राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची सुटका कोणत्या आधारावर झाली..?

”निवांत रहा, एवढी काळजी नका करू. येऊ द्या त्यांना ”

राजीव गांधी यांनी पोलिसांना एका वृद्ध बाईला त्यांना भेटायला येऊ देण्यास सांगितलं. मग पोलिसांनी मोकळीक दिल्यावर ती वृद्ध महिला लागलीच राजीव गांधींच्या जवळ आली आणि आणि तिने तिच्या शरीरावर लावलेल्या स्फोटकांचा स्फोट करून राजीव गांधींसह १४ लोकांचा बळी घेतला.

वयाच्या अवघ्या ४० व्या वर्षी देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधी यांची  21 मे 1991 रोजी लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम  म्हणजेच लिट्टे या संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती.

राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत स्वतंत्र तामिळ राष्ट्राची मागणी करणाऱ्या लिट्टे या संघटनेविरोधात टफ स्टॅन्ड घेतला होता. लिट्टेचा म्होरक्या प्रभाकरन याला राजीव गांधी सरकारने भारताचा शत्रू म्हटलं होतं.

त्यातच १९९१च्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून राजीव गांधी देशाचे पुन्हा पंतप्रधान होती असं म्हटलं जात होतं. यामुळेच प्रभाकरनने थेट देशाच्या पंतप्रधान यांची हत्या करवून आणली आणि यासाठी वापरली त्याने होती त्याची सुसाईड बॉम्बर्सची फौज. १९८० ते २००० या काळात लिट्टेने जवळपास १६८ सुसाईड अटॅक घडवूंन आणले होते.

धनु जिने राजीव गांधींवर आत्मघाती हल्ला केला तिने याआधी दोनदा हल्ल्याची रंगीत तालीम केली होती. एकदा जयललिता यांच्या सभेत आणि दुसऱ्यांदा तत्कालीन पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या सभेत. व्ही पी  सिंगयांच्यावेळी तर धनु पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेला भेदत त्यांचे पाय स्पर्श करण्यात देखील यशस्वी झाली होती.

मिन्हाझ मर्चंट यांच्या राजीव गांधी एंड ऑफ अ ड्रीम या पुस्तकात लिहतात धनु हि राजीव गांधींच्या हत्येसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कोअर ग्रुपचा भाग होती. या कोअर ग्रुपमध्ये  शिवरासन, मुरुगन, अरिवू, शुभा या श्रीलंकन विस्थापितांसह तामिळनाडूतील तीन स्थानिक भाग्यनाथन, नलिनी आणि पद्मा या इतर सदस्यांचा समावेश होता.

हत्येच्या ठिकाणी या कोअर गटातील धनू, शिवरासन, नलिनी, शुभा आणि हरिबाबू  हे पाच मेंबर उपस्थित होते. स्फोटाच्या वेळी फोटो काढण्यासाठी गेलेला हरिबाबू हा धनूसह जागीच ठार झाला, तर इतर तिघे घटनास्थळावरून पळून गेले.

या कोअर कमिटीच्या मेंबर पैकी फक्त नलीनीला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले होते. नलिनी तेव्हा दोन महिन्यांची गर्भवती होती. कोअर कमिटीचे बाकीचे मेंबर पोलीस पकडायला आल्यावर एकतर गोळी झाडून किंवा सायनाईड खाऊन आत्महत्या करत होते.

याच नलीनीला कोर्टाने सोडून देण्याचे आदेश दिले.

नलिनीबरोबरच राजीव गांधी हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या इतर पाच जणांना देखील कोर्टाने सोडून देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने असेही नमूद केले आहे की तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने 2018 मध्ये राज्यपालांना दोषींना मुक्त करण्याची शिफारस केली होती आणि राज्यपाल त्यास बांधील होते.

यावर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्येप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात आलेला अजून एक आरोपी पेरारिवलन याला मुक्त करण्यासाठी आपल्या स्पेशल राइट्सचा वापर केला. हाच आदेश उर्वरित दोषींना लागू  आहे असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आधीच पॅरोलवर बाहेर असलेली नलिनी आता कायमच जेलच्या बाहेर असणार आहे. याआधीच या आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आली होती. 

त्यामुळे देशाच्या पंतप्रधानांची हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आरोपींची सुटका कशी झाली याचाच घटनाक्रम जाणून घेऊया.

