माजी सैनिक आहेत त्यांनाच सरकारने नोकऱ्या दिलेल्या नाहीय, अग्निवीरांना कशा देणार..?

अग्निपथचा राडा आपण सध्या बघतोय. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन तीव्र आहे. तरी सरकार फक्त ४ वर्षांच्या आर्मीतील नोकरीच्या स्कीमपासून मागे हटण्यास तयार नाहीए. मात्र जनमताच्या रेट्यासमोर रोज एक एक सवलत मात्र जाहीर करत आहे.

आधी एका वर्षासाठी २१ वरून २३ पर्यंत अग्निविरांच्या भारतीचं वय शिथिल करण्यात आलं.

अग्निपथ योजने अंतरंगात भरती होणाऱ्या अग्निविरांमध्ये येणाऱ्या शिस्त आणि साहसांमुळे त्यांना चार वर्षांनी बाहेर पडल्यावर मोठी मागणी देखील असेल आणि त्यामुळे त्यांच्या नोकरीची सोय आपोआप होईल असं ही सांगण्यात आलं.

मात्र तरीही आंदोलन काय निवळत नाहीये हे बघून मग सरकारने आम्हीच तुम्हाला सेवेत घेऊ असं सांगायला सुरवात केली आहे.

गृह मंत्रालयाने अग्निवीरांसाठी CAPF आणि आसाम रायफल्समधील भरतीसाठी 10% रिक्त जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या 10% जागा राखीव ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय जाहीर केला.

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांना राज्यातील पोलीस आणि इतर सेवांमध्ये भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल अशा घोषणाही उत्तर प्रदेश आणि इतर भारतीय जनता पक्ष शासित राज्यांनी करण्यास सुरवात केली आहे.

या अग्निपथ योजनेद्वारे ४५,००० सैनिकांची  भरती केली जाईल, त्यापैकी अंदाजे ३४,००० चार वर्षांनंतर निवृत्त होतील. 

त्यामुळे एवढ्या सगळ्या सैनिकांची भविष्याची सोय करणं सरकारपुढील आव्हान असणार आहे. निवृत्तीनंतर मिळणारे २० लाख रुपये त्यांना आयुष्यभर पुरणार नाहीत हे उघड सत्य आहे. यामुळे देखील आर्मीत भारत होणारे इच्छुक मोठ्या प्रमाणात चिडले आहेत.

त्यामुळं आता जे सरकार आणि राज्य सरकारांकडून  या निवृत्त अग्नीवर सैनिकांना सेवेत सामावून घेण्याच्या निर्णयाकडे गांभीर्याने बघण्यासारखं होतं. मात्र सरकारचा जुना ट्रक रेकॉर्ड बघता हे ही फक्त आश्वासन बनूनच राहील की काय असं दिसतंय.

दरवर्षी सुमारे १७,६०० सैनिक सेवांमधून मुदतपूर्वच निवृत्ती घेतात .

या सैनिकांच्या निवृत्तीनंतरच्या नोकरीच्या स्तिथीचा आकडा पहिला तर आपल्याला एक वेगळंच वास्तव पाहायला मिळतं.

केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गट क मधील 10% आणि गट ड मधील 20% रिक्त पदे माजी सैनिकांसाठी राखीव आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि CAPF साठी अनुक्रमे 14.5% आणि 24.5% आरक्षण आहे. तसेच प्रत्येक राज्येही एक ठराविक कोटा माजी सैनिकांसाठी ठेवतात. 

महाराष्ट्र सरकारी वर्ग ३ आणि ४ च्या नोकऱ्यांमध्ये माजी सैनिकांना 15% हॉरीझॉन्टल आरक्षण देते.

याशिवाय महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद अंतर्गत नोकऱ्यांमध्येही माजी सैनिक कोटा आहे.

मात्र प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो जेव्हा या जागा भरल्या जात नाहीत. नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या फक्त  2.4 टक्के माजी सैनिकांना  राज्य आणि केंद्र सरकार राखीव कोट्यावर नोकरी  मिळाल्याचं दिसून आलं आहे

डायरेक्टर जनरल ऑफ रेसेटलमेंट जी निवृत्त सैनिकांच्या पुनवर्सनासाठी सगळ्यात महत्वाची बॉडी आहे तिच्या देत वरून ही माहिती बाहेर आली आहे. परंतु गेल्या वर्षीच्या जूनपर्यंत केंद्र सरकारच्या 170 कंपन्यांपैकी 94 कंपन्यांमध्ये गट क संख्याबळाच्या केवळ 1.15 टक्के आणि गट डी मधील 0.3 टक्के माजी सैनिक भरती करण्यात आले होते.

कोल इंडिया जी  एक महारत्न सरकारी कंपनी आहे तीने माजी सैनिकांकडे आवश्यक प्रमाणपत्र नसल्याने भरती केलं नसल्याचं कारण दिलं आहे. 

माजी सैनिकांसाठीची राखीव असलेली २५१ पदे कोल इंडियाने भरलेली नाहीत.

