प्रदूषणामुळं बेजार झालेल्या दिल्लीनं पीयूसीची स्कीम वापरुन बघायचं ठरवलंय…

३१ डिसेंबरचा किस्साय. त्या दिवशी आपण एकदम क्लीन माणूस असतोय. सोमरस, कोंबडी असलं कायच त्यादिवशी करत नाय. गुमान घरात जे बनवलेलं असतंय, ते खाऊन अवॉर्ड शो बघायचा.. असा आपला ठरलेला कार्यक्रम. आता आपल्या तोंडाला कसलाच वास येत नाय, आपल्याकडे लायसन्स आणि डोक्यात हेल्मेट असली तगडी तयारी पण आहे म्हणल्यावर त्यादिवशी जरा फॉर्मात गाडी पळत होती. चौकात पोलिस मामा दिसले, तर स्पीड हळू झाला… पण रुबाब? अहं, नाहीच!

पण पोलिस मामा आपल्या बारशाच्या घुगऱ्या खाऊन बसलेले असतात, आपले विचार जिथं संपतात तिथं त्यांचे सुरु होतात. एवढा रुबाब बघून त्यांनी गाडी साईडला घ्यायला लावली, आपण क्लीन होतो. दारुचा वास नाही, पाकिटात लायसन्स, तोंडाला मास्क, डोक्याला हेल्मेट. पण मामांनी यातलं कायच विचारलं नाही, त्यांनी टॉप टू बॉटम नजर मारली आणि विचारलं, ‘पीयूसी आहे काय?’ आपला घावेश विषय झाला कारण पीयुसीला आपण लय हलक्यात घेतलं होतं.

आता हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे, दिल्लीत एक नवा नियम आलाय. जर तुमच्याकडे गाडीचं पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर तुम्हाला पेट्रोल-डिझेलच मिळणार नाही. थोडक्यात विदाऊट पीयूसी आपण दिल्लीत गाडी रिंगवूच शकत नाही. पण दिल्ली सरकारला हा नियम का करावा लागला? हे पीयूसी असतंय तरी काय? आणि दिल्लीत एवढी दहशत असलेल्या पीयूसी प्रमाणपत्राबाबत महाराष्ट्रात काय नियम आहे? असे प्रश्न पडणं साहजिकच आहे. उत्तरं द्यायलाच तर आम्ही अट्टहास केलाय.

PUC म्हणजे काय भिडू?

तर सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, पोल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट. आपल्या गाडीतून येणारा धूर जर लिमिटमध्ये आला नाही, तर आपल्या सगळ्यांचाच पिक्चरच्या आधी लागणाऱ्या ॲडमधला मुकेश होऊ शकतोय. त्यामुळं गाडीतून जो धूर बाहेर पडतो, त्यासाठी काही नियम आखून देण्यात आले आहेत. धुरामुळं त्या नियमांचं उल्लंघन होतंय की नाही? हे पीयूसी टेस्टमध्ये कळतं. जर नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर तो धूर पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरु शकतो. भारताच्या रस्त्यांवर गाड्या पळवताना पीयूसी सर्टिफिकेट असणं बंधनकारक असतं.

दिल्लीत काय विषय झालाय?

तर आता तुमच्या गाडीचं पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर दिल्लीत तुम्हाला कुठल्याच पंपावर पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी मिळणार नाही. यामागचं कारण आहे प्रदूषण. या नव्या नियमाबाबत दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, ‘दिल्ली सरकार इंधन भरण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र कम्पल्सरी करण्याचं धोरण तयार करतंय. दिल्ली आणि उत्तर भारताला मोठ्या प्रमाणावर वायू प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो, विशेषतः हिवाळ्यात हे प्रमाण वाढतं. हे धोरण लागू झाल्यावर प्रमाणपत्राशिवाय डिझेल-पेट्रोल आणि अन्य इंधन भरता येणार नाही. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही विचार सुरु आहे. आता राज्यातल्या प्रत्येक वाहनाची प्रदूषण पातळी वारंवार तपासणी केली जाईल. दिल्लीत प्रदूषण करणारी वाहनं धावणार नाहीत आणि दिल्लीकरांना चांगल्या हवेचा आनंद घेता येईल यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करु.

मग महाराष्ट्रानं टेन्शन का घ्यायला पाहिजे?

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानमधून भारतात धूळ आली आणि आपल्या वातावरणाचा बाजार उठला होता. असं म्हणतात, आपल्याकडच्या पुण्यात जितकी माणसं आहेत, जवळपास तितक्याच गाड्याही. त्यामुळं आपल्याकडच्या हवेत कधीही धुरळा उडू शकतोय. साहजिकच हा नियम आपल्याकडेही लागू होऊ शकतो.

सध्या आपल्याकडचा नियम काय सांगतो?

तुमच्याकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर आरटीओमध्ये तुमची कामं पुढं सरकत नाहीत. प्रमाणपत्र नसताना पोलिसांना सापडलात, तर पंधराशेची पावती आहे. नवीन गाडी असेल तर शोरूममध्येच पीयूसीचं काम होतं, पण त्यानंतर नियमांनुसार तुम्हाला वेळोवेळी पीयूसी प्रमाणपत्र काढावं लागतंय.

आता कसंय दिल्लीतलं वारं पुण्यात फिरलं तर पेट्रोलचे वांदे होतील, त्यामुळं कुठं पंपावर सोय असली तर किंवा चौकात ओमनी दिसली तर, पीयूसी सर्टिफिकेट तेवढं काढून घ्या.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.