राहुल गांधी म्हणतात तस मोदींच्या धोरणामुळे चीन आणि पाकिस्तान जवळ येत आहेत का?

लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान भाषणात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात,

चीन आणि पाकिस्तानला आपल्या विरोधात एकत्र येऊ देण्याची घोडचूक केंद्राच्या परराष्ट्र धोरणाने केली आहे. भाजपा देशाच्या सुरक्षेशी खेळत आहात, नागरिकांना धोक्याच्या खाईत लोटत आहात. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, ‘पेगॅसस’चा गैरवापर करून लोकांचा विरोधी आवाज दाबून टाकत आहात. देश बाहेरून आणि आतूनही पोखरला जात आहे. आमचे ऐका, ‘शहेनशाही’ प्रवत्ती दाखवून लोकशाही-संघराज्य नष्ट करू नका….

राहुल गांधींच्या या आरोपावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणतात, राहुल गांधींनी इतिहास वाचायला हवा. चीन आणि पाकिस्तान याआधीही एकत्र होते. १९६३ मध्ये पाकिस्ताननं शक्सगाम व्हॅली बेकायदेशिररित्या चीनला सोपवली होती आणि १९७० साली चीननं पाकव्याप्त काश्मीरमधून कोराकोरम हायवे बांधला होता.

भारतात पाकिस्तान आणि चीन च्या मैत्रीबद्दल काही म्हंटल जात असलं तरी ह्या दोन्ही देशाचे नेते मात्र आपली मैत्री ‘पहाडोंसे भीं उंची’ असंच म्हणतात. त्यामुळं या दोन्ही देशांच नातं कसं राहिलंय हे बघावं लागेल. 

सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानने भारतानंतर चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मान्यता दिली होती. आणि 1951 मध्ये या दोन्ही देशांचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. पण पाकिस्तान अमेरिकेच्या पंखाखाली जाऊन कम्युनिस्ट विरोधी लष्करी करार, SEATO आणि CENTO च सदस्यत्व घेऊन बसला होता. त्यामुळे तेव्हा संबंध अपरिपक्व स्वरूपात होते. 

तेच भारताचं बघायच झालं तर भारताने हिंदी चिनी भाई भाई अशी घोषणा देऊन चीनकडे आपला मैत्रीपूर्ण हात दिला होता. पण या मैत्रीत प्रचंड गुंतागुंत होती.

1962 मध्ये जेव्हा भारत-चीन युद्ध खेळलं गेलं तेव्हा चीन आणि पाकिस्तान जवळ आले. याचा परिणाम १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात पाकिस्तानला चीनकडून राजनैतिक पाठिंबा मिळाला होता.  विश्लेषकांच्या मते 1962 मध्ये चीनविरुद्ध भारताचा पराभव झाल्यामुळे चीनच्या मैत्रीसाठी पाकिस्तानचं दोन पावलं पुढे चालून गेला. 

या युद्धानंतर अमेरिकेचे नवी दिल्लीतील तत्कालीन राजदूत जॉन केनेथ गॅलब्रेथ यांनी त्यांच्या अॅम्बेसेडर जर्नलमध्ये लिहिलं की,  पाकिस्तान आणि चीनची एकमेकांसोबत वाढणारी जवळीक पुढे जाऊन डोकेदुखी ठरू शकते. आणि घडलं ही तसंच.

1963 मध्ये झालेल्या सीमा करारात पाकिस्तानने शक्सगाम खोर चीनला दिलं. शक्सगाम व्हॅली किंवा ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील हुंजा-गिलगिट प्रदेशाचा एक भाग आहे. आणि ह्या भागावर भारताने आपला दावा केला होता पण त्यावर पाकिस्तानचे नियंत्रण होतं.

या सीमा कराराच्या अनुच्छेद 6 मध्ये असं म्हटलय की दोन्ही पक्षांनी मान्य केले आहे की पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील काश्मीर वादावर तोडगा निघाल्यानंतर, संबंधित सार्वभौम प्राधिकरण अनुच्छेदात वर्णन केल्यानुसार चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना सरकारशी वाटाघाटी पुन्हा सुरू करेल.

या कराराने 1970 च्या दशकात चीन आणि पाकिस्तानने संयुक्तपणे बांधलेल्या काराकोरम महामार्गाची पायाभरणी केली.

ही सुरुवात होतीच. पण वास्तविक पाहता राजनैतिक संबंधांची सुरुवात 1970 च्या दशकात झाली. पाकिस्तानी जनरल याह्या खान यांनी रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसिंजर यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आणि चीनचे माओ आणि झोऊ एनलाई यांच्यात मध्यस्थी केली.

पुढे ह्या दोन्ही देशांचे संबंध आण्विक सहकार्याने घट्ट व्हायला लागले. 

पाकिस्तानला अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करण्यात चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सप्टेंबर 1986 मध्ये, त्यांनी आण्विक तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी एक करार केला. या करारानुसार 1991 मध्ये चीनने पाकिस्तानला चीनने विकसित केलेलं किन्शान-1 अणुऊर्जा प्रकल्प पुरवण्याचे मान्य केल. यातूनच चष्मा अणुऊर्जा प्रकल्प-1 चे बांधकाम 1993 मध्ये सुरू झाले आणि मे 2000 मध्ये 300 मेगावॅट क्षमतेची अणुभट्टी कार्यान्वित झाली.

1998 मध्ये भारताने अण्वस्त्राची चाचणी केल्यानंतर, पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने स्वतः सुद्धा अण्वस्त्रचाचणी केली.

१९८८ मध्ये जेव्हा राजीव गांधींनी चीनला भेट दिली तेव्हा चीनने या भेटीकडे भारताशी आर्थिक दृष्टीकोनातून संबंध पाहिले आणि व्यापारावर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले. तसेच सीमा विवादावर भारताशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. यातून पाकिस्तानचा जळफळाट झाला.

पुढे 1999 च्या कारगिल युध्दादरम्यान, चीनने पाकिस्तानला सबुरीचा सल्ला दिला आणि त्याच वर्षी जुलैमध्ये चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि पाकिस्तानला लवकरात लवकर वाटाघाटी सुरू करायला सांगितलं. आणि तेव्हापासून चीन पाकिस्तानबाबत सावध पवित्रा घेत असल्याचं दिसून येत होतं. 

2002 मध्ये जेव्हा भारताच्या संसदेवर झालेला हल्ला, 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर चीनने असाच सावध पवित्रा घेतला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर चीनने ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया दिली होती त्यावरूनही हे दिसून आलं.

पाकिस्तानच चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व वाढलंय. आणि चीनची भूक न संपणारी आहे असंच दिसत. गेल्या वर्षी अफगाणिस्तान तालिबानच्या हाती पडल्यानंतर, चीनला पाकिस्तानच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी एक संधी वाटू लागली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि तालिबान नेत्यांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या आहेत.

जागतिक महासत्ता होण्याच्या चीनच्या वाढत्या म्हत्वकांक्षेमुळेच  पाकिस्तानसोबतची चीनची भागीदारी ही भारताला पूर्वीपेक्षा जरा जास्तच धोकादायक वाटते.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.