नितीआयोग, अर्थमंत्रालयाचा आक्षेप होता तरीही देशातली ६ विमानतळं अदानी समुहाकडे दिले गेले

By Team Bol Bhidu On Feb 7, 2023

आज लोकसभेत झालेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार ठरावावर भाषण करताना काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी अग्निवीर योजना, अदानी मुद्यांवर राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. आपल्या भाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांचे काही जुने फोटो सभागृहात झळकावले.

“२०१४ च्या दरम्यान अदानी श्रीमंतांच्या यादीत ६०९ व्या क्रमांकावर होते. आज अदानी देशातील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आहेत. २०१४ ते २०२२ पर्यंत अदानींच्या संपत्तीत इतकी मोठी वाढ कशी काय झाली? ते ८ अब्ज वरून १०८ अब्जांपर्यंत कसे काय पोहोचले? पंतप्रधान मोदींचं अदानींसोबतचं नातं नेमकं काय?”

असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केले पण यावेळेस विषय निघाला ते म्हणजे अदानींनी देशातले अहमदाबाद, मंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम असे ६ विमानतळं चालवायला घेतलेत.

आता तुम्ही म्हणाल भिडू ४ वर्षांपासून चालू असलेली ही गोष्ट आम्हाला पण माहित झाली आहे, त्यात राहुल गांधी तरी नवीन काय सांगत आहेत वैगेरे वैगेरे पण अदानींकडे ही विमानतळं देण्यास नितीआयोग, अर्थमंत्रालयाने आक्षेप घेतला होता मात्र तरीही ६ विमानतळं अदानी समुहाकडे दिले गेले. पण नेमकं इथं राजकारण काय झालं ? हे राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यामुळे पुन्हा एकदा जाणून घेणं गरजेचं आहे.

गौतम अदानी, देशातील नामांकित उद्योगपती. अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड, ऍग्री लॉजिस्टिक, अदानी गॅस लिमिटेड अशा विविध नामांकित ब्रँडचे मालक. त्यांच्या याच ब्रँडनेममध्ये मागील ४ वर्षांपासून अदानी एअरपोर्ट या ब्रँडचा समावेश झाला आहे. बोली लावून त्यांनी देशातील ६ विमानतळ पुढच्या ५० वर्षासाठी चालवायला घेतलीत. यावरून २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी देखील केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला होता.

असो तर थेट मुद्द्यावर येऊया,

तर २०२१ च्या जानेवारी महिन्यात, इंडियन एक्सप्रेसच्या आलेल्या एक्सक्लूसिव रिपोर्टच्या दाव्यानुसार ही विमानतळ चालवण्याचा ठेका अदानी ग्रुपला देण्यावर अर्थमंत्रालय आणि नीति आयोग यांनी आक्षेप घेतला होता. पण त्यांच्या आक्षेपांना नजरेआड करत लिलाव झाला. बोली लावायला अनेक जण आले होते. पण त्यात ६ च्या ६ विमानतळ अदानी समूहाला मिळाले.

आता इथे नक्क्की काय झालेलं तर, केंद्रातील मोदी सरकारने २०१८ मध्ये आपला सर्वात मोठा खाजगीकरणाचा कार्यक्रम सुरु केला. याच अंतर्गत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने देशातील काही विमानतळ खाजगी कंपन्यांना चालवण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यामध्ये अहमदाबाद, मंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम या विमानतळांचा समावेश होता.

या प्रस्तावावर केंद्र सरकारच्या पब्लिक प्रायवेट पार्ट्नरशिप अप्रेज़ल कमिटी (PPPAC) ने ११ डिसेंबर २०१८ रोजी विचार केला, बैठकीमध्ये यासाठी नोटीस काढण्यासंदर्भांत चर्चा झाली.

