पुण्याचं फॉरेन म्हणवलं जाणारं बालेवाडी हाय स्ट्रीट हे अचानक उभं राहिलं नाही…

बालेवाडी हाय स्ट्रीट. पुण्याच्या सबर्ब मध्ये वसलेलं छोट फॉरेन. मोठमोठाल्या स्कायस्क्रॅपर बिल्डिंग्ज, मोठमोठे ब्रान्डेड शॉप, रेस्टॉरंट, हायफाय आयटीकंपनीज बघून काही न करताच आपल्याला देखील जग जिंकल्यासारख वाटत. पुण्यासारख्या परंपरागत विचारांच्या शहरात हे चित्र अचानक बदललं नाही.

पुणे महापालिकेत २००८ मध्ये एक राजकीय प्रयोग करण्यात आला होता. त्याला ‘पुणे पॅटर्न’ असं नाव देण्यात आलं आले होते. त्यात कॉंग्रेसला बाजूला ठेऊन भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुणे महापालिकेत सत्ता मिळविली होती.

तीनही पक्षांनी ‘महत्वाची पदे’ वाटून घेतली होती. पदाबाबत पुढील पाच वर्षाचे नियोजन करून घेतले होते.

मात्र हा पॅटर्न ५ वर्ष पूर्ण करू शकला नाही. मात्र शेवटच्या वर्षी भाजपचे गणेश बिडकर यांनी सर्व सत्ता समीकरणे जुळवत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता असतांना सुद्धा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मिळविले होते.

पुणे पॅटर्न दरम्यान पुणेकरांसाठी काही नवीन योजना सुरु करण्यात आल्या होत्या. त्या योजना अजूनही सुरु असून त्याचा फायदा लाखो पुणेकरांना होत आहे.

यात शहरी गरीब योजना, विद्यार्थांना मोफत बस प्रवास, दहावी आणि बारावीत चांगले यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थांना १५ हजारांचे अनुनादन, माहिती अधिकार लायब्ररी या सर्व योजना याच कार्यकाळात सुरु करण्यात आल्या होत्या.

यात अजून एक योजना सुरु करण्यात आली होती. त्याचा फायदा असा झाला की, महापालिकेच्या मिळकत करात वाढ झाली

या भन्नाट योजनेबद्दल जाणून घेऊ

पुण्यात आयटी कंपन्या सुरु झाल्यानंतर, हिंजवडी भागाच्या वैभवात मोठी वाढ झाली. हिंजवडीच्या आजूबाजूचा परिसरही आर्थिकदृष्ट्या आणखी समृद्ध झाला. त्यामानानं बाणेर-बालेवाडी हे भाग तितके विकसित झाले नव्हते. कारण, तिथल्या अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था चांगली नव्हती. मुळा नदीकाठी असलेल्या या परिसरात एकेकाळी फक्त ४० घरकुलं होती. या परिसराचा विकास करणं अत्यंत आवश्यक होतं. रस्ते बांधणीसाठी येणारा खर्च, उपलब्ध निधी आणि भूसंपादनात अडचणी निर्माण होत्या. साहजिकच या परिसराच्या विकासाला विलंब होत होता. स्थायी समितीसमोर हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर त्यावर चर्चा झाली.

तेव्हा तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष गणेश बिडकर यांनी विचारपूर्वक धोरण आखत ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) तत्त्वावर येथील डीपी रस्ते बांधण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर हा प्रस्ताव पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीनं मंजूर केला.

याच धोरणांतर्गत सगळ्या पुण्यात प्रसिद्ध असलेल्या बालेवाडी हाय स्ट्रीटचं बांधकाम झालं. बालेवाडी हाय स्ट्रीटवर ५४ हजार चौरस फुटांहून अधिक जागेवर विविध आस्थापना आहेत. यात वेगवेगळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बँक, ऑफिस, आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. सोबतच मनोरंजनाच्या अनेक सुविधाही उपलब्ध आहेत. यामुळे बालेवाडी हाय स्ट्रीटची ओळख पुणे शहराच्या बदलत्या जीवनशैलीचे प्रतिनिधित्व करणारा परिसर अशी झाली आहे. बालेवाडी हाय स्ट्रीट आणि इतर पायाभूत सुविधांमुळे गेल्या चार वर्षांत बाणेर-बालेवाडी परिसराचा झपाट्यानं विकास झाला आहे.

