पुण्याचा कचरामुक्ती पॅटर्न
तुमच्या शेजारची गल्ली असो थेट न्यूयॉर्कचं मॅनहॅटन जगात एक प्रॉब्लेम सगळ्यांना छळत असतो तो म्हणजे कचरा. आपणच करत असलेला कचरा कोणालाही आपल्या जवळ नको असतो. यामुळे गल्लीतल्या भांडणांपासून ते मोठमोठ्या आंदोलनापर्यंत अनेक गोष्टी कचऱ्यामुळे घडत असताना आपण बघतोय. असंच आपल्या पुण्यात देखील घडत होतं.
पण चक्क पुणेकरांनी एक असा पॅटर्न राबवला ज्यामुळे कचऱ्याचा विल्हेवाट तर लागलाच शिवाय इथली आंदोलनाची धग देखील कमी झाली.
आजच्या काळात झपाट्याने वाढणार शहरीकरण आणि त्यामुळे प्रदूषणाच्या ज्या समस्या निर्माण होत आहेत त्या मध्ये कचऱ्याचे एकत्रीकरण, व्यवस्थापन व कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे ही एक मोठी गंभीर आणि खर्चाची समस्या बनली आहे.
तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने तर अत्यंत हानिकारक अशीच ही समस्या आहे.
आता या कचऱ्याचं व्यवस्थापन करणं तसं कोणत्याही महानगरासाठी मोठी आव्हानात्मक गोष्टच म्हणावी लागेल. यातून पुणे शहर वगळून चालणार नाही. कारण अशाच आव्हानाला कधीकाळी पुणे शहराला सुद्धा सामोर जावं लागलं होतं. मात्र मागच्या चार वर्षांपासूनची परिस्थिती फारच निराळी आहे. कारण हेआव्हान समर्थपणे सांभाळलं आहे पुणे महानगरपालिकेने.
कचऱ्याची विल्हेवाट हा गंभीर प्रश्न अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळत महानगरपालिकांसाठी नवा आदर्श घालून देण्याचं काम पुणे महानगरपालिकेने करण्यामागे एक गोष्ट आहे.
ती गोष्ट अशी की साधारण तीस वर्षामागे पुणे शहरातील कचरा उरुळी देवाची या भागात ओपन स्पेस मध्ये डम्पिंग केला जायचा. यातून मग वादाचे प्रसंग उद्भवायला लागले.
पुणे शहराचा कचरा आमच्या माथी का? असा प्रश्न तेथील ग्रामस्थांकडून उपस्थित होऊ लागला. हा कचरा आमच्या भागात डम्पिंग करू नये म्हणून देवाची उरुळी येथील ग्रामस्थ सलग २००८ पासून आंदोलन, उपोषण करीत होते. त्याकडे लोकप्रतिनिधीं आणि बरोबरचं प्रशासनाने ही दुर्लक्षच करीत होतं.
यामुळेच बऱ्याचदा तेथील ग्रामस्थ चिडून पुण्यातून येणाऱ्या कचऱ्याचा गाड्या अडवीत. गाड्या अडवल्याने शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचत आणि दुर्गंधी वाढत. हा प्रकार घडू नये यासाठी मग उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांबरोबर बैठका घेऊन प्रशासन त्यांची समजूत काढी. मात्र ग्रामस्थांना प्रशासनाने दिलेला शब्द पूर्ण झाला नाही की, ग्रामस्थ पुन्हा एकदा आंदोलनचे हत्यार उपसतं.
मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने शहराच्या कचऱ्याच्या राबविण्यात येणाऱ्या उपाय योजनामुळे उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांची मागील १० ते १२ वर्षांपासून सुरू असलेली आंदोलन शांत आहेत.
असं काय केलं प्रशासनाने ?
तर पुणे महापालिकेच्या उपाय योजनेमुळे ओपन डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येणारा कचरा आता बंद करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर १९९३ पासून डम्प करण्यात आलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे कचऱ्याची जागा मोकळी करण्यात येत आहे.
पुणे महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमध्ये कचरा विलागीकरणावर भर दिल्याने उरुळी देवाची येथील कचऱ्याची समस्या संपली आहे. हे तर प्रशासनाने केलंच, पण अजूनही बऱ्याच सकारात्मक गोष्टी प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात आल्या. त्याचाच बोल भिडूच्या वतीने घेण्यात आलेला आढावा.
तर सुरुवात पुण्यातील घनकचऱ्या पासून करूया.
पुणे शहरात दिवसाकाठी तब्बल २००० ते २१०० टन कचरा जमा होतो. त्यातील १८०० ते १८५० टन कचऱ्याचे प्रत्यक्ष महापलिका आणि स्वच्छ संस्थेमार्फत संकलन केले जाते.
निर्माण होणाऱ्या १५० ते १६० टन कचऱ्याची जागेवरच विल्हेवाट लावली जाते. तर १०० ते १२० टन कचऱ्याचे रिसायकलिंग केले जाते. यात ७५० ते ८०० टन हा ओला कचरा असतो. त्यातील ३७० ते ४०० टन कचऱ्यावर प्रकल्पामार्फत प्रक्रिया करण्यात येते. तर २०० ते २५० टन कचराची विल्हेवाट शेतकऱ्यांमार्फत लावण्यात येते.
