही प्रकारचन मालमत्ता आणि पाणीकर भरावं लागत नाही. मुघलांच्या काळात ही ताजमहाल राजघराण्याची वस्तू होती. तर ब्रिटिशांच्या काळात ताजमहाल ऐतिहासिक वस्तूचा दर्जा देण्यात आला. १९२० मध्ये ताजमहाल संरक्षित स्मारक घोषित करण्यात आलं आहे त्यामुळे ताजमहलची सर्व जबाबदारी भारतीय पुरातत्व खात्याकडे आहे. त्यामुळे आग्रा महापालिकेने दिलेली मालमत्ता आणि पाणीकराची नोटीस चुकीने देण्यात आली आहे.

हे ही वाच भिडू 

• कुतुबमिनार, चारमिनार, इंडिया गेट सगळीकडे तिरंगी रोषणाई आहे, मग ताजमहालला का नाही ?
• ताजमहाल : कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले, तुम्ही जनहित याचिकेचा इतिहास जाणुन घ्या
• ताजमहालचा वापर मराठ्यांनी घोड्यांची पागा म्हणून केला होता…
• ज्युनियर पीसी सरकारांनी दोन मिनिटासाठी ताजमहाल गायब केला होता..