केंद्रीय मंत्रालये विचारात घेतल्यास तर चित्र अजूनच गंभीर असल्याचं दिसतं. ३२ केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये, माजी सैनिकांसाठी  राखीव असलेल्या 22,168 पदांपैकी केवळ 1.60 टक्के जागा भरण्यात आल्या आहेत.भारतीय रेल्वे जी जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार देणाऱ्यांपैकी एक आहे तिने  सशस्त्र दलातील सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी  केवळ 1.4 टक्केच पद भरली आहेत. 

डिफेन्स मिनिस्ट्रीने अग्निविरांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेऊ असं म्हटलं आहे.

मात्र त्याचवेळी या मंत्रालयानेही आपला माजी सैनिकांचा कोटा भरलेला नाहीये. संरक्षण दलाच्या दहा सरकारी मालकाच्या कंपन्यांमध्ये गट क आणि गट डी  पदांवर अनुक्रमे फक्त 3.45 टक्के आणि 2.71 टक्केच माजी सैनिक भरण्यात आले आहेत.

डायरेक्टर जनरल ऑफ रेसेटलमेंट जिच्याकडे सैनिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आहे तिच्याकडे देखील या मंत्रालयानं सैनिकांची भरती करा अशी ऑर्डर देण्याची ताकद नाहीये.

आता येऊ CAPF म्हणजेच केंद्राच्या निमलष्करी दलांकडे. सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलीस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) यांचा यात समावेश होतो.

निमलष्करी दलानेही माजी सैनिकांना कामावर घेण्यात फारसा रस दाखवलेला  नाही. 

जून २०२१ पर्यंत निमलष्करी दलाच्या या पाच शाखांदनी माजी सैनिकांसाठी राखीव असलेल्या केवळ 0.62 टक्के जागा भरल्या गेल्या आहेत. केंद्र सरकारने CAPF मधील 10 टक्के रिक्त जागा अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली आहे. CAPF च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार  माजी सैनिकांना कामावर न घेण्याचे मुख्य कारण आहे  सैन्यापेक्षा  निमलष्करी दलांचा वेगळा असलेला जॉब प्रोफाइल.

आता येऊ राज्यांवर तिथंही काय वेगळी परिस्तिथी नाहीये. 

राज्यांना देखील लष्करी सेवा बजावून परत आलेल्या सैनिकांना त्यांच्या वाट्याच्या नोकऱ्या दिलेल्या नाहीयेत. उदाहरणार्थ 2020 च्या अखेरीस बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा जिथून भारतीय सैन्यात ८०% जवान येतात  त्यांनी नोकरीसाठी नोंदणी केलेल्या 200,000 माजी सैनिकांपैकी केवळ 1.5 टक्के लोकांनाच नोकऱ्या दिल्या आहेत.

या राज्य सैनिक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते की बहुतांश राज्यांमध्ये सर्व पदांसाठी माजी सैनिक कोट्यात आरक्षण आहे परंतु लष्कराने जारी केलेले पदवी प्रमाणपत्र मान्य करण्यास अनेक वेळा राज्ये रेडी नसतात.

एक सैनिक 10 वी नंतर सैन्यात सामील होतो.

आर्मी त्यांना 15 वर्षांच्या सेवेनंतर पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करते. 

मात्र अनेक राज्ये ही प्रमाणपत्रेमान्य करत  नाहीत आणि मान्य केली तरी माजी सैनिक स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये अपयशी ठरतात कारण ते  पेपर पदवीच्या दर्जाचे असतात.

त्यामुळं सरकारने आरक्षण देऊनही माजी सैनिकांना नोकरी मिळाली नाही ही वस्तुस्तिथी आहे.

आता काही जण आम्ही प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आम्ही अग्निविरांना सामावून घेऊ म्हणतायेत. त्यात आज आंनद महिंद्रा यांची देखील भर पडली आहे.

 

अग्निवीरांचे स्किल्स आणि शिस्त तनोकरीसाठी अत्यंत महत्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे आणि महिंद्रा ग्रुप त्यांना संधी देईल असं म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी महिंद्रा ग्रुपने आतापर्यंत किती माजी सैनिकांना नोकऱ्या दिल्या. कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्या दिल्या? असे प्रश्न त्यांना विचारले जात आहेत.

कारण खाजगी क्षेत्रातही माजी सैनिकांना प्रामुख्याने सुरक्षा रक्षकांच्याच नोकऱ्या दिल्या जात असल्याचे आपण बघतो. तसेच मोठं मोठ्या कंपन्या देखील एकतर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर सुरक्षा रक्षक भारतात किंवा ते काम थर्ड पार्टीला देतात.

त्यामुळं कधीकाळी अभिमानाने देशाच्या सीमेवर उभा असणाऱ्या सैनिकांना निवृत्तीनंतर मात्र कंपन्यांच्या गेटवर सलाम ठोकण्याची वेळ येते.

हे ही वाच भिडू :

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.