बोफोर्सच्या आधी या घोटाळ्यामुळे बच्चनने राजीव गांधींना अडचणीत आणलं होतं..

राजीव गांधी पंतप्रधान होते तेव्हाच काळ. एकेकाळी पायलट असलेले फक्त चाळीस वर्षांचे तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या बद्दल देशभरात खूप आशावादी चित्र होतं. काँग्रेसच्या जुन्या टिपिकल राजकारण्यांपेक्षा त्यांची छबी वेगळी होती. ते राजकारणातल्या झाडाझडतीबद्दल बोलायचे. येणारे युग हे कॉम्प्युटर व टेक्नॉलॉजीचे आहे नव्या दमाच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या तरुणांनी राजकारणात यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं.

राजीव गांधींनी आपल्या अनेक मित्रांना राजकारणात आणलं होतं. हे सर्व तरुण उच्च शिक्षित होते. उच्चमध्यमवर्गीय इंग्रजी माध्यमांतून शिकलेल्या या नेत्यांना डून बॉईज म्हणून ओळखलं जायचं. पंतप्रधानांचा त्यांच्यावर मोठा भरवसा होता.

मात्र या दरम्यान राजीव गांधींच्या डून बॉईजचा आणि काँग्रेसच्या जुन्या मातब्बर नेत्यांचा संघर्ष होणे अटळ होते.  

गोष्ट आहे १९८६ सालची. 

महसूल खात्याचे सेक्रेटरी विनोद पांडे आणि ‘डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फॉर्समेंट’चे भुरेलाल यांना हाताशी धरून तत्कालीन अर्थमंत्री व्हि. पी सिंग यांनी कर बुडवणारया उद्योगपतींविरुद्ध 1985 पासून एक मोहीम सुरू केली होती.

आज ईडी म्हणून फेमस असलेले कर वसुली खाते हे विशेष करून धीरूभाई अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज च्या मागे लागले होते.

याकाळात इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात आर्थिक घडामोडींवरती एस. गुरुमूर्ती हे चार्टर्ड अकाउंटंट सातत्याने लिहीत असत. त्यांनी सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढण्याचा विडाच उचलला होता. १९८६ सालच्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये गुरुमूर्ती यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या घोटाळ्याबद्दल लिहिले. त्यासाठी सरकारी फायलिमधून भरपूर संदर्भ त्यांनी त्यांच्या लेखात मांडले होते.

आता प्रश्न पडला कि हे सरकारी फायलींमधले कागद एका पत्रकारापर्यंत कसे पोहचले? राजीव गांधींच्या समर्थकांचा आरोप होता कि यासाठी अर्थमंत्र्यांनीच मदत केली असावी. 

मात्र व्ही.पी.सिंग यांनी आपल्या कानावर हात ठेवला व असे काही संदर्भ किंवा कागद आपल्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत असे ते म्हणू लागले. ईडीच्या भुरेलाल यांनी रिलायन्स व अन्य उद्योगांनी अमेरिकेत कोणकोणते आर्थिक व्यवहार केले त्याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने एखादी डिटेक्टिव्ह एजन्सी नेमावी असेही सरकारला कळविल्याचे त्या लेखात म्हटले होते.

देशातील भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी परदेशी डिटेक्टिव्ह एजन्सीची नेमणूक करणे हे पहिल्यांदाच घडत होतं. 

ईडीने मागणी केली तेव्हा व्ही.पी सिंग यांनी प्रथम तशी परवानगी नाकारली. पण जेव्हा भुरेलाल हे डिसेंबर 1986 मध्ये वॉशिंग्टनला भेट देऊन आले तेव्हा व्ही.पी सिंग यांनी फेअरफॅक्स डिटेक्टिव्ह एजन्सीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा तोंडी हुकूम दिला.

अशा हुकूमाला मंत्रिमंडळाची परवानगी लागते ती अर्थमंत्र्यांनी घेतली नाही. एका परकीय अमेरीकन एजन्सीला भारतीय प्रकरणात नाक खुपसण्याचे अधिकार देण्याची ही गंभीर घटना घडली होती. 

11 मार्च 1987 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी अन्य मंत्री महोदय व सीबीआयचे संचालक मोहन कात्रे यांच्यासमवेत एका बैठकीला प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी.जी देशमुख हे उपस्थित होते. त्यावेळी कात्रे यांनी एका पत्राची प्रत बैठकीत सादर केली. ते पत्र अमेरिकेतील फेअरफॅक्स कंपनीच्या गॉर्डन मॅके यांनी गुरुमूर्ती यांना लिहिलेले होते.

