पुणतांबा : या छोट्याशा गावात असं काय आहे ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातला शेतकरी पेटून उठतो

“पाच वर्षांपूर्वी जी आश्वासनं आम्हाला कागदावर लिहून दिली होती ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. म्हणून त्याच मागण्या घेऊन आज परत शासनाची दारं ठोठावी लागत आहे”

हे वक्तव्य आहे नगरच्या पुणतांब्यातील एका शेतकऱ्याचं.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देतंय असं दिसत नाहीये. ईडी, धार्मिक मुद्दे, एकमेकांवर या ना त्या करणारे कुरघोडी यामध्ये सरकार गुंतलेलं दिसतंय. यात शेतकऱ्यांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. मात्र शेतकरी माघार घेत नाहीये, आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ते करतायेत.

विनंतीचा आवाज जात नाहीये तर आता ‘आक्रोशा’चा आवाज पोहचवू, या भूमिकेत शेतकरी आलेत.

या भूमिकेत आता उडी घेतलीये ‘शेतकरी आंदोलनाचं उगमस्थान’ अशी ओळख असलेल्या नगरच्या पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी. आजपासून पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या १६ मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन सुरु केलंय. पाच जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम त्यांनी सरकारला दिला आहे. जर तोपर्यंत काही झालं नाही तर आंदोलन अजून आक्रमक होईल, असं पत्र लिहून त्यांनी सरकारला कळवलं आहे.

आंदोलन जाहीर होताच देशभरातील मीडियाचे कॅमेरे पुणतांब्याकडे वळले गेलेत. वेगवेगळ्या राजकीय संघटना आणि राजकीय पक्षांनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केलाय. ‘काही तरी मोठं होणार’ असं भाकीत केल्या जातंय. तेव्हा यातून प्रश्न पडतोय…

पुणतांबा गाव नक्की आहे काय?

महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील हे गाव. गोदावरी नदीचा सहवास या गावाला लाभलेला. महाराष्ट्रातील पौराणिक गावांमध्ये याची गणना होते. पुण्यस्तंभ आणि तांबीलिंदनापूर ही गावे मिळुन ‘पुणतांबा’ अस्तित्वात आलं असं मानलं जातं. हे गाव म्हणजे राजा विक्रमादित्याची राजधानी होती आणि विक्रमादित्य राजाने त्याच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण कालखंड पुणतांबा इथे व्यतीत केला, असा इतिहास आहे. 

तर पुणतांब्याचा उल्लेख महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या धार्मिक क्षेत्रांत होतो. महायोगी संत चांगदेव महाराजांची समाधी आणि सुमारे चारशे वर्षांपूर्वींचे अनेक पुरातन मंदिरे असल्याने गावात भाविकांचा वावर असतोच. पुणतांबा गावाला पूर्ण तटबंदी असून गावाला अकरा वेशी आहेत. आता बऱ्याच ठिकाणी तटबंदी ढासळली आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार गावाची लोकसंख्या १३ हजार ९८ इतकी आहे. पैकी ६,६७० पुरुष आणि ६,४२८ स्त्रिया आहेत. म्हणजेच महिलांची बरोबरी या गावात आहे. एकूण २,७२४ कुटुंबे गावात राहतात. 

शेती हा इथल्या बहुतेक रहिवाशांचा मुख्य व्यवसाय आहे. म्हणून गावाचा आर्थिक कणा शेती आणि शेतकरी झाले आहेत. 

२०० एकर जमीन असलेलं शेतकी विदयालय गावात आहे. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेलं हे मोठं गाव असल्याने त्या भागातली ही मोठी बाजारपेठ आहे. दर सोमवारी इथे आठवडी बाजार भरतो. इथले शेतकरी जवळच्या छोट्या-मोठ्या शहरांत राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या रोजच्या गरजेच्या वस्तू म्हणजे भाजीपाला, दूध, फळे यांचं उत्पादन करतात.

याच शेतीच्या जोरावर पुणतांब्याने भारतात इतिहास रचला होता. 

