राज ठाकरेंना आनंद झाला असा किती विकास योगींनी केलाय.
उत्तर प्रदेशचा निकाल लागला. तिथे विकास होतोय. हेच पाहिजे. मोदी सत्तेत आल्यावर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंडकडे त्यांनी पहावं. या तीन राज्यातून लोक बाहेर पडतात हे मी २०१४ मध्ये बोलत होतो. तिकडे विकास होतोय हे ऐकून आनंद वाटतो.
गुढीपाडव्यानिमित्त झालेल्या शिवतीर्थावरील भाषणात राज ठाकरेंनी हे वक्तव्य केलं आणि त्याची एकंच चर्चा चालू झाली.
इतक्या दिवस उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांना कायम फैलावर घेणाऱ्या राज ठाकरेंना उत्तरप्रदेशातली आजची स्तिथी पाहून आनंद होत होता. पण आम्ही पण म्हटलं की बघावं तरी एकदा उत्तरप्रदेशात नेमकं असं काय दिवस पालटलेत की की पार महाराष्ट्रात याची दाखल घेतली गेलेय.
३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) लखनौ कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की उत्तर प्रदेश भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे . तरीही १९४७ ते २०१७ पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर ते देशात सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकावर असायचे.
मात्र गेल्या ७० वर्षात जे बाकीच्या सरकारांना जमले नाही ते त्यांच्या सरकारने पाच वर्षांच्या कालावधीत केले आहे. त्यांनी यूपीला देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आणले आहे.
राज्याच्या याच प्रगतीमुळे योगी आदित्यनाथ यांनी यूपीचा ‘बिमारू’ राज्याचा दर्जा आम्ही ‘समर्थ’ राज्याचा केल्याचं म्हटलं होतं.
मात्र बाहेर परिस्थिती थोडी वेगळी निघाली.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेले विधान दिशाभूल करणारे निघाले कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) आकडेवारीवरून प्रसारित केलेल्या रिपोर्टनुसार असं दिसून येतं की उत्तर प्रदेश किमान २०१२ पासूनच अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर देशात पहिल्या ५ राज्यांमध्ये होता.
टाइम्स ऑफ इंडियाने छापलेल्या वित्त विभागाच्या डेटावरून असं दिसून येतं की २०२०-२१ आर्थिक वर्षात राज्याचा जिडीपी १९.४८ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. आणि ३० लाख करोडचा जिडीपी असणाऱ्या महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशचा दुसरा क्रमांक लागला होता.
मात्र जिडीपीचा एकदा खरं पिक्चर ढकवताना कमी पडतो कारण उत्तरप्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेची साइझ मोठी आहे.
उत्तर प्रदेशचा आर्थिक विकासदर २०१७ ते २०२१ पर्यंत वार्षिक २% पेक्षा कमी होता जो मागील समाजवादी सरकारच्या काळात सुमारे ७% होता. तसेच याच काळात दरडोई उत्पन्न वाढ फक्त ०.४३% नी वाढले होते.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये निती आयोगाच्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) नुसार बिहार आणि झारखंड नंतर उत्तर प्रदेश भारतातील सर्वात गरीब राज्य ठरले होते.
आणि याच गरिबीतून जनतेला बाहेर काढण्यासाठी उत्तरप्रदेशला आर्थिक विकास दर आणि दरडोई उत्पन्नातील वाढ यावर खूप काम करणं आवश्यक असल्याचं जाणकार सांगतात.
मात्र एवढं असतानाही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राशी स्पर्धा करत उत्तरप्रदेशला भारतातलं नंबर १च राज्य करण्याचं चॅलेंज स्वीकारलं आहे.
आता दुसरा फॅक्टर घेऊ शिक्षण.
निती आयोगाने २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्याच शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक (SEQI) अहवालात उत्तर प्रदेश सर्वात वाईट कामगिरी करणारे राज्य ठरले होते. उत्तरप्रदेशातील शिक्षणाचा दर्जा घसरलेलाच होता या रिपोर्टने ते फक्त अधिकृत झालं असं म्हटलं गेलं. मात्र त्यानंतर योगी सरकारकडून शिक्षणावर प्रयत्न चालू असल्याचं म्हटलं गेलं . याचाच परिणाम म्ह्णून राज्यातला शिक्षणाचा आलेख थोडा उंचवताना दिसला.
भारत सरकारने शालेय शिक्षणातील बदलांना लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये उत्तर प्रदेशने २०१९-२० या वर्षात ग्रेड १ ग्रीन श्रेणीमध्ये स्थान मिळवले जी २०१७-१८ मध्ये ग्रेड ३ रेड एवढी कमी होती.