सुका आणि मिश्र असा १०५० ते ११५० टन कचरा जमा होतो. यावर प्रक्रिया करण्यात येते. तर प्रक्रियेविना ४०० टन कचरा राहत होता.
आता महापालिकेच्या वतीने रामटेकडी आणि उरुळी देवाची येथे प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काय होत तर कचरा ओपन ग्राउंडवर डम्प करण्याची गरज पडत नाही.
महापालिकेतर्फे हडपसर येथे ‘पुणे बायो एनर्जी प्रकल्पा’ची उभारणी करण्यात आली आहे. संपूर्णतः बंदिस्त स्वरूपाच्या या प्रकल्पात सेंद्रिय व अजैविक कचरा वेगळा करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.
गंधनियंत्रण उपायांचा वापर केला जात असल्याने प्रकल्पाच्या परिसरात कुठंही कचऱ्याची दुर्गंधी सुटत नाही. एकूण ७५० टन कचरा प्रक्रिया क्षमतेचा हा प्रकल्प असल्याची माहिती घनकचरा विभागातर्फे देण्यात आली आहे.
उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचऱ्यापासून कंपोस्ट निर्मितीचा प्रकल्प उभा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची प्रक्रिया क्षमता प्रतिदिन २०० टन इतकी आहे. याशिवाय बांधकाम, तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे तयार होणाऱ्या राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाघोली येथील खाणीमध्ये प्रकल्प
उभारण्यात आला असून, त्याची क्षमता प्रतिदिन २५० टन इतकी आहे. हा प्रकल्प सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे.
आता कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना तर करण्यात आल्या. मात्र कचऱ्याचे संकलन ही मोठी आव्हानात्मक बाब असते. त्यावर ही महापालिकेने मार्ग काढला.
स्वच्छ संस्थेकडून शहरातील विविध भागात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यात येतो. त्यानंतर त्याचे विघटन करून ओला कचरा व सुका कचरा असे वर्गीकरण करण्यात येते. यानंतर घंटा गाड्याच्या माध्यमातून हा कचरा त्या-त्या भागात असणाऱ्या प्रकल्पात नेण्यात येतो. तर हॉटेल, हॉस्पिटल मधून
महापालिकेच्या घंटा गाड्या या कचरा संकलित करतात.
तसेच मोठ-मोठ्या सोसायट्यांमध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तिथेच लहान मोठे प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. पुण्यात आता पर्यंत २०० ते २५० सोसायट्यांमध्ये अशा प्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते.
जैववैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट गेल्या साडेचार वर्षांत जैववैद्यकीय कचऱ्यात मोठी वाढ झाली आहे. तुलना करायची झाल्यास २००९ ते २०१६ या आठ वर्षांच्या काळात निर्माण झालेल्या
कचऱ्याच्या तुलनेत सव्वा पट अधिक आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते.
२००९ मध्ये शहरातील एकूण जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण ३०० टन (प्रतिदिन ८०० किलो) एवढे होते. २०२० च्या अखेरीस त्याचे प्रमाण तब्बल सात पटींनी वाढून २०१६ टनांवर म्हणजे प्रतिदिन ५५०० किलोवर जाऊन पोहोचले.
शहरातील जैववैद्यकीय कचऱ्याचे संकलन करून विल्हेवाट लावण्याची २०३९ सालापर्यंतची जबाबदारी ‘पास्को एन्हार्यन्मेंटल सोल्यूशन्स’ या खासगी कंपनीकडे देण्यात आली आहे. पुणे स्टेशनजवळील कैलास स्मशानभूमी परिसरात या कंपनीमार्फत जैववैद्यकीय कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते.
बिस्किट, चिप्स, वेफर्स, केक यांच्यासह वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांच्या रॅपर्समुळे पुण्यात दररोज चार टन ‘मल्टिलेअर प्लास्टिक’ कचरा जमा होतो. महापालिका प्रशासनाकडून या प्लास्टिकचे वर्गीकरण करून ते आयटीसी लिमिटेड या कंपनीकडे सोपविण्यात येत आहे.
हे प्लास्टिक पालघर येथील एका खासगी कंपनीस देण्यात येत असून, त्यापासून शेतमालासाठी उपयुक्त असलेले प्लास्टिकचे कॅरेट, घमेली तसेच शेतीची अवजारे तयार करण्यात येत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत २४० टन प्लस्टिक कचऱ्यात जाण्यापासून वाचविले आहे. महापालिका, स्वच्छ संस्था आणि आयटीसी लिमिटेड या कंपनीने प्लास्टिक कचरा संकलन करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे.
वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना दंड नोव्हेंबर २०१८ ते जुलै २०२१ या कालावधीत शहर अस्वच्छ करणाऱ्या १ लाख ११ हजार नागरिकांकडून महापालिकेने दंडाच्या रूपाने ३ कोटी ९७ लाख रुपयांहून
अधिक रक्कम जमा केली आहे. यातील जवळपास ६० टक्के नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल दंड झाला आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत ६८ हजार नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला गेला आहे.
