म्हणून इंदिरा गांधींनी पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
इंदिरा गांधीनी १९७५ साली देशात आणीबाणी जाहीर केली. या निर्णयामुळे देशात अस्थिरता पसरली. काँग्रेसमध्ये फूट पडली. राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट निर्माण झाले. देश पातळीवरील काँग्रेस फुटीमुळे राज्यातील समिकरणं बदलली.
१९७८ विधानसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्र्यपणे लढल्या. राज्यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली होती.
शेवटी महाराष्ट्रात इंदिरा काँग्रेेेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांची आघाडी झाली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. इंदिरा काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं. तर या मंत्रीमंडळात शरद पवार यांना उद्योगमंत्री करण्यात आलं होतंं.
आघाडी तर झाली होती पण इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांच्यामधली दरी वाढत होती. त्यामुळे अखेर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा शरद पवारांनी निर्णय घेतला. १९७८ सालच्या जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असतांना शरद पवार कॉंग्रेसच्या ४० आमदारांना सोबत घेऊन बाहेर पडले.
वसंतदादा पाटलांच सरकार अल्पमतात आलं आणि पहिलं आघाडी सरकार चार महिन्यात कोसळलंं.
शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. जनता पक्षाला सोबत घेतलं. जनता पक्ष, शेकाप, कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले. या आघाडीला पुरोगामी लोकशाही दल म्हणजेच पुलोदचं सरकार म्हणून नाव देण्यात आलं.
१८ जुलै १९७८ साली महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर काँग्रेसी सरकार सत्तेवर आलं होतं. महाराष्ट्राचे सर्वात तरूण मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. या सरकारची सर्व धुरा मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार सांभाळात होते. तर सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं होतं.
अधिवेशन चालवणं हे शरद पवारांसाठी मोठं आव्हान होतं. शरद पवार आणि सुंदरराव सोळंके या दोघांशिवाय मंत्रीपद सांभाळण्याचा कोणालही अनुभव नव्हता. तर दुसरीकडे प्रशासनाची, सरकारमधल्या खाचाखोचांची माहिती असणारा अनुभवी तगडा विरोधी पक्ष समोर होता.
प्रतिभाताई पाटील विरोधी पक्षनेत्या होत्या. वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, प्रभाराव अशी दिग्गज मंडळी विरोधी बाकावर होती. त्यामुळे हे शिवधनुष्य उचलणं शरद पवारांसाठी मोठं जिकीरीचं काम होतं.
पुलोद सरकारच्या काळात शरद पवार यांनी अनेक निर्णय घेतले. रोहयो महाराष्ट्रात आस्तित्वात होती. पण या योजनेचं कायद्यात रूपातंर झालं नव्हतं. ते पुलोद सरकारच्य़ा कारकिर्दीत झालं. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न चिघळला होता. हा प्रश्न शरद पवारांनी कायमचा मार्गी लावला होता. मराठवाडा विद्यापिठाच्या नामातंराला याच काळाच वेग आला.
राज्यात शरद पवार जनता पक्षाला सोबत घेऊन सरकार चालवत होते. मात्र तिकडं केंद्रात जनता पक्षाच्या नेत्यांमधले मतभेद तिव्र झाले होते. जनता पक्षाला अंतर्गंत कलहानं घेरलं होतं. प्रतंप्रधान मोरारजी देसाई आणि आणि चरणसिंग यांच्यातल्या मतभेदांनी टोक गाठलं होतं.
या सगळ्याचा परिणाम मोरारजी देसाई यांचं सरकार कोसळण्यात झालं. १९७९ ला लोकसभा बरखास्त झाली. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीत ३५४ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवत इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या.
केंद्रातल्या घडामोडीचे पडसाद राज्यातही उमटले.
पवारांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद आघाडीचे उमेदवार लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाले होते. जनमत आता मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेले आहे असे म्हणत पुलोद सरकार बरखास्त करण्याची मागणी इंदिरा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली.
महाराष्ट्रात विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन नागपुरमध्ये सुरू होतं. नामातंरावरून मराठवाड्यात दंगली झाल्या होत्या. दलितांवर हल्ले झाले होते. त्यामुळे या घटनेबाबत चर्चा करण्यासाठी गृहमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी शरद पवारांना दिल्लीला भेटायला बोलवलं. अधिवेशन संपवून दोन दिवसांनी शरद पवार दिल्लीला गेले.
झैलसिंग यांना भेटताच माझं कोणतच काम नाही तुम्ही डायरेक्ट पंतप्रधानांना भेटा असं झैलसिंग यांनी शरद पवारांना सांगितलं.
त्यानंतर शरद पवार आणि पंतप्रधानांची चर्चा झाली. इंदिरा गांधीनी सुरवातीला पवारांचं आघाडी सरकार चालवल्याबद्दल कौतुक केलं. पण त्यानंतर त्यांनी एक धारदार प्रश्न केला,
“तुमच्यात एक दोष आहे. तुम्ही वरिष्ठांची साथ सोडत नाही.”
त्यांचा रोख यशवंतराव चव्हाणांच्या कडे होता. पवारांनी यशवंतरावाना सोडून कॉंग्रेसमध्ये परतावं अस इंदिराजींना वाटत होतं. संजय गांधीच्या नेतृत्वाखाली तरुण नेते एकत्र यावेत अशी त्यांची इच्छा होती.
“आम्ही किती दिवस ही जबाबदारी उचलायची. तुम्ही युवकांनी एकत्र येऊन देशाच भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी उचलायला हवी.”
पण शरद पवारांनी या प्रस्तावाला हसत हसत बगल दिली.
“तुम्ही माझ्या क्षमतेविषयी विश्वास दाखवल्याबद्दल मी आभारी आहे. मग तुम्हीच मला पाठींबा का देत नाही.”
अस म्हणताच इंदिरा गांधी दिलखुलासपणे हसल्या आणि त्यांची चर्चा तिथेच संपली. मात्र पवारांनी आपला प्रस्ताव नाकारला ही गोष्ट इंदिराजींच्या मनात घर करून गेली.
पवार मुंबईला परतले. रात्री बारा वाजता त्यांच्याकडे राज्याचे मुख्य सचिव आले आणि त्यांनी पंतप्रधानांनी पुलोदचे सरकार बरखास्त केलं असल्याचा आदेश वाचून दाखवला.
शरद पवार आणि इंदिरा गांधीची भेट झालेल्याला अजून ४८ तासही झाले नव्हते आणि दोन वर्षे चाललेले पुलोद सरकार बरखास्त झाले होते. त्यानंतर पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
हा किस्सा खुद्द शरद पवारांनी लोक माझे सांगाती या आपल्या आत्मचरित्रात सांगितला आहे.
हे ही वाच भिडू.
- सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार यांच्या थकलेल्या दोस्तीचं रहस्य.
- पक्षाने त्यांचं तिकीट कापलं पण निकालानंतर त्यांना थेट मुख्यमंत्रीच केलं.
- शरद पवारांनी सहा चे चोपन्न आमदार कसे केले..?