राष्ट्रपती राजवटीचा श्रीगणेशा पंजाबमधूनच झाला होता

देशातल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यात. त्यात बहुचर्चित निवडणूक म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि पंजाब राज्यातील….

त्यातल्या त्यात पंजाब विधानसभेची निवडणूक जवळ अन त्यात अनेक राजकीय घडामोडी रोजच घडतायेत. मागे सर्वात मोठा मुद्दा उपस्थित झाला होता तो म्हणजे, पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात सुरक्षेत झालेल्या चुकीवरून वातावरण तापलं होतं. पंजाब पोलिसांनी गुप्तचर विभागाने दिलेल्या माहितीकडे दुर्लक्ष केल्याचं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने म्हटलं होतं आणि हि घोडचूकच होती असंही बोललं जात होतं. यामुळे राजकीय टीका-आरोप-शंका इतक्या टोकाला गेल्या होत्या कि, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

देशाच्या पंतप्रधानाच्या सुरक्षेत पंजाब सरकार कडून झालेल्या चुकीला माफी नाही म्हणत राष्ट्रपती राजवट लावावीच लागणार आहे. कारण पुढच्याला ठेच लागल्याशिवाय मागचा शहाणा होणार नाही.

निवडणुका आहेत कधीही काहीही घडू शकते त्यामुळे पंजाबमध्ये जरी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी नवल वाटायला नको..असो राजकीय घडामोडी घडतच राहतात आपण थोडं इतिहासाकडे वळलं पाहिजे कि, पंजाबच्या इतिहासात राष्ट्रपती राजवटीचा स्वतःचा एक वेगळाच इतिहास आहे.

खरं तर राष्ट्रपती राजवटीचा श्रीगणेशा पंजाबमधूनच झाला होता म्हणजेच स्वातंत्रोत्तर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट पंजाबमध्येच लागू झाली होती…

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय हे जरी वरवर सर्वांना माहिती असेल तरी जाणून घ्या कि, कोणत्या वेळेस कोणती कलमे लागू होतात आणि आणीबाणीचे किती आणि कोणते प्रकार आहेत ? 

राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या १८ व्या भागात अनुच्छेद ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत तरतुदी आहेत. त्यात आणीबाणीचे ३ प्रकार दिले आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे ३५२  कलमान्वये राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी ३५६ कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट आणि तिसरी म्हणजे ३६० कलमान्वये आर्थिक आणीबाणी असे हे प्रकार आहेत.

यापैकी पंजाब मध्ये ३५६ कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.

या कलम ३५६ नुसार राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा विस्कळीत झाल्यास तसेच घटनात्मक पद्धतीने सरकार काम करीत नसल्याचा अहवाल राज्यपालांना राष्ट्रपतींना पाठवता येतो. राष्ट्रपती स्वतःदेखील संबधित राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आल्याच्या कारणावरून राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेऊ शकतात.

काँग्रेसचे गोपीचंद भार्गव हे पंजाबचे पहिले मुख्यमंत्री होते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या अगदी नंतर गोपीचंद भार्गव यांना पंजाब राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. पुढचे दीड वर्ष ते या पदावर कायम होते, म्हणजे एप्रिल १९४९ पर्यंत ते या पदावर होते. पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे त्यांना पक्षाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्यामुळे संविधानातील कलम ३५६ चा वापर देशात प्रथमच करण्यात आला. आणि पंजाबमध्ये २० जून १९५१ रोजी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. 

२० जून १९५१ पासून १७ एप्रिल १९५२ पर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर ११ मी १९८७ ते २५ फेब्रुवारी १९९२ इतका काळ म्हणजेच १ हजार ७४५ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू होती. दरम्यान पंजाबमध्ये जवळपास ८ वेळेस राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. 

या राजवटीचे दिवसं मोजायला गेलं तर स्पष्ट असा आकडा म्हणजे एकूण ३ हजार ५१० दिवस पंजाबमध्ये हि राजवट होती.

दिवसांच्या पूर्ण संख्येच्या बाबतीत, पंजाबमध्ये ३५१० दिवस म्हणजे सुमारे १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट होती असं म्हणलं तरी चालेल. ८० च्या दशकात पंजाबमध्ये अतिरेकी कारवायांच्या काळात बहुतांश घटना घडल्या होत्या. खरं तर, पंजाबमध्ये १९८७ ते १९९२ पर्यंत सतत ५ वर्षे राष्ट्रपती राजवट होती.

पंजाब नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जम्मू आणि काश्मीर येतं, येथे १९९० ते १९९६ अशी २०६१ दिवस म्हणजेच जवळपास ६ वर्षे राष्ट्रपती राजवट होती. खरेतर, हे दोनच प्रसंग आहेत जेंव्हा राष्ट्रपती राजवट घटनात्मकदृष्ट्या निर्धारित केलेल्या कमाल ३ वर्षांच्या पलीकडे गेली होती आणि या मर्यादेचा उल्लेखही घटनेत केलेला आहे.

भारतात असे कुठलेही राज्य नाही जिथे कधीच राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. महाराष्ट्रात देखील  पहिल्यांदा १९८० साली शरद पवारांचे पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, आणि ती ९ जून १९८० ला काढण्यात आली होती.

असो तर पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा लांबलचक काळ पाहता आता पुन्हा राजकीय भूकंपामुळे जरी राष्ट्रपती राजवट लागू केलीच तर नवल वाटायला नको…

हे हि वाच भिडू :

• त्रिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू करा म्हणून मागणी होतेय, नेमकं प्रकरण काय आहे ?
  
• कधी वाटेल तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लावायला आपण रबर स्टॅम्प नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं
  
• पवार म्हणतात त्या प्रमाणे ‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं ही गंमत उरली नाही?’ खरं आहे का?
  
• राष्ट्रपती राजवट लागू झाली पण आमदारांना आता पगारपाणी भेटणार का नाही ?