२३ गावांच्या जोरावर पुणे महानगरपालिकेचं मैदान मारण्याचा राष्ट्रवादीचा प्लॅन आहे…

पुणे महानगरपालिका हद्दीत काल २३ गावांचा नव्यानं समावेश झाला. त्याबाबतचा जीआर अर्थात  शासन निर्णय देखील काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुणे हि आता राज्यातील सर्वात मोठ क्षेत्रफळ असणारी महापालिका ठरली आहे. अगदी मुंबईला देखील मागं टाकलं आहे.

पण पुणेकरांच्यात मात्र या कौतुकापेक्षा सगळ्यात जास्त चर्चा सुरु आहे ती म्हणजे या निर्णयाचा राजकीय फायदा नेमका कोणाला होणार?

पुणे महानगरपालिकेमध्ये सध्या भाजपचं एकहाती वर्चस्व आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये पक्षीय बलाबल बघितल्यास एकूण १६२ जागांपैकी भाजप- RPI युतीला सर्वाधिक ९९ जागा मिळाल्या होत्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४२ जागा जागांवर समाधान मानावं लागलं. काँग्रेस आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी १० जागा मिळवता आल्या.

मात्र त्यामुळे १० वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलाच धक्का होता. कारण एकूणच पुणे शहरासह जिल्ह्यांची ओळख हि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशीच आहे. पण या पराभवामुळे या ओळखीला कुठेतरी धक्का बसला.

मात्र आता आगामी निवडणुकीत पुन्हा एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील असणार आहे हे १०० टक्के. त्यामुळे आता हा २३ गावांच्या समावेशाचा निर्णय देखील याच प्रयत्नाचा एक भाग असल्याचं बोललं जात आहे.

२३ गावे कोणती?

बावधन बुद्रुक, खडकवासला, किरकिटवाडी, म्हाळुंगे, सूस, पिसोळी, मांजरी (बु.), नऱ्हे, मंतरवाडी, शेवाळवाडी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, उत्तमनगर, औताडे-हांडेवाडी, वडाची वाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, वाघोली, जांभूळवाडी, कोळेवाडी अशी एकूण २३ गाव महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

मात्र नक्की फायदा कोणाला राष्ट्रवादीला कि आणखी कोणाला?

याबद्दल जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने पुण्यात महानगरपालिकेचे वार्तांकन करणारे दै. पुढारीचे पत्रकार पांडुरंग सांडभोर यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, 

या निर्णयाचा थेट फायदा राष्ट्रवादीला होणार आहे हे उघड आहे. किंबहुना त्यासाठीच राष्ट्रवादीने हि गाव महापालिकेत घेण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. आता याचा फायदा राष्ट्रवादीलाच का होईल याला ३ कारण आहेत.

पहिलं कारण म्हणजे पुण्यातील आणि या ग्रामीण भागातील पक्षांना मानणारा वर्ग. एक तर पुण्यामध्ये शहरीकरण आणि कॉर्पोरेटमुळे इकडचा मतदार आता भाजपकडे वळला आहे. शहरी भागात राष्ट्रवादीची म्हणावी तेवढी ताकद नाही. त्यामुळेचं शहरात भाजपचे ६ आमदार निवडून येतात.

तर त्याचवेळी या ग्रामीण भागात मात्र आजही राष्ट्रवादीला मानणारा वर्ग मोठया प्रमाणावर आहे. त्यामुळे आता याच ग्रामीण भागाच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत आपली संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यावरच राष्ट्रवादीची मदार असू शकते.

दुसरं कारण म्हणजे या २३ पैकी निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायती या राष्ट्रवादीकडे आहेत, तर  भाजपकडे ४ ते ५ आणि उर्वरित शिवसेना आणि काँग्रेसकडे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीला आपल्या या ग्रामीण भागातील ताकदीचा उपयोग होऊ शकतो. 

तिसरं कारण म्हणजे आता महानगरपालिकेच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या ३ आमदारांची एंट्री झाली आहे. यात वाघोली भागामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अशोक पवार यांची एंट्री झाली आहे. इथून त्यांच्यामुळे राष्ट्रवादीचे २ ते ३ नगरसेवक सहज निवडून येऊ शकतील. तर भोर-वेल्हा भागातील गावांमुळे संग्राम थोपटे, आणि पुरंदर भागातील गावांमुळे संजय जगताप यांची ताकद मिळणार आहे.

याचा महापालिकेमध्ये संख्याबळावर कसा फरक पडेल? याबद्दल जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने महाराष्ट्र टाइम्सचे पत्रकार प्रशांत आहेर यांच्याशी संपर्क केला. ते म्हणतात, 

राष्ट्रवादीला जरी फायदा होणार असेल तरी या ग्रामीण भागातील भाजपच्या ताकदीकडे देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण इथं बहुतांश जिल्हा परिषद सदस्य हे भाजपचे आहेत. त्यामुळे भाजप देखील इथं प्रभावी आहे.

