ग्लोबल लिडर ; IPEF च्या माध्यमातून “भारताचं” वर्चस्व निर्माण होवू शकतं..?

आज सकाळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक फोटो ट्विट करण्यात आला. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या शेजारी जपानचे पंतप्रधान फ़ुमिओ किशिदा, त्यांच्या पाठीमागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन व त्या शेजारी आस्ट्रेलियाचे पंतप्रधा एंथोनी अल्बनीज दिसत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समोर तर त्या पाठीमागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष चालत असल्याने अनेकांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील हा फोटो पोस्ट करत त्यावर ग्लोबल लिडर अस लिहलं आहे… 

पंतप्रधान मध्यभागी व इतर मोठ्या राष्ट्राचे प्रमुख पाठीमागे, या बदललेल्या फोटोमागे कोणती कारणं आहेत व जगाच्या राजकारणात नक्की काय चालू आहे हेच आपण  पाहणार आहोत.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानच्या टोकियोमध्ये होणाऱ्या क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी गेले आहेत. याच क्वाड समिटमध्ये भारतासह, जपान, आस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे देश सहभागी झालेले आहेत. या समिटमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली IPEF ची घोषणा करण्यात आली आहे अन् याच घोषणेमुळे चीनला शह देण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं बोललं जातंय..

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बायडेन यांनी पूर्व आशिया शिखर परिषदेत IPEF ची बीजं रोवली होती. २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात अमेरिकेने आणलेल्या ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीला पर्याय म्हणून IPEF ची स्थापना केली जाणार आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वेगानं विस्तारत असलेल्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वात केला जाणारा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं जातंय..

त्यासाठी आपल्याला इंडो पॅसिफीक रिजन समजून घ्यायला हवा.

इंडियन आणि पॅसिफिक समुद्राचा सामायिक भाग म्हणजेच सोप्प्या भाषेत इंडो पॅसिफीक रिजन. यामध्ये प्रामुख्याने भारताचा पुर्व भाग, चीनचा दक्षिण भाग, आस्ट्रेलियाचा उत्तर भाग, आणि जपान सोबतच इंडोनेशिया, मलेशियाचा पुर्व पश्चिम भाग समाविष्ट होतो. भारताच्या संदर्भाने इंडो पॅसिफिकमध्ये भारताच्या पुर्व दिशेकडे असणाऱ्या UAE पासून ते आफ्रिका खंडाच्या पुर्व दिशेच्या देशांचा समावेश देखील यात होतो…

याच भागावर गेल्या कालखंडात चीनचा प्रभाव वाढलेला दिसून येतो. या भागातूनच चीनचा व्यापार चालतो, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष-रित्या चायना या सर्व छोट्यामोठ्या देशावर वर्चस्व ठेवून आहे किंवा ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आपण आपल्याच शेजारी असणाऱ्या श्रीलंकेचं उदाहरण घेवू शकतो.

मोठ्या प्रमाणात कर्ज देवून श्रीलंका वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी चीनने धोरण आखलं. स्ट्रींग ऑफ पर्ल्सनुसार पाकीस्तानमधलं कराची, ग्वादार, श्रीलंकेतलं हंबनटोटा आणि कोलंबो, बांग्लादेशमधल्या चितगाव, अशा बंदरांवर पुर्वीपासूनच चायना वर्चस्व ठेवून असल्याचं दिसत आहे. 

त्यामुळेच चीन आत्ता अमेरिकेला पर्याय म्हणून उभारताना दिसत आहे. 