पण इंडियन एक्सप्रेसने मिटिंगच्या कागदपत्रांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की, या चर्चेच्या १ दिवस आधी म्हणजे १० डिसेंबरला आर्थिक घटनांशी संबंधित विभागाने म्हंटले होते,

या ६ विमानतळांमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे एक असा नियम लागू करायला हवा ज्यामध्ये बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना एकावेळी दोन पेक्षा जास्त विमानतळ मिळणार नाहीत. यामुळे गुणवत्ता आणि आर्थिक पातळीवर जे धोके असतील त्यापासून वाचता येईल. सोबतच वेगवेगळ्या कंपन्यांना विमानतळ दिल्याने कंपन्यांमध्ये स्पर्धा चालू राहील.

आपल्या या म्हणण्याला आणखी नीट समजून सांगण्यासाठी आर्थिक घटनांशी संबंधित विभागाने दिल्ली आणि मुंबईच्या विमानतळाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितलं होतं कि, या विमानतळांसाठी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये GMR ही अगदी योग्य कंपनी होती. पण तरीही GMR ला दोन्ही विमानतळ एकदम दिली नाहीत.

सोबतच दिल्लीमधील ऊर्जा विभागच उदाहरण दिलं. यात दिल्लीमध्ये वीजेचं खाजगीकरण झालं पण ते शहरातील तिन्ही झोन २ कंपन्यामध्ये विभागून देण्यात आलं आहे.

पण, इंडियन एक्सप्रेसचा दावा आहे की, PPPAC च्या मीटिंगमध्ये या सूचनांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सोबतच या दाव्यानुसार त्याच दिवशी नीति आयोगानं स्वतंत्रपणे विमानतळाच्या या लिलावावर चिंता व्यक्त केली होती.

नीति आयोगाने आपल्या मेमोमध्ये सांगितलं होत,

लिलावात बोली लावणाऱ्या कंपन्यांजवळ तांत्रिक क्षमता नसतील तर, या प्रकल्पाचे मोठे नुकसान होईल. सोबतच सरकार सेवेचा जो स्तर उपलब्ध करू इच्छिते तिथे देखील तडजोड करावी लागेल.

याचाच अर्थ बोली लावणाऱ्या कंपन्यांजवळ विमानतळ विकसित करण्यासाठीची तांत्रिक माहिती आणि क्षमता असणं अपेक्षित होत.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

विशेष गोष्ट म्हणजे, PPPAC च्या मिटिंगचे अध्यक्ष होते, एससी गर्ग. ते त्यावेळी आर्थिक घटनांशी संबंधित विभागाचे सचिव होते. आणि याच विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता.

यावर गर्ग म्हणाले, सचिवांच्या एम्पावर्ड ग्रुपने (गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने बनलेला नोकरशाहीचा सर्वाधिकार समूह) आधीच ठरवले होते की,

विमानतळ विकसित करण्याचा अनुभव असावाच अशी कोणतीही अट ठेवली जाणार नाही. नवीन कंपनी देखील बोली लावू शकते. यामुळे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट (जुन्या आणि चालू विमानतळांना विकसित करून बनवले जातात) या विमानतळाच्या विकासासाठी स्पर्धा होईल.

म्हणजेच नीति आयोग आणि आर्थिक घटनांशी संबंधित विभागाने घेतलेले आक्षेप, सूचना यांना नजरेआड करून लिलाव झाला. अदानी समूहाने बोली लावली, ज्या ६ विमानतळांचा वर उल्लेख झाला त्यांना अदानी समूहाकडे सुपूर्द करण्यात आलं.

पुढे काय झालं?

वर्ष २०१८ च्या अखेरीस लिलाव प्रक्रियानुसार ६ विमानतळ अदानी समूहाकडे आली. यानंतर जवळपास दीड वर्षानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये अदानी समूहाने अहमदाबाद, मंगलोर आणि लखनऊ विमानतळांसाठी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया सोबत एक ‘सूट करार’ केला.