याआधीच आपण बघितलं की राजीव गांधींच्या हत्येसाठी बनवण्यात आलेल्या कोअर कमिटीपैकी फक्त नलीनीलाच जिवंत पकडायला पोलिसांना यश आलं होतं. त्यानंतर पुढील तपस करून सीबीआयने ४१ जणांना टाडा कायद्यांतर्गत अटक केली होती. त्याचबरोबर राजीव गांधींच्या हत्येमागे कोणती मोठी कॉन्सपीरसी आहे का ?

याचा तपास करण्यासाठी तत्कालीन पी व्ही नरसिंहराव सरकारने 23 ऑगस्ट 1991 रोजी जैन आयोगाची स्थापना केली होती.

पुढे या प्रकरणाची तपासणी आणि कोर्टातील सुनावणी सात वर्षे चालली. आणि १९९८मध्ये जवळपास १००० पात्रांचं जजमेंट पास करत चेन्नई येथील टाडा कोर्टाने या ४१ पैकी २६ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर या आरोपींनी टाडा कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टापर्यंत दाद मागितली आणि सुप्रीम कोर्टाने २६ पैकी फक्त १९ आरोपींची मुक्तता केली आणि तीन जणांच्या फाशीच्या शिक्षेची जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आलं आणि चार आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली होती. या चार आरोपींमध्ये नलिनी, तिचा नवरा मुरुगन, संथन आणि एजी पेरारिवलन यांचा समावेश होता.

सुप्रीम कोर्टाने फाशीच्या शिक्षेवर सुनावणी केल्यानंतर या चार आरोपींपुढे आता फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी केवळ दयेचा अर्ज करण्याचा एकमेव ऑप्शन राहिला होता.

त्यानुसार पेरारिवलन, नलिनी, मुरुगन आणि संथन यांनी तामिळनाडूच्या तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीवी यांच्याकडे दयेची याचिका दाखल केली मात्र राज्यपालांनी या आरोपींच्या दयेच्या याचिका फेटाळल्या.

मात्र राज्यसरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय राज्यपाल निर्णय घेउ शकत नाहीत असं म्हणत या चौघांनी पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे आदेश रद्द केले. आता या दयेच्या अर्जाच्या सुनावणीबद्दल निर्णय घेण्याबद्दल तामिळनाडू सरकारला निर्णय घ्यायचा होता. त्यानुसार करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन तामिळनाडू सरकारने केवळ नलिनी हिचीच फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची शिफारस केली.

त्यानुसार आरोपी नलिनी हिच्या फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आली आणि बाकीच्या तीन आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला. २००० मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या दयेच्या अर्जावर २०११पर्यंत राष्ट्रपतींनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. २०११ यामध्ये प्रतिभा पाटील यांनी या तिन्ही आरोपींची दयेची याचिका अमान्य केली.

राष्ट्रपतींच्या या निर्णयांनंतर आरोपींनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली. आणि यावर निर्णय आला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये. आरोपी अटक झाल्यापासून जवळपास ११ वर्षे जेलमध्ये होते. भारताच्या संविधानातील एक तरतूद आता त्यांच्या मदतीला येणार होती.

भारतीय संविधानातील डबल जिओपॅरडी या तत्वानुसार आरोपीला एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा देता येत नाही. राजीव गांधींच्या हत्येत सहभागी असलेल्या आरोपींना जर ११ वर्षे जेलमध्ये ठेवून त्यांना पुन्हा फाशी देण्यात आली असती तर त्यांना डबल शिक्षा देण्याचा प्रकार घडला असता असा युक्तिवाद करण्यात आला.

हे आणि इतर गोष्टी लक्षात घेउन सुप्रीम कोर्टाने तिन्ही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रूपांतर केलं. त्याचबरोबर आरोपी आता राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत येतात आणि १४ वर्षाच्या जेलनंतर त्यांना जेलमधून सोडण्यात राज्यसरकार निर्णय घेऊ शकते असं देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

ही कोर्ट कचेरीची प्रोसेस चालू असताना या केस रिलेटेड इतरही घडामोडी घडत होत्या. तामिळनाडूच्या जनतेचा एक मोठा हिस्सा या आरोपींना सोडून देण्यात यावं याचं समर्थन करत होता. त्यामुळं तामिळनाडूचा कोणताही मोठा पक्ष या आरोपींविरोधात स्टॅन्ड घेण्यास तयार नव्हता. करुणानिधींचा द्रमुक सुरवातीपासूनच आरोपींच्या बाजूने सॉफ्ट होता. त्यातच जेव्हा जन्मताच रेटा जेव्हा आरोपींच्या बाजूने सरकत गेला तेव्हा द्रमुकने देखील आरोपींना सोडण्याच्या मागणीचं उघडपणे समर्थन करण्यास सुरवात केली.