प्लॅस्टिकबंदी असतानाही अऩेक छोटे व्यावसायिक व त्यांच्याकडून खरेदी करणारे नागरिक प्लॅस्टिक पिशव्यांची मागणी करताना दिसतात. अशा सुमारे चार हजार जणांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून १७ हजार किलो प्लॅस्टिकच्या पिशव्या जप्त करण्यासह ४० लाख रुपयांहून अधिकचा दंडही वसूल केला गेला आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये पालिका प्रशासनाच्या वतीने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या पाच हजार नागरिकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून साडे आठ लाख रुपये दंड वसूल केला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी लघवी करणे, अस्वच्छता करणे, सोसायट्यांमध्ये कचरा न जिरविणे याबद्दलही ७०० हून अधिक जणांवर दंडात्मक कारावाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून दोन लाखांहून अधिक दंड जमा करण्यात आला आहे.
ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांना बकेटचे वाटप सुद्धा करण्यात आले होते. मात्र यानंतरही नागरिकांकडून म्हणावे त्याप्रमाणात कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येत नव्हते. त्यानंतर मात्र, पालिकेकडून नागरिकांवर थेट कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला होता. महापालिका प्रशासन केवळ दंडात्मक कारवाई करून शांत बसत नाही तर प्रबोधन आणि जन-जागृतीवरसुद्धा तेवढाच भर
देण्यात येतो.
या प्रयत्नांच प्रतीक म्हणून महानगरपालिका राष्ट्रीय मानांकनात महापालिकेने २०१७ पासून केलेल्या प्रयत्नांमुळे मे २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या कचरामुक्त शहरांसाठीच्या राष्ट्रीय मानांकनात पुण्यास तीन तारांकित दर्जा प्राप्त झाला होता. आता हा दर्जा उंचावण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता करून त्यात सातत्य राखण्याचे उद्दिष्ट घनकचरा विभागाने ठेवले आहे.
गेल्या चार वर्षांत नव्या कचरा प्रकल्पांची उभारणी, अस्तित्त्वात असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील साचलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग प्रक्रियेद्वारे विघटन, कचऱ्यापासून वीज, इंधन आणि खतनिर्मिती, मोठ्या सोसायट्यांमध्ये जागेवरच कचराप्रक्रिया इत्यादी उपक्रम महापालिकेतर्फे राबविण्यात आले आहेत.
त्यामुळे उरुळी देवाची येथे होणारे सततचे आंदोलन मवाळ झाले असून पुणे शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट ही इथेच लावण्यात येत आहे.
बायोमायनिंग प्रकल्प उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील गेल्या अनेक वर्षापासून साचलेल्या साडे नऊ
लाख टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून वीस एकर जागा मोकळी करण्याचे महापालिकेच्या वतीने उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जून २०२१ अखेरपर्यंत डम्पिंग ग्राउंडचा साडे सहा लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून १६ एकर जागा मोकळी करण्यात आली आहे.
पुढील वर्षी म्हणजेच एप्रिल २०२२ पर्यंत उर्वरित अडीच लाख टन कचऱ्यावरील प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
बायोमायनिंग प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे साचलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. त्यातील ९० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत, तसेच जळाऊ इंधन तयार केले जाते. कोणतीही प्रक्रिया होऊ न शकणाऱ्या उर्वरित १० टक्के कचऱ्याचा वापर खाणी बुजविण्यासाठी केला जातो.
बायो-सीएनजी व खताची निर्मिती पुण्यात हॉटेल, खानावळीची संख्या अधिक आहे. यामुळे तयार अन्नच्या नासाडीचे प्रमाण सुद्धा अधिक आहे. हॉटेलमधील वाया गेलेल्या अन्नपदार्थांपासून आधी बायोगॅस व नंतर बायो-सीएनजी म्हणजे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार केला जातो.
पुणे हे इंदूरनंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर ठरले आहे. बाणेर व तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार केला जातो. आतापर्यंत १३ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ५०० टन बायो-सीएनजीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.
तळेगाव दाभाडे येथील या देशातील पहिल्या बायो-सीएनजी पंपामार्फत या इंधनाची विक्री करण्यात येते. ‘पीएमपीएमएल’च्या २० बसेसही बायो-सीएनजीवर धावत आहेत. लवकरच पीएमपीएलच्या आणखी ८० बसेस या इंधनावर धावतील अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
म्हणूनच पुणे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे शहर अशी देशभरात ओळख आहे. पुण्याच्या स्वच्छ मॉडेलचे पंतप्रधानांकडून सुद्धा सन्मानित करण्यात आले आहे.
हे हि वाच भिडू
- उद्या जर OBC आरक्षण रखडलंच तर त्याचा फटका महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांना बसणार ?
- पुणे पॅटर्न ज्यात कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून भाजप, सेना – राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली होती
- पुण्याच्या छ. शिवाजी महाराज पुलाच्या बांधकामात एका निरक्षर ठेकेदाराचा सिंहाचा वाटा आहे..