वाट बघून बघून पायलट दमलेत, पण गेहलोत काय जात नाहीत…
काँग्रेसमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्र्याची निवड हे दोन मुद्दे आता वरचेवर गुंतागुंतीचे बनले आहेत. काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवून अशोक गेहलोत अध्यक्ष बनणार आणि राजस्थानचे पुढचे मुख्यमंत्री सचिन पायलट होतील हे फिक्स होतं पण अशोक गेहलोत यांनी ऐनवेळेस डाव पलटवला. गेहलोत यांचा समर्थक आमदारांचा गट पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान देत आहे. गहलोत गटाने रविवारी झालेल्या विधिमंडळ नेत्याच्या निवडीच्या पक्षाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.
पक्षाध्यक्षपदासाठी गांधी कुटुंबाची अशोक गेहलोत यांना पसंती आहे तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदासाठी सचिन पायलट यांना पसंती आहे मग अडतंय कुठं ? राजस्थान काँग्रेस सरकारमध्ये नेमकं चाललंय ? त्याचाच आढावा घेऊया..
प्रकरणाच्या सुरुवातीला अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील भांडणाची सुरुवात कशी झाली हे पाहणं गरजेचं आहे.
२०१३ राजस्थान च्या विधानसभा निवडणुकीत अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. एकूण २०० जागांपैकी काँग्रेस फक्त २१ जागा जिंकू शकली होती. म्हणून पक्षाने जानेवारी २०१४ मध्ये सचिन पायलट यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. सचिन पायलट यांनी या संधीचं सोनं करत सलग पाच वर्षे राज्यभर दौरे काढले.
२०१८ च्या राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तिकीट वाटप सचिन पायलट यांच्या नेतृत्वात झालं, काँग्रेसनं निवडणूकही त्यांच्याच नेतृत्वात लढवली आणि जिंकली सुद्धा. पण जेंव्हा सत्तास्थापन करण्याची वेळ आली, काठावरच्या बहुमतामुळे अनुभवी गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाली गेहलोत यांना आणि पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. यामुळे कित्येक दशकांपासून सुरु असलेला पायलट विरुद्ध गेहलोत या राजकीय संघर्ष आणखीच तीव्र झाला…
२०२० मध्ये सचिन पायलट यांनी बंडाचा प्रयत्न केला. पण बहुतांश आमदार गेहलोत यांच्या बाजूने असल्यामुळे पायलट यांचा तो प्रयत्न फसला आणि त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागले होते. त्यांचं बंड थंड करतांना पक्षनेतृत्वाने त्यांना त्यांचं योग्य ते राजकीय पुनर्वसन करू असा शब्द दिला होता. २०२१ च्या नोव्हेंबरमध्येही राजस्थानच्या मंत्र्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले होते सचिन पायलट बंड करतील असं वाटत होतं पण प्रत्यक्षात तसं काही झालंच नाही आणि अशोक गेहलोत त्यांची खुर्ची कायम राहिली.
आता अशोक गेहलोत पक्षाध्यक्षपदासाठी रिंगणात उतरणार हे जाहीर झाले. त्यामुळे राजस्थानमध्ये काल रविवारी विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याच्या निवडीसाठी आमदारांची बैठक बोलावली होती पण गेहलोत समर्थक आमदार या बैठकीत आलेच नाही ते थेट गेले राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांच्या निवासस्थानी. तेच सी. पी. जोशी ज्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे अशोक गेहलोत प्रयत्न करतायेत.
सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री बनवू नये याचे जे प्रयत्न चाललेत त्यामागे अशोक गेहलोत असल्याचं म्हणलं जातंय. म्हणूनच पायलट यांना जर का CM बनवलं तर त्याआधीच आम्ही राजीनामा देतो असं म्हणत जवळपास ९२ आमदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली. त्यातल्या काहींनी तर राजीनामा देऊन टाकला आहे अशी माहिती मिळतेय..या आमदारांनी केंद्रीय निरीक्षक अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन तसा इशारा दिलाय..पण त्यावर अद्याप काही उपाय निघाला नाहीय.
पण अशोक गेहलोत जर काँग्रेस अध्यक्ष बनलेच तर त्यांना मुख्यमंत्री पद सोडण्यात प्रॉब्लेम काय ?
पक्षाध्यक्षपदासाठी गांधी कुटुंबाची अशोक गेहलोत यांना पसंती आहे तर मुख्यमंत्री पदासाठी सचिन पायलट यांना पसंती आहे. पण प्रॉब्लेम असाय कि, पक्षाध्यक्षपदाच्या रिंगणात उतरल्यानंतर अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्री पदाचा त्याग करावा लागणार. मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागतंय हे गेहलोत यांना पचनी पडत नाहीए.
एक तर काँग्रेस अध्यक्ष बनलं तरी सूत्रं ही गांधी कुटुंबाकडे राहतील आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री सोडल्यावर राजस्थानातील त्यांचं वर्चस्व कमी होईल…म्हणून गेहलोत यांना अध्यक्षपदही हवंय आणि मुख्यमंत्री पदही हवंय..
“एक व्यक्ती दोन पदे सांभाळू शकते” असं त्यांनी मागेच विधान केलेलं.
पण इथं पक्षाचा नियम अडसर ठरतोय तो म्हणजे “एक व्यक्ती, एक पद”
गेल्या मे महिन्यात उदयपूर इथे झालेल्या चिंतन शिबिरात पक्षाची आजवरची सर्वात मोठी पुनर्रचना झाली. याच शिबिरात वन मॅन-वन पोस्टचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नेमका हाच नियम अशोक गेहलोत यांना लागू होतो. हा नियम काँग्रेसमध्ये दोन पदांची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना राहुल गांधींनी एकप्रकारचा इशारा दिला.
