विकास आराखड्याचे आदेश सुटले ! राज्यातील किल्ल्यांना आता अच्छे दिन येणार आहेत…

राज्यातील किल्ल्यांना आता अच्छे दिन येणार आहेत. इतके दिवस गड किल्ले विकासाच्या प्रतीक्षेत होते. पण आता ती प्रतीक्षा थांबली आहे. कारण,

राज्यातील एकूण सागरी किल्ल्यांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याच्या, सोबतच मुंबईतील सहा किल्ल्यांचा विकास आराखडा आणि राज्य संरक्षित अशा एकूण ६० किल्ल्यांचा विकास आराखडा असे तीन वेगवेगळे विकास आराखडे येत्या आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले आहेत.

एकेकाळी राज्याच्या संरक्षणासाठी बांधलेल्या ऐतिहासिक वास्तू वर्तमान स्थितीत जीर्णावस्थेत पोहोचल्या आहेत. पण इतिहास आणि स्थापत्य लयास जाणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० हून अधिक किल्ल्यांची नोंद आहे. गड-किल्ल्यांचे स्थापत्य कसे होते व एकेकाळी वैभव पाहिलेल्या परंतु आज जीर्णावस्थेत पडून असलेला ऐतिहासिक वास्तूवारसा जपण्यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.

काही एकराचे क्षेत्रफळ असलेल्या किल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फक्त एक रखवालदार कितपत पुरेसा पडू शकतो, हे तेथील सद्य:परिस्थिती बघून लक्षात येते. गड-किल्ल्यांत, ढासळलेल्या भिंतीवर कोरलेली नावे व खुणा, विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे ढीग आढळतात. जीर्ण झालेले माहिती फलक त्या वास्तूपेक्षाही पुरातन असावेत असे दृश्य बहुतेक किल्ल्यांत दिसून येते. यासाठीच निधीची आणि विकास आराखड्याची प्रतीक्षा होती.

बऱ्याच दिवसांच्या या मागणीमुळे गड-किल्ल्यासंदर्भातील आढावा बैठक मंत्रालयात अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यात मुंबईच्या शिवडी, वरळी, वांद्रे, धारावी, सेंट जॉर्ज आणि माहीम अशा सहा किल्ल्यांसाठी एकत्रित विकास आराखडा तातडीने तयार करण्याची योजना आहे.

तर लातूर जिल्ह्यातील औसा आणि उदगीर किल्ल्यांच्या संवर्धन कामासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार या किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम सुरू करण्यात येईल. तसेच राज्यातील १८ संरक्षित किल्ल्यांसंदर्भात संवर्धनाबाबतची काय कामे करण्यात येत आहे याबाबतचा अहवालही तातडीने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.