या पत्रात बच्चन बंधू यांच्या स्विझरलँड मधील मालमत्तेबद्दलच्या चौकशीचा उल्लेख होता.

त्याकाळी सुपरस्टार असलेले अमिताभ बच्चन हे गांधी कुटुंबाचे खूप जवळचे होते. राजीव गांधी व संजय गांधी यांच्या सोबत लहानपणापासूनची मैत्री असलेल्या अमिताभ बच्चन यांना सिनेमात काम मिळवून देण्यापासून सगळी मदत गांधी कुटूंबाने केली होती असं म्हटलं जायचं. पुढे सुपरस्टार बनल्यावर राजीव गांधींनी बच्चन यांना देखील राजकारणात आणलं.

अलाहाबादच्या सीटवरून माजी मुख्यमंत्री बहुगुणा यांचा थेट पराभव करत अमिताभ बच्चन यांनी धडाका उडवून दिला होता.

अमिताभ बच्चन सिनेमातून लोकसभेत आले आणि त्यांची लोकप्रियता हळूहळू कमी होऊ लागली. राजकारणाच्या चिखलाचे शिंतोडे त्यांच्यावर देखील उडत होते. त्यांची प्रत्येक गोष्ट पब्लिक स्कॅनरच्या खाली येत होती.

ईडीचे भुरेलाल यांनी काम दिलेल्या फेअरफॅक्स एजन्सीला इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे मालक रामनाथ गोयंका व बॉम्बे डाईंग चे चेअरमन नसली वाडिया यांनी पैसे दिल्याचा त्या पत्रात उल्लेख होता.

अमिताभ बच्चन कुटूंबियांची स्वीत्झर्लंड मधील मालमत्तेवरून आपण अडचणीत येणार याची पंतप्रधानांना जाणीव झाली.

ते पत्र पाहताच राजीव गांधी अत्यंत अस्वस्थ झाले. त्यांच्या चेहऱ्यावरती तसे भाव स्पष्ट दिसून आले. आपल्या विरुद्ध कटाची कल्पना आपल्यामुळे त्यांनी ताबडतोब भुरेलाल यांची एन्फॉर्समेंट डायरेक्टोरेट उचलबांगडी करून बदली केली. हे डायरेक्टोरेट महसूल खात्याचे मंत्री विनोद पांडे यांच्या आधिपत्याखाली होते पण आता ते डायरेक्टोरेट महसूल खात्याकडून काढून घेऊन आर्थिक घडामोडी खात्याकडे व्यंकटरमण यांच्याकडे सोपविण्यात आले.

या प्रकरणात इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राचे मुख्य भूमिका असल्याने त्यांच्या दिल्लीतील गेस्ट हाऊसवरती आता सीबीआयची 24 तास पाळत राहू लागली.

एक्स्प्रेस ग्रुपचे मालक रामनाथ गोयंका हे दिल्लीत आले की नेहमी तिथेच उतरत. 13 मार्च रोजी सीबीआय चे डायरेक्टर कात्रे यांनी कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना  बातमी दिली की,

रामनाथ गोयंका आता या गेस्ट हाऊसमध्ये राहण्यास आले असून नुकतेच त्यांना भेटण्यासाठी नसली वाडीया हे आत गेले आहेत. आत जाताना त्यांच्या हातात एक ब्रिफकेस होती. नंतर गेस्ट हाऊस मधून एक नोकर बाहेर आला व त्याने काही कागद जाळले.

कदाचित आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रे अशी जाळून नष्ट होन्याआधी पकडावीत म्हणून कात्रे यांना त्या गेस्टहाऊसवरती ताबडतोब छापा घालायची परवानगी हवी होती.  कॅबिनेट सेक्रेटरीने गोष्टीला मंजुरी दिली व त्यानुसार कात्रे यांनी आवश्यक ती कारवाई केली.

परंतु ही घटना फेअरफॅक्स प्रकरण घडून गेल्यानंतरची होती आणि खरे म्हणजे तिचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता.

पण त्या दिवशी सकाळी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक खळबळजनक मजकूर छापून आला.

राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या एका पत्रातील तो मजकूर होता. ‘सर्व महत्त्वाच्या विषयांबाबत आपण राष्ट्रपतींना पूर्णपणे कळवीत असतो’, अशा आशयाचे विधान लोकसभेत पंतप्रधानांनी करून लोकसभेची दिशाभूल केली’, असा आरोप केलेला होता.

या पत्राबाबत अशी एक अफवा उठली होती की, या पत्राचा मसुदा हा मुळगावकर यांनी तयार करून तो राष्ट्रपतींना त्यांनी नेऊन दिला होता. मुळगावकर हे त्यावेळी इंडियन एक्सप्रेस चे संपादक होते.

