विरोधी पक्ष नेता असूनही जेटलींनी केलेली मदत पृथ्वीराज चव्हाण कधीही विसरले नाहीत.

गोष्ट आहे २००८ सालची. भारत सरकार आणि अमेरिकेचे जॉर्ज बुश सरकार यांच्यात एक ऐतिहासिक कराराची बोलणी सुरु होती. त्याच नाव अणुकरार.

दहा वर्षांपूर्वी वाजपेयींनी केलेल्या अणुचाचणी वेळी भारतावर विविध प्रकारची बंधने आणणाऱ्या अमेरिकेच्या पुलाखालून बरंच पाणी होतं. हीच अमेरिका भारताबरोबर अणू तंत्रज्ञान हस्तांतरण व इतर गोष्टींचा करार करण्यास उत्सुक झाली होती. त्यांनी त्यांच्या संसदेत हाईड नावाचा कायदा करून त्याला मान्यता देखील मिळवली होती. आता प्रश्न उरला होता आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा.

मात्र त्याच्याही आधी भारताच्या संसदेत अणुकरार पास होणे गरजेचे होते. पण तिथे या कराराला पाठिंबा मिळणे अत्यंत अवघड होतं.

तेव्हा भारतात डॉ.मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. हे अल्पमतातील सरकार होतं. मनमोहन सिंग यांच्या युपीएला अनेक छोट्या छोट्या पक्षांचा टेकू होता पण शिवाय डाव्या पक्षांनी दिलेल्या बाहेरून पाठिंब्यावर मनमोहन सिंग सरकारची नौका उभारली होती. या डाव्या पक्षांचा अमेरिकेबरोबरच्या कराराला प्रचंड मोठा विरोध होता. हा करार भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं.

जेव्हा लोकसभेत हा करार चर्चेला आला तेव्हा डाव्या पक्षांनी याचा निषेध करत मनमोहन सिंग याना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. सरकार अल्पमतात आलं. मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला. अंतत्रराष्ट्रीय पातळीवर बोलणी झाली होती, आता करार होणे जाऊ द्या काँग्रेसचे सरकार कोसळते कि काय अशी वेळ आली होती.

अखेर यातून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कडे.

पृथ्वीराज चव्हाण हे तेव्हा संसदीय कामकाज राज्यमंत्री होते. पंतप्रधान कार्यालयात काम करत असल्यामुळे मनमोहन सिंग यांचा त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास होता. अमेरिकेत इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेऊन आलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नांतूनच अणुकरार साकार झाला होता.

या कराराला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रचंड प्रयत्न केले होते.

पण भारतीय संसदेत अणुकरार पास करणे हे अशक्यप्राय वाटत होत. तरी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे शिवधनुष्य उचललं. डाव्या पक्षांपासून ते प्रत्येक छोट्या मोठ्या मित्रपक्षांबरोबर त्यांनी बोलणी सुरु केली होती. पण फक्त मित्रपक्षांना सांगून चालणार नव्हतं तर विरोधी पक्षांना देखील देशहिताच्या मुद्द्यावर एकत्र आणणे गरजेचे होते.

यातूनच पृथ्वीराज चव्हाण भाजपचे नेते अरुण जेटली यांच्या भेटीला गेले.

अरुण जेटली तेव्हा राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते होते. अटलजी आणि अडवाणी यांच्यानंतर पुढच्या पिढीचं भाजपचं नेतृत्व त्यांच्या हातात होतं. जेटली हे स्वतः वकील असल्यामुळे त्यांना कायदा व त्यातले छोटीमोठी कलमे याच ज्ञान होते. पृथ्वीराज चव्हाण त्यांना भेटले आणि वाजपेयींच्या काळापासून ज्याची चर्चा होती तो अणुऊर्जेचा करार पूर्ण होत आहे म्हणून आपण त्याला पाठिंबा द्या असं साकडं घातलं.

चव्हाण म्हणाले,

ये करार देश के लिए महत्वपूर्ण है और हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है.  

अरुण जेटली यांनी त्यावर मान डोलावली. त्यांना देखील माहित होतं की हा करार देशासाठी किती महत्वाचा आहे. गेल्या दशकभरात घडलेल्या घडामोडींचे ते स्वतः देखील साक्षीदार होते. फक्त एक विरोधक म्हणून सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करणाऱ्यात अरुण जेटली नव्हते. पण भाजपचे इतर नेते या करारासाठी तयार होणे अवघड होतं.

जेटलींनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून तो करार मागून घेतला. आपल्या जवळच्या एका साध्या पेन्सलीने त्यावर काही बदल लिहिले. जर हा बदल करता येत असेल तर भाजपच्या इतर नेत्यांना अणुकराराबाबत अनुकूल करण्याची भूमिका मी घेतो असं जेटली यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना सांगितलं.

चव्हाणांनी हे बदल पाहिले. खूप मोठा बदल नसल्यामुळे तेवढी तडजोड करता येणे शक्य होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अरुण जेटलींचे आभार मानले. विरोधी पक्ष नेता असूनही आठमुठी भूमिका न घेता राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर सरकारला मदत करणारे अरुण जेटली यांच्याबद्दलचा त्यांच्या मनातला आदर आणखी दुणावला.

पुढे समाजवादी व इतर पक्षांच्या मदतीने संसदेत हा करार पास झाला. जेटलींनी शब्द दिल्याप्रमाणे भाजपने यावर मोठे राजकारण केले नाही.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे या कराराला आंतरराष्ट्रीय अणूऊर्जा संघटनेने मान्यता दिली. काही महिन्यातच न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुपने भारताला नागरी अणूऊर्जाविषयक व्यापाराला मान्यता दिली. अण्वस्त्र प्रसार बंदीच्या करारावर स्वाक्षरी न करताही ही अनुमती मिळवणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला.

पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून जर नेते एकत्र आले तर देशाच्या विकासाला ते किती उपयोगाचे ठरते हे अरुण जेटली आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उदाहरणावरून लक्षात येते.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.