“हर घर तिरंगा” पण मेड इन चायना..? खरंच की काय..?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेची घोषणा केली आहे. निमित्त आहे देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष पूर्ण झाली याचं. ७५ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशभरात केंद्र सरकारच्या वतीने ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ हा उपक्रम राबवण्यात येतोय. देशभरात वर्षभर विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

आता याच पार्श्वभूमीवर पुढील महिन्यात १३ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट दरम्यान आपल्या घरांवर राष्ट्रध्वज  फडकवण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला केलं आहे. अनेक नेत्यांनीआणि राजकीय पक्षांनी या मोहिमेवर आपलं मत मांडलं आहे.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मात्र या मोहिमेबद्दल बोलताना काही प्रश्न सत्ताधारी पक्षाला विचारले आहेत. यात एक महत्वाचा आणि गंभीर प्रश्न म्हणजे –

चीनमधून मशीन मेड पॉलिस्टर ध्वज आयात करण्याची परवानगी  केंद्र सरकारने का दिली?

राहुल गांधींच्या प्रश्नावरून आम्हालाही एक प्रश्न पडला की, खरंच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ध्वज चीनमधून आयात करण्याची परवानगी दिली आहे का? यासंदर्भात माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर इकॉनॉमिक टाइम्सच्या २ मार्च २०२२ च्या वृत्तानुसार…

केंद्र सरकारने २००२ च्या ‘फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया’मध्ये सुधारणा करून मशीनमेड पॉलिस्टर ध्वजांचं चीनमध्ये उत्पादन आणि आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.

२०१९ मध्ये मशीन-निर्मित ध्वजांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र फ्लॅग कोडमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या या सुधारणेनुसार राष्ट्रध्वज हाताने कातलेल्या, विणलेल्या किंवा मशीनपासून बनवला जाऊ शकतो. कापूस, पॉलिस्टर, लोकर, रेशीम खादीपासून त्याची निर्मिती केली जाऊ शकते. 

याच सुधारणेवरून काँग्रेस इतकं तापतंय याचं कारण आहे ‘ध्वज निर्मितीचे आधीचे नियम’.

देशाच्या राष्ट्रीय चिन्हांच्या वापराचे नियम राज्यघटनेने घालून दिले आहेत. यामध्ये राष्ट्र ध्वजाबाबतीत देखील नियम आहेत. राष्ट्रध्वजाचा वापर आणि ध्वजारोहण याबद्दल ‘फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया २००२’ मध्ये मार्गदर्शक सूचना नमूद करण्यात आल्या आहेत. या ध्वजसंहितेचे सोयीसाठी तीन भाग करण्यात आले आहेत. 

• पहिल्या भागात राष्ट्रध्वजाचं सर्वसाधारण वर्णन आहे.
• दुसऱ्या भागात सामान्य जनता, शैक्षणिक संस्था आणि खासगी संस्थांसाठी ध्वजारोहणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. 
• तिसऱ्या भागात राज्य आणि केंद्र सरकार आणि त्यांच्या संघटनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत.

यामध्ये ध्वजाच्या निर्मीतीबद्दल देण्यात आलेल्या नियमांनुसार, यापूर्वी फक्त हाताने कातलेले, विणलेल्या झेंड्यांना अनुमती होती. लोकर, कापूस किंवा रेशीम खादी पासून त्यांची निर्मिती करण्याची परवानगी होती.  याच नियमात मोदी सरकारने सुधारणा केली आहे. 

यामागचं कारण काय? जाणून घेऊया…

७५ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लोकांना आपल्या घरात तिरंगा फडकवण्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’ या मोहिमेतून प्रोत्साहन दिलं जात आहे. २००९ मध्ये, एमएचएने सार्वजनिक आणि खासगी संस्था आणि इमारतींवर दिवसा आणि रात्री सुद्धा राष्ट्रध्वज फडकवण्याची परवानगी दिली आहे. तेव्हा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत देशभरातील २० कोटींहून अधिक घरांपर्यंत झेंडे पोहोचण्याची योजना सरकार आखत आहे. 

सुधारित फ्लॅग कोडमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात ध्वज उपलब्ध होणं सुलभ होईल आणि सर्वसामान्यांनाही ते परवडतील, असं स्पष्टीकरण सरकारने यामागे दिलं आहे. 

सांस्कृतिक मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, आता किमान ३० रुपयांत झेंडे ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. यासाठी मंत्रालयाने अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसोबत बैठका घेतल्या आहेत.

यामध्ये सरकारने प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर न करण्याचा इशारा दिला आहे.

मात्र पॉलिस्टर ध्वजाच्या आयातीच्या निर्णयाला मोठा विरोध होत आहे.

भारतात खादीचे राष्ट्रध्वज तयार करण्यासाठी परवाना असलेल्या संघटनांपैकी एक म्हणजे कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. या निर्णयामुळे हा संघ बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, असं बोललं जात आहे.

तर कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघटनेने या निर्णयाचा विरोध करत ३० जुलै रोजी “ध्वज सत्याग्रहा”ची घोषणा केली आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या या मागणीला कॉंग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे.

लडाखमधील १००० चौरस किलोमीटरच्या नव्या भूभागावर चिनी सैन्याचा ताबा असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनमधून मोठ्या प्रमाणात भारतीय झेंडे आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, अशी खोचक टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते अजोय कुमार यांनी केली आहे. 

पंतप्रधान भारतीयांना ‘व्होकल फॉर लोकल’ म्हणून संबोधतात, परंतु त्यांचे निर्णय ‘शांघाय की मेहेंगाई’ कडे जास्त झुकताना दिसतात. ध्वज आयात करण्याच्या निर्णयामुळे चीनच्या अर्थकारणात सुधारणा ते करत आहेत. हे पहिल्यांदा होत नाहीये. २०२१-२२ मध्ये चीनमधून आयातीत ४५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे, असंही कुमार म्हणालेत.

तर काँग्रेसने अजून एक मोठा मुद्दा उपस्थित केला आहे… तो मुद्दा म्हणजे

मशीनमेड पॉलिस्टर ध्वजांच्या आयातीला परवानगी देऊन पारंपरिक पद्धतीने ध्वज निर्मिती करणाऱ्या कारागिरांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि दुसरं म्हणजे याने महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्य चळवळीपासून खादीच्या माध्यमातून स्वदेशी उत्पादनांच्या वापरला प्रोत्साहन दिलं आहे, त्यालाही तडा जात आहे.

अशाप्रकारे ऑगस्ट महिन्यात राबवण्यात येणारा ‘हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम कितपत यशस्वी ठरेल? हे येत्या काळात कळेलच.

हे ही वाच भिडू :

• दिल्लीत फडकणारा राष्ट्रध्वज हा नांदेडमध्ये तयार केला जातो
• दिल्लीत राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी ‘आप’ सरकारने देशभक्ती बजेट द्वारे ८२ कोटी जाहीर केलेत.
• म्हणून लोकं म्हणतायत, “मोदींचा सिंह आणि सम्राट अशोक यांचा सिंह वेगळाय..”