संसदेत गैरहजर राहणारे राहुल गांधी काँग्रेसचे लोकसभा नेते झाले तर पक्षाला फायदा होईल ?

मोदी लाट आल्यानंतर वाईट रीतीने हरलेला कॉंग्रेस पक्ष आता हळूहळू का होईना नवीन बदलांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यात मुख्य भूमिका घेणारे राहुल गांधी हे देखील तितकेच प्रयत्न करतांना दिसत आहेत.

परंतु तरी काँग्रेसच्या नेतृत्वासंदर्भात पक्षांतर्गत मतभेद असल्यामुळे आता पक्षामध्ये काही मोठे निर्णय होण्याची शक्यता दिसून येतेय. 

सद्याचा एक महत्वाचा बदल म्हणजे कॉंग्रेस लोकसभेमधील आपला नेता बदलण्याचा विचार करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

याची थोडक्यात पार्श्वभुमी म्हणजे कॉंग्रेसचे लोकसभेचे पक्षनेते अधीर रंजन हे संसदेत पक्षाचं प्रतिनिधित्व योग्य पद्धतीने करत नसल्याचे काही कॉंग्रेसच्या नेत्यांचेच म्हणणे असल्यामुळे आता त्या पदाची जबाबदारी वाय्यनाडचे खासदार राहुल गांधी यांना देण्याची तयारी पक्ष आणि सोनिया आणि प्रियांका गांधी करीत आहेत.

पश्चिम बंगालमधील पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली एकही जागा  काँग्रेसला जिंकता आली नाही. म्हणून त्यांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राहुल गांधी यांनी या बाबतीत निर्णय घ्यावा म्हणून त्यांना मनवण्याचं सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी मनावर घेतल्याचं हि कळतंय. पण अद्याप राहुल गांधीनी याबाबतीत निर्णय न घेतल्यामुळे कोणतेही कॉंग्रेस नेते उघडउघड प्रतिक्रिया द्यायला टाळत आहेत. 

सध्याच्या मोदी सरकारने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद दिलेलं नाही. भाजपच्या खालोखाल खासदारांची संख्या असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा नेता अधिकृत नसला तरी लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेताच समजला जातो.

जर राहुल यांनी लोकसभेतील नेतेपद स्वीकारलं तर कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे कोण स्वीकारणार ?

त्यांनी लोकसभा पक्ष नेत्याची जबाबदारी जर घेतली तर पक्षाचा अध्यक्ष कोण होणार? गांधी कुटुंबाच्या सदस्या व्यतिरिक्त हे पद कुणाला दिले जाईल का ? हा मुख्य प्रश्न आता आपल्या सर्वांच्याच डोक्यात येऊ शकतो.  

काँग्रेस अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी निवडणूक घ्यायची की नाही याचा विचार नंतर केला जाऊच शकतो. परंतु पक्षाचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी लोकशाही पद्धतीची प्रक्रिया अंमलात आणली जाईल असं G -२३ या नेत्यांचे म्हणणे आहे. G -२३ नेते म्हणजे तेच, ज्या सर्व नेत्यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या काँग्रेसच्या बैठकीमध्ये तत्काळ निर्णय घेण्याची आणि पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करण्याची मागणी केली होती.

यांनीच सोनिया गांधींना पत्र लिहून काँग्रेसमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचं म्हणलं होतं. अशी उघड उघड नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल तसेच महाराष्ट्रातून नाना पाटोले असे दिग्गज नेते होते.

कॉंग्रेस कमिटीचा कार्यकाळ हा २०२२ पर्यंत असल्यामुळे लोकसभेतील नेतेपद राहुल गांधी यांना देण्यात येईल. 

परंतु त्यांना नेते पद देऊ केले तर त्याचा पक्षाला कितपत फायदा होऊ शकेल ?

बर त्यांनाच नेते पद द्यावं असं सरसकट नेत्यांचं मत नाहीये तर काहीच नेत्यांचं आहे. कारण राहुल लोकसभेत उपस्थित नसतात अशी टीकाही केली जाते तसेच संसदीय समितीच्या बैठकांसाठीही राहुल गांधी उपस्थित नसल्याचे ही सांगण्यात येते त्यामुळे त्यांना नेतेपद दिले गेले तर त्यांचे पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाचे धोरणं बदलतील का,

आणि त्यांची निवड जरी झाली तरी त्याचा पक्षाला आगामी निवडणुकीची तयारी म्हणून काय फायदा होऊ शकतो हे पाहणे महत्वाचे ठरते.

त्यांची संसदेमधील गाजलेली भाषणे पाहता त्यांच्यातील बदलाची झलक सर्वांनाच दिसून आली होती. त्यांच्यात झालेला बदल हा त्यांच्या समर्थकांना आणि पक्षाला दिलासादायक वाटत आला आहे.

त्यांची विरोधकांकडून ‘पप्पू’ म्हणून निर्माण करण्यात आलेली धारणा त्यांनी चटदिशी पुसून टाकली आहे.

मोदींचं साम्राज्य समजल्या जाणाऱ्या गुजरात मधील २०१७ ची विधानसभा राहुल यांनी ज्या प्रमाणे गाजवली, जरी कॉंग्रेस हरली तरी देखील गुजरात मधील मोदींच्या अजय प्रतिमेला तडा देण्याचं काम मात्र त्यांनी उत्तम प्रकारे केलं.

या निवडणुकीत राहुल यांनी वस्तू व सेवा कर (GST ) चा प्रश्न लावून धरला तो जो सामान्य नागरिकांच्या जवळचा होता, तसेच नोट बंदी, सीएए आणि  सर्वात मोठा प्रश्न लावून धरला तो म्हणजेच राफेल घोटाळा. आणि आत्ता तर त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि फ्रान्सच्या चौकशीमुळे भाजप सरकार अडचणीत आलेय.

कॉंग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचारी पक्ष असा प्रोपगंडा वापणारा भाजप पक्ष स्वतःच आता राफेल खरेदीच्या घोटाळ्यामुळे अडचणीत आला आहे तेही राहुल गांधींच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे. 

त्यामुळे आता सर्वांनाच हे स्पष्ट झाले कि, त्यांच्यात सत्ताधारी पक्षाला शह देण्याची कुवत आहे.
 २०१४ मध्ये कॉंग्रेसचे पानिपत झाल्यानंतर कॉंग्रेस समर्थक राहुल गांधीच पंतप्रधान म्हणून अपेक्षा लावून बसले असतांनाच राहुल यांनी युपीए च्या सरकारमध्ये आपण कोणतीही जबाबदारी स्वीकारणार नाही असे जाहीर सांगितले होते, त्यामुळे सर्वांनाच त्यांच्या बाबतीत शंका निर्माण झाली कि ते राजकारणाबाबत गंभीर नाहीत. त्यांना जबाबदारीचे पद देण्यासाठी ते समर्थ नाहीत असंही बोललं गेलं.

परंतु आता ते स्वतः सक्रीय राजकारणात उतरल्यामुळे तसेच त्यांनी भाजपच्या विरोधात चालू केलेल्या धोरणांमुळे कॉंग्रेसजणांना आता पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास बसायला लागला. 

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.