चीनच्या साम्राज्याला आळा घालण्यासाठी भारत अमेरिकेने केलेली आयडिया म्हणजे ‘क्वाड’

देशात नुकतंच जी-२० बैठकांच्या निमित्तानं जी-२० देशांचे प्रतिनिधी येऊन गेले, या बैठकींसाठी सजावट करण्यात आली, मांडले गेलेले मुद्दे चर्चेत आले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला तो, दिल्लीत पार पडलेल्या ‘क्वाड’ देशांच्या बैठकीमुळं.

दिल्लीत रायसीना डायलॉग्स अंतर्गत क्वाडच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. क्वाडमधले देश दहशतवादाविरोधात एकत्र लढतील आणि त्यासाठी कार्यगट स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन, जपानचे योशिमासा हयाशी आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग उपस्थित होते.

पण आपण आज पर्यंत ब्रिक्स, सीटो, नाटो, ओपेक अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांची नाव ऐकली आहेत, पण हा क्वाड नावाचा नक्की मॅटर काय आहे?

२००४ च्या ख्रिसमस नंतरचा तिसरा दिवस. २६ डिसेंबर २००४. हिंदी महासागरात प्रचंड मोठी त्सुनामी आली. किती मोठी? तर त्यात जवळपास २ लाख ३० हजार लोकांचा मृत्यू झाला. लाखो लोक जखमी झाले. याचा सर्वाधिक फटका बसला तो श्रीलंका आणि इंडोनेशियाला.

श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांनी भारतीय राजदूत निरुपमा राव यांना फोन करून मदतीची विनंती केली. त्याचवेळी अमेरिकेमध्ये भारताचे राजदूत रोनेन सेन यांना अमेरिकेच्या सरकारनं विचारणा केली कि, भारत या त्सुनामी नंतरच्या गोष्टींना संभाळण्यासाठी कितीपत तयार आहे आणि किती मदत करू शकतो? कारण त्सुनामीनं दक्षिण-पूर्व आशियाला मोठं नुकसान पोहोचवलं होतं. 

या आणीबाणीच्या वेळेत भारतातला हिंदी महासागरात आपलाच अप्परहॅंड असल्याचं दाखवून द्यायचं होतं. सगळी तडक लावत भारतानं राजपक्षे यांच्या फोन नंतर अवघ्या १२ तासात नेव्हीच्या हेलिकॉप्टर्समधून तात्काळ दिलासा देणार काही सामना पाठवून दिलं. यानंतर नेव्हीची जहाज श्रीलंकेच्या गाले, ट्रिनकोमाली मध्ये पोहचली.

आयएनएस खुखरी आणि आयएनएस निरूपक यांना हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित २४ तासात इंडोनेशियाला पाठवलं गेलं. द हिंदूच्या रिपोर्टनुसार या सर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारतानं ३२ भारतीय जहाज आणि जवळपास ५५०० सैनिकांना कार्यरत केलं होतं.

भारताची ही सर्व क्षमता एक आश्चर्यकारक रित्या जगासमोर आली होती.  

अमेरिकेला या मधून भारताच्या नौसेनेची ताकद तर दिसून पण आली, पण त्या सोबतच तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बुश यांना भारताची ही ताकद चीन वाढत्या साम्राज्याला शह देण्यासाठी आपल्याला मदत ठरू शकते असं काहीस वाटलं. तात्काळ सूत्र हलली.

यावर तत्कालीन परराष्ट्र सचिव श्याम शरण यांनी द हिंदूशी बोलताना सांगितलं होतं कि,

हे सगळं मदत कार्य चालू असतानाच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री कोंडोलीजा राइस यांचा फोन आला, ते म्हणाले, कोणताही विलंब न करता भारतासहित त्या देशांना समोर यायला हवं, ज्यांची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नौसैनिक क्षमता चांगली आहे. 

त्सुनामीच्या अवघ्या ३ दिवसानंतरच म्हणजे २९ डिसेंबर २००४  रोजी जॉर्ज बुश यांनी घोषणा केली की, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका मिळून एका आंतराराष्ट्रीय संघटनेची स्थापना करत आहेत. याचा उद्देश त्यांनी सांगितला, त्सुनामीमध्ये अडकलेल्या लोकांचं मदत कार्य करणं, त्यांना सुरक्षा प्रदान करणं, पुनर्वसन करणं, वीज, पिण्याचं पाणी अशा सुविधा पुरवण्यासाठी काम करणं.  

