राजस्थान सरकार स्पर्धा परीक्षेच्या पेपरला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवास देत आहे
दोन दिवसांपूर्वी राज्यात आरोग्य विभागाची परीक्षा ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे बराच गोंधळ झाला. सरकारवर परीक्षार्थ्यांकडून बरीच टीका करण्यात आली. काही परीक्षार्थी त्यांची परीक्षा केंद्र लांब असल्यामुळे प्रवास करून आदल्या दिवशीच संबंधित केंद्रांवर दाखल झाले होते. यासाठी त्यांना बराच प्रवास खर्च करावा लागला होता. त्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांकडून हा प्रवास खर्च शासनाने द्यावा अशी मागणी होतं होती.
आता महाराष्ट्र सरकार हा प्रवास खर्च देईल कि नाही याबाबत सध्या तरी काहीच स्पष्टता नाही. मात्र आपल्या देशात एक राज्य असं आहे जिथं राज्यातील स्पर्धा परीक्षा करत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेला जाताना आणि येताना प्रवास मोफत देत आहे.
हे राज्य म्हणजे राजस्थान
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऐनवेळी रद्द झाल्यानंतर जयपूर शहर परिवहन विभागाचे एक तिकीट सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होतं होते. त्यात दावा केला होता कि राजस्थान सरकार स्पर्धा परीक्षेच्या पेपरला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रवास देत आहे. या दाव्याची जेव्हा पडताळणी केली तेव्हा हा दावा खरा असल्याचं समोर आलं आहे.
विशेष म्हणजे हि सुविधा आता नाही तर या वर्षाच्या सुरुवातीपासून दिली जात आहे.
मागच्या वर्षी म्हणजे २०२० अखेरीपर्यंत राजस्थानमध्ये केवळ यूपीएससी, आरपीएससी, एसएसबी अशा परीक्षांसाठीची मुलाखत द्यायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच जाण्या-येण्याचा प्रवास मोफत देण्यात येत होता. भाजपच्या वसुंधराराजे शिंदे सरकारकडून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र या वर्षींपासून स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षांसाठी जाणे-येणे मोफत द्यावे अशी मागणी चालू होती.
काँग्रेसने देखील आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये या आश्वासनाचा उल्लेख केला होता.
या मागणी आणि आश्वासनानुसार गेहलोत सरकारमधील परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास यांनी या वर्षीच्या सुरुवातीला यासाठी एक प्रस्ताव तयार केला आणि तो मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना सादर केला होता. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी अशी विनंती केली होती.
खाचरियावास यांच्या मते,
राज्यात दरवर्षी जवळपास ५० लाख विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या विविध परीक्षा देत असतात. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याला एकावेळी जवळपास २३ रुपये खर्च येतो. अशी एकूण आकडेवारी काढली तर ११ ते १२ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडणार होता. मात्र सरकारने यासाठी तयारी दर्शवली होती.
त्यानंतर फेब्रुवारीच्या अखेरीस या प्रस्तवाला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाली.
त्यानंतर सरकारकडून या योजनेसाठी परिवहन विभागाला आगाऊ ११ कोटी रुपये देण्यात आले आणि योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ आपले हॉल तिकीट दाखवण्याची गरज असते. स्पर्धा परीक्षा शिवाय अपंग, गंभीर आजारी अशा एकूण ३८ श्रेणी मधील विद्यार्थ्यांना सरकार प्रवासासाठी सूट देत आहे.
महाराष्ट्रात देखील लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा करत असतात. या परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र बरीच लांबच्या ठिकाणी पडतात. त्यामुळेच या विद्यार्थ्यांकडून पण सातत्याने हा प्रवास सरकारकडून मोफत देण्यात यावा अशी मागणी होतं असते. यामुळे आगामी काळात विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार कमी होण्यास नक्की मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
हे हि वाच भिडू
- बालविवाहाच्या नोंदणीला परवानगी देण्याबद्दल राजस्थान सरकार आता स्पष्टीकरण देऊ लागलंय.
- या राजाची समजूत पटेलांनी काढली नसती तर आजचा राजस्थान पाकिस्तानात गेला असता
- राजस्थानातला रहस्यमयी किल्ला, जिथे आजही देशातला सगळ्यात मोठा खजिना दडलाय..