जास्त दूर नाही फक्त पाच वर्षांपूर्वीची गोष्ट. २०१७ सालची गोष्ट. मोदी सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्ष होणार होते तर महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारही जवळपास अडीच पूर्ण करणार होतं. तरीही दोन्ही सरकारांनी २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनं पूर्ण केली नव्हती, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं. 

पाऊस चांगला झाल्याने पीकही चांगलं आलं होतं मात्र उत्पन्न…

कार्यक्रम इथे गंडला होता.

२०१६ च्या दिवाळीदरम्यान जेव्हा नवीन उत्पादन मंडईपर्यंत पोहोचणार होतं तितक्यात नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीने जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे हिरव्या भाज्या, टोमॅटोचे भाव इतके पडले की, खर्च वसूल करणं कठीण झालं. देशभरातील सर्व पिकांची आणि सर्व शेतकऱ्यांची हीच स्थिती होती.

कोणत्याही उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळाली नाही.

दरम्यान भात, गहू, मिरची, ऊस, चणा, हिरव्या भाज्या, टोमॅटो, बटाटे यांचं मोठं पीक शेतात काढणीला आलं होतं आणि मंडईत मंदीचं वातावरण होतं.

त्यात भर पडली कर्जाची.

मोदी सरकार स्थापन झालं तेव्हा किमान आधारभूत किंमत वाढवली पण दुसरीकडे खर्चाची किंमत त्याच्या कित्येक पटीने वाढली. अशाने शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जात बुडाला.

तेव्हाच उत्तरप्रदेशातही योगी आदित्यनाथ यांचं म्हणजेच भाजपचं सरकार स्थापन झालं. सत्तेत येताच त्यांनी शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘कर्ज माफ केल्याने प्रकरण सुटणार नाही’ असं म्हणत चालढकल करत होते, असं शेतकऱ्यांचं निरीक्षण होतं.

बस्स…

पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी आता सरकारला जागं करण्याचं ठरवलं. 

एप्रिल २०१७ मध्ये ग्रामसभेत ठराव पारित झाला आणि पाऊस येण्यापूर्वीच म्हणजे १ जूनपासून इथले शेतकरी संपवार गेले. भारताच्या इतिहास शेतकऱ्यांचा हा पहिला संप असावा, असं इथले शेतकरी सांगतात. 

२००७ मध्ये ‘एमएस स्वामिनाथन शेतकरी आयोग’ने शिफारस केली होती की – शेतकऱ्यांना उत्पादन किंमतीपेक्षा पन्नास टक्के जास्त भाव मिळावा. याच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु करणं, पिकाला आणि दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा, कर्जमाफी आणि जेष्ठ शेतकऱ्यांना पेंशन अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या. 

शेतकऱ्यांनी ठरवलं होतं की, २०१७ च्या खरिपात ते फक्त त्यांच्या गरजेपुरतं अन्न पिकवणार. शहरवासियांनी त्यांच्या गरज स्वतः बघाव्या. त्यानुसार शहराकडे जाणारा अन्नधान्य, दुध पुरवठा रोखण्याचे ठरलं. पेरणी देखील न करण्याचं ठरविण्यात आलं. 

सगळं नुकसान तसं शेतकऱ्यांचंच होतं, मात्र सरकारला आणि सामान्य नागरिकांना शेतकऱ्यांच्या समस्या समजावण्यासाठी हे पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. शेतकऱ्यांना स्वतःची ताकद आणि सर्वसामान्यांना शेतकऱ्यांची असलेली गरज या गोष्टी दाखवून द्यायच्या होत्या. 

WhatsApp Image 2022 06 01 at 3.53.45 PM

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संपाची बातमी जेव्हा आसपासच्या गावांना समजली तेव्हा त्यांचा हेतू योग्य असल्याचं जाणत त्या गावातील शेतकरी देखील यात सामील झाले. लवकरच विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसहित शेतकरी संघटना, अखिल भारतीय किसान संघ, मराठा क्रांती मोर्चा अशा राज्यातील ३२ शेतकरी संघटनांनी देखील पाठिंबा दर्शवला. 

