एक कलम : राजीव गांधींचा मारेकरी सुटला, IPL स्पॉट फिक्सिंग, बाबरी अन् हायवेवर दारूबंदी..

देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येत सहभागी असणाऱ्या आरोपींपैकी एजी पेरारिवलन याच्या सुटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एजी पेरारिवलन हा गेल्या 31 वर्षांपासून जेलमध्ये आहे.

तो जेलमध्ये गेला तेव्हा त्याच वय होतं 19 वर्ष. 

त्याच्या सुटकेचा आदेश देताना कोर्टाने सांगितलं की, त्याच्या दयेच्या अर्जावर राज्यपालांनी अधिक वेळ घेतला. तामिळनाडू सरकारने त्याच्या दयेचा अर्ज राज्यपालांना पाठवला होता. 

त्याच्या सुटकेवर 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा बचाव करत राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या निर्णयाचं कारण केंद्रीय कायद्यानुसार झालेली शिक्षा व त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असल्याचं सांगितलं होतं.

हाच युक्तीवाद मान्य करत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी आत्तापर्यन्त दिलेली सुट अवैध ठरवली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या खास अनुच्छेद 142 चा वापर केला.. 

तत्पुर्वी एजी पेरारिवलन कोण होता व तो या केसमध्ये कसा सहभागी झाला हे पाहणं गरजेचं आहे…

राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर केंद्रिय गुप्तचर यंत्रणा सतर्क झाली. हल्ल्याशी संबंधित असणाऱ्या प्रत्येकाला पुराव्यासह शोधून काढणं हे प्रमुख आव्हान होतं. हे पार करत पुढच्या एकाच महिन्यात गुप्तचर यंत्रणा एजी पेरारिवलन याच्यापर्यन्त पोहचली.. 

एजी पेरारिवलन ला अटक झाली तेव्हा त्याचं वय होतं फक्त 19 वर्ष.

इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयात तेव्हा त्याने डिप्लोमा पुर्ण केलेला. राजीव गांधींची हत्या ही आत्मघातकी सुटचा वापर करुन करण्यात आला होता. ही हत्या घडवून आणण्यासाठी जो बॉम्ब तयार करण्यात आला होता त्यासाठी 9 व्होल्टच्या बॅटरीची आवश्यकता होती. ती बॅटरी एजी पेरारिवलन याने पुरवल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली व हेच धागेदोरे पेरारिवलन याला अटक करण्यासाठी पुरेसे ठरले. 

मात्र आज अखेरपर्यन्त आपणाला ही बॅटरी कोणत्या गोष्टीसाठी वापरण्यात येणार होती याची माहिती आपणाला नव्हती यावर पेरारिवलन ठाम आहे. पेरारिवलन एक हुशार मुलगा होता. अभ्यास, करियर यावर त्याचा फोकस होता. तो या केसमध्ये ओढला गेला पण त्याला आपण देत असणाऱ्या बॅटरीचा कशासाठी वापर होणार आहे हेच माहिती नव्हतं अस आजही त्याच्या कुटूंबाच म्हणणं आहे. 

पेरारिवलन याला अटक झाल्यानंतर 1998 साली त्याच्यासह इतर सहा जणांना टाडा कोर्टाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2014 साली या शिक्षेचं रुपांतर आजीवन जन्मठेपेत झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्याच्या दयेच्या अर्जाची शिफारस राज्यपालांकडे केली.

मात्र राज्यपालांनी या निर्णयावर कोणताच निर्णय दिला नाही. त्यांनी दयेचा अर्ज ना पुर्नविचारासाठी पाठवला न राष्ट्रपतींकडे पाठवला. संविधानानुसार कितीही काळ राज्यपाल एखादा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात. याचाच वापर करत राज्यपालांकडून निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. 

दरम्यानच्या काळात पेरारिवलन याने बारावीची परिक्षा दिली. या परिक्षेमध्ये तो 91.33 टक्के गुण घेवून पास झाला. जेलमधून पास होणाऱ्या व्यक्तीमध्ये आजही तो भारतातून सर्वाधिक गुण घेवून पास होणाऱ्यांच्या यादीत येतो. तामिळनाडूच्या मुक्त विद्यापीठातून त्याने सुवर्णपदक मिळवलं. BCA व MCA झाला.

आजपर्यन्तच्या त्याच्या कारावासादरम्यान त्याने एकही गैरकृत्य न केल्याचं सांगण्यात येत. शिवाय कारावासादरम्यानच तो कैद्यांच्या म्युझिक बॅण्डमध्ये सहभागी झाल्याचं सांगण्यात येतं. 

हे झालं पेरारिवलन यांच्याबद्दल पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची सुटका करण्याचा निर्णय देत असताना कोणता अधिकार वापरला हे जाणून घेणं देखील महत्वाचं आहे… 

सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाने काही खास अधिकार दिलेले आहेत.

त्यापैकीच एक अनुच्छेद 142 

संविधानाच्या अनुच्छेद 142 नुसार जोपर्यन्त एखादा कायदा पारीत केला जात नाही तोपर्यन्त सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश सर्वाच्च असतात. यानुसार एखादा कायदा अस्तित्वात नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देवू शकतं, खूप काळ लटकलेली एखादी केस असेल, एखादा कायदाचं अस्तित्वात नसेल किंवा राज्यघटनात्मक अडचणी असतील अशा वेळी या सवलतीचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाकडून होतो. 

संविधानातील कलम 142 चा वापर आजपर्यन्त अनेकदा करण्यात आला आहे. त्यापैकी सर्वात महत्वाचं म्हणजे बाबरी मशिद प्रकरणात ही जमीन केंद्र सरकारद्वारे गठीत असणाऱ्या ट्रस्टकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता.

त्याचप्रकारे अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींची बाबरी प्रकरणात असणारी केस रायबरेलीतून लखनौला हस्तातंरीत करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. भोपाल गॅस दुर्घटनेतील पिडीतांना नुकसान भरपाई, मध्यंतरी हायवेच्या 500 मीटर परिसरातील दारूबंदी, शिवाय आयपीएल मध्ये झालेल्या स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 चा वापर करत दिले होते… 

हे ही वाच भिडू 

•  राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यानं तुरुंगातून परीक्षा देत टॉप केलं होतं
• काश्मीर फाईल्स नंतर दिल्ली फाईल्स येतोय : इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरचा इतिहास समोर येणार
• फॅमिली मॅन मध्ये दाखवलेली संघटना जर लिट्टेशी साधर्म्य दाखवत असेल तर वाद होणारच कारण