हा नियम काढून काँग्रेसमध्ये दोन पदांची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना राहुल गांधींनी एकप्रकारचा इशारा दिला.
पण ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या नियमातून अशोक गेहलोत यांना सूट मिळावी असं त्यांच्या समर्थक आमदारांचं म्हणणं आहे.
पक्ष नेतृत्वाकडे गेहलोत यांच्या समर्थक आमदारांनी ३ मागण्या केल्यात,
- काँग्रेसच्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर राजस्थानच्या पुढील मुख्यमंत्रिपदाची निवड करावी.
- अशोक गेहलोत यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाबरोबरच मुख्यमंत्रीपद कायम राहावे, ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या नियमातून गेहलोत याना सूट द्यावी.
- जर नियमात सूट देणं शक्य नसेल तर, राजस्थानचा नवा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या १०२ आमदारांपैकी असावा, सचिन पायलट किंवा त्यांच्या गटातील नसावा.
इतकंच नव्हे तर गेहलोत यांच्या समर्थक आमदारांनी अशी अट ठेवली कि, पक्षातील केंद्रीय निरीक्षकांसोबत हि सगळी बोलणी करण्यासाठी गेहलोत यांचे निष्ठावंत आमदार एक-एक करून भेटणार नाहीत तर गटाने भेटतील.
अगदी ३-४ दिवसांपूर्वी अशोक गेहलोत यांनी माध्यमांना बोलताना, ‘एक व्यक्ती एक पद’ हा नियम पाळून मी अध्यक्ष झालो तर खुर्ची सोडेन. नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबत हायकमांड ठरवेल अशी प्रतिक्रिया दिली होती पण गेहलोत यांची अद्यापही मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची मानसिक तयारी नसल्याचे काँग्रेसचे नेते सांगतायेत…
मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षनेतृत्वाचा कौल सचिन पायलट यांना असल्याने गेहलोत यांनी आपल्या मर्जीतील आमदाराला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी दबावतंत्र वापरत आहेत असं म्हणलं जातंय.
तर दुसरीकडे सचिन पायलट यांचे मुख्यमंत्री पदासाठीचे प्रयत्न सुरूच आहेत.
२१ सप्टेंबर रोजी सचिन पायलट भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले तेंव्हा त्यांनी राहुल गांधींशी मुख्यमंत्री पदाबाबत चर्चा केली होती. राहुल गांधींची भेट घेतल्यानंतर आणि काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अशोक गेहलोत यांची उमेदवारी निश्चित झाल्यापासून पायलट ऍक्टिव्ह झालेत. ते दिल्लीला लवकरच काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींची भेट घेणार आहेत.
सद्द्याला त्यांनी काँग्रेसच्या सर्व गटातील आमदारांशी बोलणे सुरू केलेय, यात एकेकाळी त्यांचे कट्टर विरोधक मानल्या जाणाऱ्या आमदारांचा समावेश असल्याचं कळतंय. सचिन पायलट यांचे समर्थक आमदारही सक्रिय झालेत. सचिन पायलट यांच्या नावाने त्यांच्या समर्थकांकडून ट्विटरवर हॅशटॅग ट्रेंड केले गेले होते.
पायलट यांच्याकडे समर्थक आमदारांची संख्या जरी कमी असली तरीही मागील काळात झालेल्या त्यांच्या दौऱ्यातून त्यांची लोकप्रियता दिसून आलेली…
काँग्रेसचा तरुण चेहरा असलेले सचिन पायलट हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले पण गेहलोत मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार नाहीत.
या सगळ्यावर जर तोडगा निघाला नाही तर पुढं काय होणार ?
अर्थातच सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ केलं नाही तर त्यांनी बंड करण्याची भीती आहे तर दुसरीकडे गेहलोत यांचं ऐकलं नाही तर राजस्थानमधील काँग्रेसची सत्ता जाण्याची भीती आहे. कारण गेहलोत यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा हे २०२० मध्ये सचिन पायलट यांच्या बंडावेळी स्पष्ट झालं होतं आणि आत्ताही स्पष्ट होतंय.
अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खरगे, ज्यांना राजस्थान विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीसाठी निरीक्षक बनवण्यात आले होते, त्यांनी दिल्लीत पोहचून हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन रविवारी रात्री घडलेल्या घडामोडींचा आणि राजस्थान सरकारवर आलेल्या राजकीय संकटाचा संपूर्ण अहवाल सोनिया यांना सादर केला.
गेल्या ३ दशकांत राजस्थानचा इतिहास असा राहिलाय इथे आलटून पालटून सत्ता मिळते, काँग्रेसची जेव्हाही सत्ता आली तेंव्हा मुख्यमंत्रीपद हे गेहलोत यांच्याभोवतीच फिरलेय…पुढील वर्षी निवडणुका आहेत.. काँग्रेसला जनमतापेक्षा पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे पक्ष यावर काय तोडगा काढणार यावर सगळं काही अवलंबून आहे.
या सगळ्या राजकीय राड्यात अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडतील अशीही चर्चा आहे.
हे ही वाच भिडू :
- डॉ. मनमोहन सिंग यांचा CV पाहिला तर कळेल ते किती उच्चशिक्षित पंतप्रधान होते
- मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे असेल तर OBC मध्ये समावेश होण्याशिवाय पर्याय नाही ?
- राम जेठमलानी यांच्यामुळे युती तुटली आणि भाजप शरद पवारांसोबत गेला..