अनेक राजकीय नेते देखील यात जोडले गेले. भाजपचा विरोध करायला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष समोर आलाच मात्र भाजप सरकारसोबत असलेली शिवसेनाही संपाच्या समर्थनार्थ पुढे आली.

राजकीय साथ असली तरी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी म्हणजे या चळवळीला कुणीही चेहरा नव्हता. प्रत्येक शेतकरी याचं नेतृत्व करत होता. पुणतांबा ते मुंबईतील मंत्रालय असा लॉन्ग मार्च शेतकऱ्यांनी काढला होता. 

संपाचं रुपांतर राज्यव्यापी आंदोलनात झालं होतं. 

संपात सहभागी राज्यभराच्या शेतकऱ्यांनी पुरेपूर साथ दिल्याने गावागावांतून शहरांकडे जाणारा माल बंद झाला होता. रस्त्यावर दूध सांडलेलं तर कांदा रस्त्यावर विखुरलेला दिसू लागला. याचा मुंबई, पुणे, नाशिक अशा प्रमुख मंडयांवर परिणाम झाला.फक्त २ दिवसात हे झालं होतं.

त्यामुळे अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी समोर आले. किसान क्रांती मोर्चाच्या कोअर टीमशी चर्चा झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. कारण सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करत त्या मुदतीत पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 

 राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी संपात सहभागी होत राज्य सरकारला कर्जमाफी देण्यास भाग पाडलं होतं.

याच घटनेमुळे पुणतांबा पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासाठी ओळखलं गेलं आणि त्या ‘शेतकरी आंदोलनाचं उगमस्थान’ अशी ओळख त्याला प्राप्त झालं. 

आता बरोबर पाच वर्षांनी २०२२ मध्ये परत १ जूनला पुणतांब्याचे शेतकरी आंदोलनाला बसलेत. यावेळीच आंदोलन ‘धरणे’ आहे. २०१७ ला सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण न झाल्याने पुन्हा एकदा किसान क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून पुणतांबा गावात आंदोलनाची मशाल पेटवली आहे. 

२०१९ मध्ये याच मागण्यांना घेऊन – शेतकऱ्याला हमीभाव, मोफत वीज, ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेंशन, शेती अवजारांवर सबसिडी, दुधाला ५० रुपये लीटर भाव मिळावा, अशा मागण्या घेऊन पुणतांब्याच्या शेतकरी मुलींनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा तत्कालीन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तेव्हा हे उपोषण मागे घेण्यात आलं.

WhatsApp Image 2022 06 01 at 3.53.31 PM

यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

सध्या राज्यातील शेतकरी सगळ्या बाजूने अडचणीत सापडले आहेत. शेतात ऊस उभा आहे. कांद्याला भाव नाही, द्राक्ष टरबूज फेकून देण्याची वेळ आली आहे. तर विजेच्या संकटाने शेतकरी त्रस्त झाले असल्याचं पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. म्हणून वेगवेगळ्या सोळा मागण्या घेऊन यावेळी शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत.

“शेतकऱ्याला मागण्या मांडाव्या लागतात हेच मोठं दुर्दैव आहे. मागच्या सरकारने तसंच या सरकारनेही मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही. नगरमध्ये जवळपास साडेसात लाख टन ऊस गाळपाविना उभा आहे. कारखाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, तरी अजून सरकारने दाखल घेतलेली नाही. दूध, कांदा यांच्या संबंधी देखील हीच परिस्थिती आहे. म्हणून आता पुन्हा आंदोलन करावं लागतंय”

असं पुणतांब्याच्या एका शेतकरी आंदोलकाने सांगितलं.

पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांची ताकद, निर्धार बघता परत इतिहासाची पुनरावृत्ती होते की काय, म्हणून संपूर्ण राज्याचा मीडिया, राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचं लक्ष पुणतांब्याकडे लागलंय.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.