याच गोष्टीला शह देण्यासाठी अमेरिकेमार्फत इंडा-पॅसिफीक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क आखण्यात येत आहे. दूसरी अन् महत्वाची गोष्ट म्हणजे याच भागात जगाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या राहते. अमेरिकेचा व्यापार देखील या भागात महत्वाचा आहेच पण इंडो पॅसिफिक रिजनमध्ये अमेरिका पुर्वापार स्वत:ला सुपरपॉवर मानत आलेला आहे… 

इंडो-पॅसिफीक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्कमध्ये प्रामुख्याने व्यापार सुलभ करणं, डिजीटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणं, टेक्नॉलॉजी संबंधित स्टॅण्डर्ट मेन्टेन करणं, व्यापारात लवचिकता आणणं, सोबतच क्लीन एनर्जीला प्रोत्साहन देत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मात्र क्वाड अर्थात QUAD ( Quadrilateral Security Dialogue ) पेक्षा IPEF वेगळं असं काय करणार आहे हा प्रश्न पडतो… 

QUAD स्ट्रॅटेजी व डिफेन्स या दोन बाजूनी संबंधित देशांच एक व्यासपीठ उभारण्यात आलंच होतं. पण यामध्ये इकॉनॉमिक हा घटक कुठेतरी मीस होत होता. याबाबत व्हाईट हाऊसचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान जे म्हणालेत ते पाहणं महत्वाचं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की,

IPEF ही इंडो पॅसिफिक अर्थव्यवस्थांच्या पुढच्या एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. विशेषत: डिजीटल अर्थव्यवस्थेसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्ये स्टॅण्डर्ड आणि रुल्स निश्चित करणं आणि सुरक्षित मागणी-पुरवठा साखली ठेवण्याचा हा प्रयत्न राहणार आहे.. 

थोडक्यात इडो पॅसिफिक देशांना आर्थिक संबंधातून एकमेकांच्या जवळ आणणं आणि त्यावर अमेरिकेसह, जपान, आस्ट्रेलिया आणि भारताचं नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठीच IPEF उभारण्यात येणार आहे. 

IPEF ची गरज अजून एका कारणासाठी असल्याचं सांगितलं जातं ती म्हणजे जागतिक व्यापारात काही नवीन स्टॅंडर्ड आणावे लागणार आहेत.

ठरविक देशांवरच अवलंबून राहिल्याने कोरोना काळात आर्थिक कोंडी झाली होती. कसं? तर कोरोना चीनमधून आला तेव्हा जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाला होता कारण कारखाने बंद पडले, मालवाहू जहाजांना विलंब झाला, बंदरं बंद पडली ज्यामुळे जागतिक स्तरावर मोठी महागाई निर्माण झाली.

हे सगळं झालं एका देशावर अवलंबून असल्याने. हेच नेमकं तोडायचं आहे. स्टँडर्ड्स निश्चित केल्याने चीनसारख्या एका देशावरील अवलंबित्व संपुष्ठात येईल आणि पर्याय उपलब्ध होतील.

हा फ्रेमवर्क ओपन असल्याने इतर देशही यात सहभागी होऊ शकतात. त्यानुसार ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या डझनभर देशांनी इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटीमध्ये आपली भागीदारी सांगितली आहे. 

हे देश एकत्रितपणे जागतिक जीडीपीच्या ४०% जीडीपीचं प्रतिनिधित्व करतात. तर आयपीईएफ हे  इंडो पॅसिफिक क्षेत्राला जागतिक आर्थिक वाढीचे इंजिन बनवण्याची सामूहिक घोषणा आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणत भारत देखील या फ्रेमवर्कमध्ये सामील होत असल्याची घोषणा केली. 

चीनची कोंडी करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेत भारत हा केंद्रस्थानी राहणार असल्यानेच हा फोटो आपणाला पहायला मिळतोय. तुमचं याबद्दल काय मत आहे ते कमेंट करुन नक्की सांगा. 

हे ही वाच भिडू :

• चीनच्या दावणीला देश बांधणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा बाजार उठतो, हा फक्त योगायोग नाहीए..
  
• चीनला रोखण्यासाठी भारताचा सगळ्यात डेंजर गुप्तचर संस्थेत समावेश करावा अशी मागणी होत आहे 
  
• अमेरिका रशियाच्या राड्यात पेप्सी कंपनी जगातली सहावी मोठी नेव्ही झाली होती