पण इथल्या निकालांमध्ये मात्र राष्ट्रवादीचाच अप्पर हॅन्ड असणार आहे. म्हणजे जर अंदाजे आकडेवारीत सांगायचं तर समजा सध्या १० नगरसेवक या वाढलेल्या क्षेत्रामधून आले तर त्यातील कमीत कमी ६ नगरसेवक राष्ट्रवादीचे असतील तर ४ भाजपचे असतील.

जवळपास २ लाख २२ हजार मत वाढणार

२०११ सालच्या जनगणेनुसार या २३ गावांमधील मतदारांची संख्या १ लाख ८५ हजार इतकी होती, तर प्रशासनाच्या माहितीनुसार मागच्या काळात इथं झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये हि मतदारसंख्या २ लाख २२ हजार पर्यंत गेली होती.

त्यामुळे आता यातील बहुतांश मत हि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पारड्यात पडणार असल्याचं राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगितलं जातं आहे. सोबतच जर महाविकास आघाडीने एकत्रित निवडणुका लढवल्यास शिवसेना आणि काँग्रेसची मत मिळून त्याचा देखील फायदा महापालिका निवडणुकीत थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस होणार हे उघड आहे.

१६२ वरून १८० पर्यंत सदस्य संख्या वाढण्याची शक्यता

आता या गावांमधील जसं मतदान वाढणार आहे तशाच जागा देखील वाढणार आहेत. सध्या १६२ पर्यंत असलेल्या या जागा जवळपास १८० पर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. डिसेंबर २०१९ च्या सरकारच्या निर्णयानुसार आगामी निवडणुका या एक सदस्यीय म्हणजेच वॉर्ड पध्दतीने घेण्यात येणार आहेत.

आता लोकशाहीमध्ये १ न् १ मत महत्वाचं असतं,  हे आपल्याला वाजपेयी सरकारच्या वेळी लक्षात आलं होतं. त्यामुळे आता या वाढलेल्या २ लाख २२ हजार मतांचा आणि वाढलेल्या नगरसेवकांचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेस उचलण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.

अजित पवारांनी देखील मतप्रवाह बघूनच निर्णय घेतला होता…

हवेली तालुका नागरी कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शहरालगतची ३४ गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. कोर्टानं ही गावं समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारनं ४ ऑक्टोबर २०१७ ला ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश केला. उर्वरित २३ गावांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता.

ही २३ गावे समाविष्ट करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारनं तीन वर्षांची मुदत उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. ही मुदत ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे या गावांचा तातडीने महापालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी समितीचे प्रमुख श्रीरंग चव्हाण यांनी केली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांशी ही २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा केली होती. गावे समाविष्ट करायची की नाहीत, याबाबत स्थानिक नेत्यांनी स्पष्ट मत मांडावं, असेही त्यांनी सांगितलं होतं.

तेव्हा स्थानिक नेत्यांकडून ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तर त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला आगामी महापालिका निवडणुकीत फायदा होईल, असा मत मांडण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवरचं पवारांनी ही गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला होता.

भाजपने मात्र याचा फायदा राष्ट्रवादीला होणार नाही असं म्हंटलं आहे.. 

पुणे महानगरपालिकेचे भाजप नेते आणि स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष उज्वल केसकर यांनी मात्र या निर्णयाचा फायदा राष्ट्रवादीला होणार नसल्याचं म्हंटलं आहे. ते म्हणतात, 

ही गाव महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करावी म्हणून २००७ साली शहर सुधारणा समितीत ठराव दिला होता, त्यावेळी पुणे महानगरपालिकेत सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रशासनाचा अनुकूल अभिप्राय असताना देखील मान्य केला नव्हता.

त्यामुळे सध्या राष्ट्रवादीची ही गावे समाविष्ट करण्याचे धोरण हे निवडणुकीवर लक्ष ठेवून केलेले आहे.

पण जनता आता हुशार झाली आहे. संतुलित विकासापासून आपल्याला कोणी दूर ठेवलं त्यांच्या नेत्याने कशा उंच उंच इमारती उभ्या केल्या. नागरी सुविधा न देता एक प्रकारचं कष्टप्रद जीवन जगायला भाग पाडले. त्यांची एक पिढी मोठी झाली त्यांना देखील मैदाने बागा, स्विमिंग पूल, चांगले रस्ते या पासून २४ वर्ष वंचित रहावे लागले. त्यामुळे हे मतदार राष्ट्रवादीला मतदान करणार नाहीत असं देखील केसकर म्हणतात.

त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आता आपल्या प्लॅनमध्ये किती यशस्वी होणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

हे हि वाच भिडू. 

• मास्क नीट न वापरणाऱ्यांवरच्या कारवाईतून पुणे जिल्ह्यात ३२ कोटी रुपये गोळा झालेत..
• पुणेकरांनी भारताच्या उपराष्ट्रपतींना एका संस्थेच्या निवडणुकीत पाडण्याचा पराक्रम केला होता
• असाही एक शिवसैनिक आहे जो पर्यावरणासाठी राडा करू शकतो…