त्यातच आरोपींच्या बाबतीत सहानभूती निर्माण करणारं नॅरेटिव्ह देखील बाहेर सेट होत होतं. मग ते आरोपीचं जेलमधील चांगलं वागणं असू दे की आरोपीचं राहून परीक्षा देणं असू दे. यामध्ये पेरारिवलन आणि नलिनी ही नावं पहिलीपासून चर्चेत राहिली. पेरारिवलनवर बॉम्ब बनवण्यासाठी बॅटरी खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता.

मात्र त्याला राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी ही सामुग्री वापरण्यात येणार आहे याची कोणतीच आयडिया नव्हतं असं त्याने आपलं म्हणणं कायम ठेवलं. नलीनीच्या बाबतीतही हेच सांगण्यात येत होतं. २००८मध्ये प्रियांका गांधी यांनी नलिनीची कारागृहात जाऊन भेट घेतली. तेव्हा प्रियांका गांधी यांनी तू माझ्या वडिलांना का मारलं ? या प्रश्नावर नलिनीने आपल्याला राजीव गांधींच्या हत्येच्या प्लॅनची कोणतीच माहिती नव्हती हाच स्टॅन्ड घेतला.

त्यानंतर तिचं आत्मचरित्र देखील प्रकाशित झालं त्यामध्ये तिनं प्रियांका गांधी यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीची माहिती दिली होती. त्याचबरोबर जेलमध्ये झालेली थर्ड डिग्री टॉर्चरचे सगळे डिटेल्स तिने या आत्मचरित्राच्या माध्यमातून लोकांच्या पुढे आणले. गुन्हा काबुल करण्यासाठी पोलिसांनी तिचं अबॉर्शन करण्याची धमकी देखील दिली होती असा आरोप देखील नलीनीने तिच्या आत्मचरित्रात केला होता.

या सर्व परिस्थितीत तिने तिच्या मुलीला जेलमध्ये वाढवलं आणि पुढे ती मुलगी इंग्लंडमध्ये जाऊन डॉक्टर झाली आहे. त्यातच जगातील सर्वाधिक काळ जेलमध्ये राहिलेली महिला म्हणून नलीनी ओळखली जाऊ लागली आणि तिला सोडून देण्याच्या मागणीने अजूनच जोर पकडला.

त्यामुळेच जेव्हा सुप्रीमकोर्टाने सर्व आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत केली तेव्हा 19 फेब्रुवारी 2014 रोजी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता यांनी घोषणा केली की त्यांचे सरकार सात दोषींना तीन दिवसांच्या आत तुरुंगातून मुक्त करेल.

मात्र 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी, दुसऱ्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेला स्थगिती दिली. याचदरम्यान  केंद्रात सत्ताबदल झाला होता. मात्र केंद्रातील भाजप सरकार देखील या आरोपींना सोडण्याच्या बाजूने नव्हतं. पंतप्रधानांच्या हत्याऱ्यांना सोडल्याने चुकीचा पायंडा पडेल असं केंद्राचं म्हणणं होतं.

त्यामुळे मग तामिळनाडू सरकार आरोपींना सोडण्याची शिफारस करायच तेव्हा तो निर्णय घेउन राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे जायचं असं बऱ्याच दिवस चाललं.

शेवटी 15 जून 2018 रोजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी दोषींना सोडण्याची तामिळनाडू सरकारची विनंती नाकारली. गृहमंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी विनंती फेटाळली होती. त्यामुळे पुढे बनवारीलाल पुरोहित यांच्यानंतर एन रवी हे राज्यचे गव्हर्नर झाले तरी राज्यपाल झाले तरी राज्य सरकारने केलेली शिफारस मान्य करण्यात येत नव्हती.

अखेर कोर्टाने मे २०२२ मध्ये स्वतःच निर्णय घेत पेरारीवलन याला सोडण्याचा आदेश काढला आणि हाच आदेश आता नलिनी आणि इतर आरोपींसाठी रिपीट करण्यात आला.

हे ही वाच भिडू 

•  राजीव गांधी यांच्या हत्येपूर्वी CIA ने पाच वर्षांपूर्वीच भविष्य सांगितलं होते
• 1,044 लोकांच्या साक्षी आणि 500 व्हिडीओ कॅसेट : असा झालेला राजीव गांधींच्या हत्येचा तपास