मिशन तर संपलं, पण अमेरिकेन हि संघटना एका नव्या स्वरूपात पुढे आणण्याचा प्रस्ताव मांडला ज्याच नाव होतं QUAD. अर्थात क्वाडिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग. म्हणजे चार देशांच्या मध्ये होणार सुरक्षा संवाद.

त्यावेळी जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो अबे यांची प्रतिक्रिया होती,

भारताला सोबत घेऊन जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया समुद्रामध्ये चांगले मित्र बनू शकतात.  

२००७ च्या मे मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर क्वाड देशांमध्ये बऱ्याच गोष्टींबद्दल समानता नव्हती. सगळ्यांचे आप-आपले हेतू, आपले मुद्दे होते. त्या सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जायचं होतं. २००८ उजाडताना ऑस्ट्रेलिया आपलं पाऊल काहीसं मागं घ्यायला लागला होता. त्यावेळी काही आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी याचं कारण चीनचा दबाव असल्याचं सांगितलं. 

अमेरिकेला देखील वाटलं की, चीनला नाराज केल्यामुळे युनायटेड नेशन्समध्ये इराणच्या विरोधात निर्बंध लावणं आणि उत्तर कोरियावर सहा देशांच्या सुरु असलेल्या चर्चेसहित अनेक मोठ्या राजकीय प्रयत्नांमध्ये अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळे हा विषय काहीसा थंड पडला.

इथपर्यंत क्वाड फेज १ म्हणून ओळखलं जातं.

पुन्हा डिसेंबर २०१२ मध्ये शिंजो अबे पुढे आले.

त्सुनामी नंतर अमेरिका आणि भारतासहित अन्य काही देशांनी मिळून सोमालियाच्या समुद्रांवरच्या लुटारूंच्या विरोधात ऑपरेशन चालवलं, जे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरलं, त्यामुळे या देशांना वाटलं की, आपण इतर गोष्टींमध्ये देखील भागीदार होऊ शकतो.

जपानी पंतप्रधानांनी २०१२ मध्ये पुन्हा एकदा चारी देशांना एकत्र येण्याचं अपील केलं. त्यांनी ‘डेमोक्रेटिक सिक्यूरिटी डायमंड’च्या कन्सेप्टवर स्पष्ट मत व्यक्त केलं.

सांगितलं की, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका आणि जपान मिळून समुद्री सुरक्षेसाठी सोबत काम करू. त्यांचा जोर होता तो म्हणजे चारी देशांनी मिळूनच हिंदी महासागरापासून पश्चिमेच्या प्रशांत महासागरापर्यंत समुद्राची सुरक्षा करावी.

२०१७ चा नोव्हेंबर महिना. 

इथून फेज २ ला सुरुवात होते. चारी देश पुन्हा एकत्र आले, तेव्हा मात्र त्यांचा उद्देश एक होता तो म्हणजे, चीनच्या प्रभुत्वाला कमी करायचं, त्यांच्या विस्तारवादी धोरणांना आळा घालण्यासाठी एकत्र आले.  हिंदी महासागराला कोणत्याही देशाच्या प्रभावापासून मुक्त ठेवणं. विशेषतः चीनच्या. त्या दृष्टीने प्रयत्न देखील सुरु झाले. 

चीनचे विदेश उपमंत्री, लुओ झाओहुई यांनी एकदा माध्यमांशी बोलताना या संघटनेला स्पष्ट पणे, चीन विरोधी फ्रंटलाइन’ किंवा “मिनी-नाटो” असं म्हंटल होतं. 

भारतानं जरी क्वाड ही काही सैन्याशी संबंधित संघटना नाही, अशी भूमिका घेतली असली तरी, भारत हा जपान आणि अमेरिका यांच्या सोबतीने मागच्या बऱ्याच वर्षांपासून मालाबार मध्ये नौसेनेचा अभ्यास करत आला आहे.  

२०१७ पासून आजपर्यंत ८ वेळा क्वाडची बैठक झाली. मनीला, सिंगापुर, बँकॉक, न्यूयॉर्क अशा विविध ठिकाणी हि बैठक पार पडली. यांच्यातील ऑक्टोबर २०२० मध्ये टोकियोमध्ये झालेल्या बैठकीला सगळ्यात महत्वाची मानली जाते. 

आता शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत, चीननं जर नियम पाळले तर त्यांनाही सदस्य बनवू असं मत मांडण्यात आलं, पण चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला टक्कर देण्यासाठीच क्वाडची निर्मिती झाली होती, हे विसरुन चालत नाही.