उत्तर प्रदेशचा साक्षरता दर ७३% आहे जो राष्ट्रीय सरासरी ७७.७% पेक्षा कमी आहे असं नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) च्या सर्वेक्षणावर आधारित अहवाल सांगतो. त्यामुळं शिक्षणाच्या बाबतीतही उत्तरप्रदेशला मोठा टप्पा गाठायचा आहे.
विकासाचा अजून एक महत्वाचा फॅक्टर म्हणजे आरोग्य.
डिसेंबर२०२१ मध्ये जाहीर झालेल्या चौथ्या NITI आयोग आरोग्य निर्देशांक उत्तरप्रदेश तळालाच होता. तसेच कोवीड काळात गंगा किनारी मोठ्या प्रमाणात दफन करण्यात आलेल्या मृतदेहांमुळे राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेचे वाभाडे निघाले होते. मात्र उत्तरप्रदेश सरकार हे मान्य करायला तयार नाहीये.
“४४ विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत उत्तर प्रदेश देशातील इतर राज्यांपेक्षा पुढे आहे… जग कोविड-19शी लढत असताना राज्याने विकासाचा हा रेकॉर्ड केला आहे. कोविड-१९ वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यवस्था करून, राज्याने या आव्हानाचे संधीत रूपांतर केले,”
असं २०२१ मध्ये आपल्या कार्यकाळाचा लेखाजोका देण्यासाठी युपी सरकारने जे पुस्तक काढलं होतं त्यात म्हणण्यात आलं होतं.
जागतिक आरोग्य संघटनेनेही राज्याच्या कोविड व्यवस्थापनाचे कौतुक केले आहे असा सरकारचा दावा आहे.
योगींनी राज्यात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या असंही सांगण्यात येतं. सरकार म्हणतं त्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम सुरु केले आहे. गोरखपूर, वाराणसी, प्रयागराज आणि झाशी येथे लवकरच लाइट मेट्रो सुरू होणार आहे असा दावाही योगी सरकार करतं.
केंद्रता असलेल्या भाजप सरकारचा फायदा घेत योगींनी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात निधी आणला.
मग या ‘डबल इंजिन’ सरकारने २०१७-२०२२ या कालावधीत उत्तर प्रदेशमध्ये २.०१ लाख कोटी रुपये आणले २०१२ मध्ये मिळालेल्या १.३६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा हा आकडा ४७ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.
यामुळे उत्तरप्रदेशात विशेषतः शहरी भागात रस्त्यांची हालत सुधारल्याचे निरीक्षण जाणकार नोंदवतात. आणि याच कामगिरीच्या जीवावर लॉजिस्टिक सुविधांच्या बाबतीत जे केंद्र सरकार एक रँकिंग काढतं त्यात उत्तरप्रदेशने १६ वरून ६ व्य स्थानावर झेप घेतली होती. तसेच इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये राज्य देशात दुसरं असल्याचंही सप्टेंबर २०२१ मध्ये योगींनी म्हटलं होतं.
योगींच्या सर्वात जास्त चर्चा झालेले धोरण होते मात्र कायदा आणि सुव्यवस्थेचे.
राज्यात २०१८ आणि २०२० दरम्यान हिंसक गुन्ह्यांच्या घटना, कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी प्रॉक्सी, २० टक्क्यांनी घटल्या आहेत.राज्य सरकारने गुन्हेगार आणि माफियांबद्दल कोणतीही दयामाया दाखवली नाहीये आणि त्यांची सुमारे ₹1,000 कोटी रुपयांची बेकायदेशीरपणे जमा केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. असंही योगी सरकार कडून सांगण्यात येतं. मात्र त्याचवेळी सरकारच्या बेकायदेशीर पद्धतीने कायदा- व्यवस्था राखण्याच्या पद्धतीवर टीका पण झाल्या.
म्हणजे एकंदरीत थोडं केलंय पण अजून बरंच करायचं आहे अशी स्थिती आहे. पण आता राज ठाकरेंना झालेला आनंद पाहता २०१४ मध्ये जशी गुजरात मॉडेलची स्तुती केली होती तशी उत्तरप्रदेश मॉडेलची पण ते जाहीररीत्या स्तुति करतात का हे बघण्यासारखं असणार आहे.
ही वाच भिडू :
- योगी आणि महाराजांना पहिल्यांदा संसदेत कोणी एंट्री दिली असेल तर ती काँग्रेसनेच
- म्हणून योगींच्या विजयात ‘बुलडोझर’ चा रोल जास्त महत्वाचा आहे
- मायकल जॅक्सनला प्रश्न पडला होता, हा राज ठाकरे कोण? त्याला ४ कोटी का द्यायचे ?