एका महिन्यात देशभरात लॉकडाऊन झाले, त्याच महिन्यात कोरोनाचे कारण सांगत फोर्स मैजूरचा हवाला दिला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर कंपनीची अवस्था खराब आहे, त्यामुळे ठरलेल्या वेळेवर काम करू शकत नाही.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडियाला अडानी समूहाने सांगितले की, ज्या तीन विमानतळासाठी आपण करार केला आहे, त्याच वेळेवर अधिग्रहण करू शकत नाही, आम्हाला फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत वेळ हवा आहे.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडियाने नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वेळ दिला. त्या वेळेपर्यंत तिन्ही विमानतळांचं अधिग्रहण करण्यास सांगितले. अदानी यांनी देखील असेच केले. पण त्याआधी सप्टेंबर २०२० मध्ये जयपुर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम या विमानतळांसाठी देखील एक ‘सूट करार’ केला.

अखेरीस अदानी समूहाला ही ६ विमानतळ ५० वर्षांसाठी दिली गेली. आता २०७०-७१ सालापर्यंत अदानी समूह या विमानतळांना विकसित करण्याचं आणि देखभाल करण्याच काम करणार आहे.

तर स्टोरी अजून बाकी आहे.

आता देशातील सगळ्यात मोठं मुंबई विमानतळ देखील अदानी समूहाकडे आहे. आणि राहिलेली स्टोरी देखील तिथेच आहे.

भारतात एक आयोग आहे. प्रतिस्पर्धा आयोग. इंग्लिशमध्ये सांगायचं तर कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI). या आयोगाची जबाबदारी आहे, अशा मंजूर आणि व्यावसायिक कामांवर लगाम लावायचा. ज्यामुळे देशातील कंपन्यांच्या दरम्यान चालू असलेली स्पर्धा संपुष्टात येईल.

कोणत्याही योजनेचे हस्तांतर मोठ्या पातळीवर होत असेल तर त्यासाठी CCI ची परवानगी घ्यावी लागते. आता अदानी यांना ६ विमानतळ दिल्याला मंजूरी तर मिळालीच पण त्यानंतर मुंबई विमानतळ अदानी समूहाला दिल्यावर देखील CCI ने आक्षेप घेतलेला नाही.

यापूर्वी मुंबईचे विमानतळ हैदराबादची कंपनी GVK इंटरनॅशनल यांच्याकडे होते. त्यांच्यासोबत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि इतर दुसऱ्या कंपन्यांजवळ विमानतळामध्ये भागीदारी होती, एकूणच सगळ्यांचं एकमेकांमध्ये विश्वास होता.

CCI च्या मंजुरी नंतर देखील GVK मुंबई विमानतळ अदानी समूहाला देऊ इच्छित नव्हते. त्यामुळे हा प्रस्ताव थांबवण्याचा आता GVK ने आटोकाट प्रयत्न केले. पण उपयोग शून्य.

खरा ट्विस्ट इथं आहे.

योगायोगाने त्याच वेळी, GVK समूहाच्या विरोधात सीबीआयची एंट्री झाली. जून २०२० मध्ये सीबीआयने GVK समूहाचे चेयरमन जीवीके रेड्डी आणि त्यांचा मुलगा जीवी संजय रेड्डी यांच्या विरोधात FIR दाखल केला. सीबीआयने आरोप ठेवला होता की,

मुंबई विमानतळाच्या विकासात ७०५ कोटींची हेराफेरी झाली आहे. ED ने देखील याच आधारावर मनी लॉन्डरिंगचा गुन्हा दाखल केला.

यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२० ला बातमी आली की, जीवीके समूहाने मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळामधील आपला हिस्सा अदानी समूहाला विकला आहे. अदानी यांनी यावेळी सांगितले होते, लिलाव आणि अधिग्रहण ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी आणि कायदेशीर पद्धतीने झाली आहे. तेंव्हा इंडियन एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार ही सगळी माहिती उजेडात आली आहे. आजच्या घडीला भारतातील विमानतळावरील एकूण वाहतूकीपैकी २४ टक्के वाहतूक अदानींचं व्यवस्थापन असलेल्या विमानतळांची आहे.

म्हणूनच ईडीचा धाक दाखवून अदानींना विमानतळ दिल्याचा आरोप राहुल गांधींनी आजच्या भाषणात केला आहे.

हे ही वाच भिडू.