गेल्या १५ वर्षांत जवळपास साडेतीन लाखांहून अधिक नोकऱ्या देणारा परिसर अशी ख्यातीही बाणेर-बालेवाडीनं मिळवली आहे. तसेच या भागाने महापालिकेच्या उत्पन्नात ३५० कोटींची भर घातल्याचं मिळकत करातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. वेगानं विकसित होणाऱ्या या भागातील नियोजनबद्ध विकासास राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेनंतर मात्र खीळ बसली होती.

या पायभूत सुविधांमध्ये झालेल्या वृद्धीमुळं औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागांची ‘पुणे स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत विकासासाठी निवड झाली. त्यामुळे स्मार्ट रोडच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘पीपीपी’ अंतर्गत बालेवाडी हाय स्ट्रीट हा रस्ता बांधला गेला. पुढील २५ वर्षे या रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित खासगी विकसकाकडे आहे.

या धोरणांतर्गत शहरातील तीन रस्त्यांची कामे मार्गी लागली.यत बालेवाडी हाय स्ट्रीटचा समावेश होता. कोरोनामुळं गेली दीड वर्ष इथली वर्दळ रोडावली असली, तरीही औंध, बाणेर, पुणे विद्यापीठ, बालेवाडी, पाषाण, हिंजवडी, वाकड, पिंपळे सौदागर या भागातील तरुण वर्गासाठी हा परिसर आकर्षणाचं केंद्र बनला आहे.

या सगळ्या प्रगतीचं प्रतिबिंब महापालिकेच्या वाढलेल्या उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये दिसून येत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात बाणेर-बालेवाडी या विभागातून महापालिकेला मिळकत करापोटी ७५.३१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालं होतं. हाच आकडा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात १०६.५७ कोटींवर पोहोचला आहे.

गणेश बिडकर यांचं परिपूर्ण नियोजन, खासगी विकासकांचा सक्रिय सहभाग आणि महापालिकेचे भक्कम पाठबळ यामुळं बालेवाडी हाय स्ट्रीट हे पुण्यातील ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बांधलेल्या रस्त्यांमधील एक यशस्वी उदाहरण ठरलं आहे.

या प्रकल्पाचा आदर्श घेत महानगरपालिकेनं मगरपट्टा, ॲमनोरा पार्क, हडपसर, माळवाडी, खराडी येथील ११ रस्त्यांची कामं ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करण्याचं निश्चित केलं असून, त्यासाठी सल्लागार नेमण्याचं काम सुरू आहे. याशिवाय दोन पुलांची कामंही ‘पीपीपी’द्वारे केली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ५८१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही कामं येत्या दोन ते तीन वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याचं नियोजन आहे.

स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष गणेश बिडकर यांच्या डोक्यातून हि संकल्पना साकार झाली. यातून फक्त तरुणांना हँगआऊट करायचं स्पेस मिळाला, या भागाचा विकास झाला असं नाही तर तरुणांना हँगआऊट  मोठमोठ्या आयटी कंपन्या, रेस्टॉरंट, ब्रँडेड शॉप्स उभे राहिले यातून स्थानिकांना मोठा रोजगार मिळाला. शिवाय महापालिकेच्या महसुलात देखील मोठी वाढ झाली.

हे हि वाच भिडू 

• उद्या जर OBC आरक्षण रखडलंच तर त्याचा फटका महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांना बसणार ?
• पुणे पॅटर्न ज्यात कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून भाजप, सेना – राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली होती
• पुण्याच्या छ. शिवाजी महाराज पुलाच्या बांधकामात एका निरक्षर ठेकेदाराचा सिंहाचा वाटा आहे..

Web Title : Pune Pattern : Balewadi High Street was built with perfect planning