नवाब मलिक, अनिल देशमुख मतदान करू शकणार नाहीत, पण भुजबळांनी मतदान केलेलं..

By Team Bol Bhidu On Jun 9, 2022 Last updated Jun 9, 2022

नवाब मलिक व अनिल देशमुख या दोन्ही नेत्यांनी मतदानाची परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई सत्र न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र सत्र न्यायालयाने हे अर्ज फेटाळून लावले. त्यामुळे १० जूनला राज्यसभेच्या निवडणूकीत हे दोन्ही नेते मतदान करू शकणार नाहीत हे स्पष्ट झालं आहे.

याविरोधात हे दोन्ही नेते उच्च न्यायालयात अपील करू शकणार आहे. मात्र तिथेही या नेत्यांना मतदानाचा अधिकार बजावण्याची परवानगी मिळेल का नाही हे ठामपणे सांगता येवू शकत नाही. मात्र जेव्हा छगन भुजबळ जेलमध्ये होते तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी मतदान करण्याचा अधिकार बजावला होता.

नेमके नियम काय आहेत, व छगन भुजबळांना परवानगी कशी मिळाली होती. व अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना परवानगी मिळू शकते का नाही. या सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत.

तर सुरवात करूया इलेक्शन कमिशनचं जेलमध्ये असलेले आमदार राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात का? या प्रश्नावर काय म्हणणं आहे इथून.

तर इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाइटवर या प्रश्नाचं उत्तर सरळ नाही असं मिळतं. इलेक्शन कमिशनच्या वेबसाइटवर FAQ मध्ये एखादी व्यक्ती तुरुंगात बंद असेल मग ते तुरुंगवासाच्या शिक्षेखाली असेल किंवा खटला चालू आहे म्हणून असेल किंवा कायदेशीररित्या पोलिसांच्या कोठडीत असेल तर कोणत्याही निवडणुकीत मतदान ती करू शकते का? असा प्रश्न आहे. आणि याचंच उत्तर नाही असं देण्यात आलं आहे.

त्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ६२ (५) मधील तरतुदीचं कारण देण्यात आलं आहे.

या तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती जेलमध्ये बंद असेल मग ती शिक्षा म्हणून असू दे की अंडर ट्रायल असू दे त्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही.

त्यामुळं मनी लाँड्रिंगच्या केसमध्ये अटकेत असलेले अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता येणार नाही असं स्पष्ट आहे.

आता कोर्टाने अशा घटनांबद्दल याआधी काय निर्णय दिला आहे ते बघू.

तर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती उत्तरप्रदेशमधील २०१८च्या राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी. बसपाचे मुख्तार अन्सारी आणि सपाचे हरि ओम यादव हे दोन आमदार जेलमध्ये होते. त्यावेळी बसपा आणि सपा यांची युती होती आणि बसपाचा उमेदवार राज्यसभेत पाठवण्यासाठी ही दोन मतं अत्यंत महत्वाची होती.

मऊ येथील बसपाचे आमदार मुख्तार अन्सारी यांनी मऊ दंगलीतील सहभाग आणि भाजप आमदार कृष्णनाद राय यांच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात होते. तर पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचारातील भूमिकेसाठी वॉरंट जारी केल्यानंतर सपाचे हरि ओम यादव यांनी न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले होते आणि त्यानंतर त्यांची रवानगी कोठडीत करण्यात आली होती.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

या दोघांना राज्यसभेत मतदान करू द्यावं यासाठी बहुजन समाज पक्षाने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

मात्र अलाहाबाद हाय कोर्टाने दोन्ही आमदारांना कोणतीही सूट नं देता त्यांना मतदान करण्यास परवानगी दिली नव्हती.

मात्र २०२० ला झारखंडच्या एका केसमध्ये मात्र कोर्टाने वेगळाच निर्णय दिला होता. तेव्हा जेलमध्ये असणाऱ्या भाजप आमदार दुल्लू महतो यांना धनबाद न्यायालयाने राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी दिली होती.

जेलमध्ये असताना देखील मतदान करू दिल्याची अजून एक केस आहे ती म्हणजे २०१७ची राष्ट्रपती निवडणूक.

२०१७ मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ तसेच रमेश कदम यांनी मुंबई न्यायालयात जाऊन राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती. भुजबळ यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवला जात होता, तर कदम यांच्यावरही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे सरकारी पैसे बुडवल्याचा आरोप होता.

भुजबळ यांना कनिष्ठ न्यायालयाने परवानगी दिली, तर कदम यांना मतदानासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागली.

या दोघांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. याबाबत जेष्ठ कायदेतज्ञ सांगतात की ही निवडणूक राष्ट्रपतीपदाची असल्याने न्यायालयाने असा निर्णय दिला असेल. मात्र मतदान करून द्यायचं का नाही हा निर्णय अंतीमत: न्यायालयाच्याच हातात असतो.

हे ही वाच भिडू :