कात्रे यांनी घातलेल्या छाप्यात त्यांनी योगायोगाने हे पत्र मिळाले होते. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सर्व वृत्तपत्रांनी केवळ ते पत्र मिळवण्यासाठी छापा घातला गेला अशा अर्थाच्या बातम्या छापल्या. 

त्याकाळात मानव संसाधन खात्याचे राज्यमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या अख्त्यारितीखालावू सीबीआयचे खाते यायचे. त्यांनी सीबीआय प्रमुख कात्रे यांना बोलावून गोयंकासारख्या महत्त्वाच्या माणसाला अशा प्रकरणात गोवल्याबद्दल कानउघाडणी केली.

ईडीच्या भुरेलाल यांनी व्ही.पी सिंग यांच्याकडून तोंडी परवानगी मिळाल्याने फेअरफॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीची सेवा भाड्याने घेतली होती. तशी परवानगी मिळाल्याचे फायलींमध्ये भुरेलाल यांनी लिहून ठेवले असणार म्हणून कॅबिनेट सेक्रेटरी देशमुख यांनी विनोद पांडे यांना ती फाइल मागितली. त्यावर त्यांनी आपण ती फाइल थेट व्हि. पी. सिंग यांच्याकडे पोहोचवली असल्याचे सांगितले. कारण तशी परवानगी दिली असल्याचा त्या फाईलीवरती लेखी शेरा व्हि.पी सिंग यांनी लिहावयाचा होता.

एव्हाना व्ही.पी. सिंग हे संरक्षण मंत्री झाले होते. पंतप्रधान यांच्याकडे अर्थ मंत्रालय ही होते. तेव्हा ब्रह्मदत्त हे मंत्रालयाचे राज्यमंत्री होते. त्यांना विचारल्यावर ती त्यांनी याबाबतचे आपले अज्ञान प्रकट केले.

राजीव गांधी यांनी कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना या फाईल प्रकरणाचा शोध घ्यायला सांगितले. नियमाप्रमाणे व्ही.पी सिंग यांच्याकडे गेलेली ती फाईल मूळ मंत्रालयातील जबाबदार मंत्र्याकडे परत सुपूर्द करायला हवी होती. म्हणजे ती फाईल ब्रह्मदत्त यांच्याकडे पाठवून द्यायला हवी होती. तसे का गेले नाही म्हणून सेक्रेटरी बी.जी देशमुख यांनी विनोद पांडे यांना विचारले असता ते त्यावर काहीही उत्तर देऊ शकले नाहीत.

म्हणून राजीव गांधी यांनी विनोद पांडेंच्या बदली करण्याचा हुकुम सोडला. त्याप्रमाणे त्यांची बदली शेवटी ग्रामीण विकास खात्याकडे करण्यात आली.

फेअरफॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीची सेवा भाड्याने घेण्याच्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी ‘ठक्कर नटराजन आयोग’ नेमण्यात आला.

कारण फेअरफॅक्स कंपनीने अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेने मधल्या काही माजी कर्मचाऱ्यांची सेवा या प्रकरणासाठी भाड्याने घेतली होती. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला काही धोका पोहोचला का याचाही वेध आयोगाने घ्यायचा होता. आयोगाने आपला अहवाल सप्टेंबर मध्ये दिला आणि त्यावर ती 9 सप्टेंबरपासून लोकसभेत चर्चा सुरू झाली.

रिलायन्सच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सुरु झालेला उपद्व्याप अमिताभ बच्चन यांच्या नावापाशी येऊन थांबला आणि तिथून पुढे विषय डिटेक्टिव्ह एजन्सी कशी स्थापन झाली याभोवतीच फिरत राहिला.

सरकारवर आता बॉम्ब गोळा पडणार असे त्यावेळी वाटत होते. पण प्रत्यक्षात तो एक फुसका बार ठरला. या निमित्ताने राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात सारं काही आलबेल नाही याचा संदेश विरोधकांपर्यंत गेला. पुढच्या निवडणुकामध्ये पंतप्रधानांना घेरता येईल याची चुणूक विरोधकांना लाभली होती.

हे ही वाच भिडू.

• मुलायम सिंह यांनी बोफोर्सची फाईल गायब केली होती.
• राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी राजीव गांधी आपल्या या गृहमंत्र्यांकडे कामगिरी सोपवायचे
• बच्चनने राजकारणात येवून या मुख्यमंत्र्याचं करियर संपवलं होतं