ऍमेनीटी स्पेसच्या मुद्द्यावरुन पुणे महापालिका वादात सापडलीय, पण हा मुद्दा नेमका आहे काय?

नाना पटोले यांनी काल एका पत्रकारपरिषेदेत पुणे महापालिकेच्या या ऍमेनीटी स्पेसच्या मुद्द्यावर तोफ डागली. ते म्हणतात,

पिंपरी-चिंचवडमधील लाचखोरी प्रकरण असो किंवा पुणे महापालिकेच्या ऍमेनीटीच्या जागा विकण्याचे काम असो, भाजप हा भ्रष्टाचाराचा केंद्र आहे.

महानगरपालिकेचा ऍमेनीटी स्पेस भाडेतत्वावर खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय स्थायी समितीनं घेतला होता. या निर्णयाला आता राजकीय वर्तुळात विरोध होत असल्याचं दिसत आहे.

पण ऍमेनीटी स्पेस हा विषय नक्की काय आहे ते समजून घ्यावा लागेल.

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मान्य विकास आराखड्यात त्याच्या मिळकतीप्रमाणे आरक्षण असल्यास विकासकांना काही जागा उद्याने, क्रीडांगण, प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, खेळाची मैदाने, अग्नीशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन या १९ सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी राखून ठेवाव्या लागतात. या जागा महापालिका ताब्यात घेऊन विकसित करते.

पण विषय एवढ्यापुरता मर्यादित नाहीये. 

युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल (DC) नियमांनुसार, महापालिका क्षेत्रात मोकळी ठेवलेली जागा हि  उद्याने, मनोरंजनाची मैदाने, क्रीडांगणे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गार्डन्स, सोयीची खरेदी, पार्किंग लॉट, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, नर्सरी, हेल्थ क्लब, दवाखाना, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, सब-पोस्ट ऑफिस, पोलीस स्टेशन, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, बँकांचे एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक सायबर लायब्ररी, ओपन मार्केट, कचरा पेटी, सहाय्यक राहणीमान आणि धर्मशाळा एकत्र, वरिष्ठ नागरिक गृहनिर्माण आणि अनाथाश्रम एकत्र, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे गृहनिर्माण, सभागृह, पारंपारिक केंद्र, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा यासारख्या सुविधांसाठी वापरली जाते. यालाच ऍमेनीटी म्हणजे सुविधांच्या जागा असं म्हंटल जातं.

आता ऍमेनीटी स्पेसेससाठी प्रोव्हिजन काय आहेत ?

तर स्थानिक प्राधिकरण, विशेष नियोजन प्राधिकरण आणि महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत, जी जागा विकास आराखड्यात आरक्षित केली आहे ती वजा केल्यानंतर जे एकूण क्षेत्र उरते ते हे ऍमेनीटी स्पेस.

म्हणजे एखाद्या डेव्हलपरने जर ४,००० चौरस मीटर ते १०,००० चौरस मीटर पर्यंतपेक्षा बांधकाम केले तर त्याला त्या क्षेत्रफळातील कमीतकमी पाच टक्के क्षेत्र ऍमेनीटी स्पेससाठी ठेवावे लागते. तर १०,००० चौरस मीटर वरील प्रकल्पांना १० टक्के जमीन ठेवावी लागते.

आता ऍमेनीटी स्पेसेस तो विकासक डेव्हलप करू शकतो. पण महापालिका काही टर्म्समध्ये आवश्यक असल्यास सोईची जागा म्हणून विकासाकडे ती मागू शकते, ती भाड्याने देऊ शकते.

आता PMC चा ऍमेनीटी स्पेससाठी काय प्लॅन आहे ?

PMC च्या वतीने स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणतात की, ३० वर्षांसाठी जागा भाड्याने देण्यापेक्षा तिची कालमर्यादा ९० वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. जेणेकरून महापालिकेला जास्तीचे उत्पन्न मिळू शकेल. आणि जागांचा विकास होईल. यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरी घेऊन नंतर भाडेपट्टी निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल आणि आधार भूखंडाच्या भाडेपट्टी दरम्यान सध्याच्या तयार रेकनर दरानुसार असेल.

याविषयी भाजपच काय म्हणणं आहे ?

ऍमेनीटी स्पेसेसच्या नावाखाली या जागा दीर्घकाळ रिक्त राहतात आणि लोकांद्वारे त्यांचा गैरवापर केला जातो. भागाच्या गरजेनुसार आणि स्थानिक नगरसेवकाच्या संमतीनुसार, त्याचा हेतू ठरवल्यानंतरच ऍमेनीटी स्पेसेसचा विकास सुरू होतो. पुढे, पीएमसी निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनेक वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विकास करते.

तसेच, पीएमसीला ऍमेनीटी स्पेसेसवर विकसित नागरी सुविधांसाठी उपकरणे आणि वस्तूंसाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतील. जागा भाड्याने दिल्याने त्यांचा विकास शक्य तितक्या लवकर होईल आणि रिक्त जमिनीचा गैरवापर थांबेल. पीएमसीला नवीन महसूल स्त्रोत मिळण्यास मदत होईल. असं ही रासने म्हंटले.

यावर लोक आक्रमक झाले आहेत. नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्थानिक लोक सांगतात,

पीएमसीच्या जागा विकण्याच्या किंवा भाडेतत्वावर देण्याच्या योजनेचा निषेध आहे. खाजगी विकासकांना जमीन भाडेतत्त्वावर दिल्यास स्थानिकांसाठी गरजेनुसार सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्याचा हेतू नष्ट होईल. जर पीएमसीने जागा विकसित केली तर ती जनतेसाठी जास्त खर्च न करता उपलब्ध होईल. जर खाजगी विकासकांनी त्यांचा विकास केला तर ते पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने, त्यांच्या इच्छेनुसार शुल्क आकारतील.

त्यामुळे आता PMC चा ऍमेनीटी स्पेस भाड्याने देण्यासाठी कोणता नवा मुद्दा शोधून काढते हे बघावं लागेल. 

हे ही वाच भिडू 

• पवना, इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आता पालिकेने खास कंपनी काढली आहे.
• पुणे पॅटर्न ज्यात कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून भाजप, सेना राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली होती
• अतिक्रमण काढण्याचे नेमके नियम काय असतात?