कारगिलच्या शहिदांना मोफत पेट्रोल पंप देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा पेट्रोलियम मंत्री

१९९९ चं कारगिल युद्ध. आपल्या पिढीने बघितलेलं एकमेव खरखुर युद्ध. सगळा देश रोज येणाऱ्या शहिदांच्या बातम्या ऐकून थरारलेला. सगळे आपापल्या परीने काही मदत करता येते का हे पहात होता. शाळकरी मूले देखील आपल्या खाऊच्या पैशातून आपल्या सीमेवरच्या सैनिकांसाठी काही मदत शाळेत जमा करत होते. एकूणच भारावलेल वातावरण होतं.

मे ते जुलै असं जवळपास दोन महिने चालेलं युद्ध अखेरीस मात्र भारतानं जिंकलं होतं. सगळीकडे भारतीय सेनेचा जयजयकार सुरु होता. देश त्यांना सॅल्यूट करत होता. मात्र त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला या युद्धात आपली कधीही भरून न येणारी जीवित हानी देखील झाली होती.

भारतीय सेनेचे तब्बल ५२७ पेक्षा जास्त जवान युद्धात शहिद झाले होते. यात काही ठिकाणी एकाच घरातल्या दोन जणांचा समावेश होता.

त्यावेळी या शहीद जवानांसाठी दोन निर्णय तात्काळ घेण्यात आले होते. एक म्हणजे शहीद जवानांचे मृतदेह नातेवाईकांपर्यंत पोचवायचे. त्यापूर्वी पर्यंत युद्धात शहिद झालेल्या जवानांच पार्थिव शरीर घरी पोहचवण्याची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. सोबतचे सैनिकच अंत्यसंस्कार करायचे आणि अस्थिकलश घरी यायचा.

दुसरा होता मदतीचा.

त्यावेळी केंद्रात पंतप्रधान होते अटलबिहारी वाजपेयी. त्यावेळी कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना विचारलं की आपण शहीद कुटुंबियांना कशा प्रकारे मदत करु शकतो? त्यावेळी प्रत्येक मंत्र्यांनी काही तरी उपाय सुचवले. यात कोणी पेन्शनच्या नियमांमध्ये काही बदल करू शकतो, आर्थिक मदत देऊ शकतो अशी मत पुढं येत होती.

त्यावेळी राम नाईक केंद्रात पेट्रोलियम मंत्री होते. नाईक म्हणजे देशप्रेमानं ओतप्रोत भरलेला माणूस.

विधानसभा किंवा संसद ज्या दिवशी अधिवेशन सुरू होते, त्या दिवशी राष्ट्रगीत म्हणायचं ही संकल्पना मांडण्याचा ठराव मांडून त्यांनी मंजूर करवून घेतला होता. तसचं विधानसभा किंवा संसद ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी ‘वंदे मातरम’ने त्या अधिवेशनाची संगता करायची, हा प्रस्तावही त्यांनीच मंजूर करून घेतला होता.

तर त्या बैठकीत राम नाईक यांनी काही तरी ठोस मदत करण्याची कल्पना मांडली. ते म्हणाले ज्या सुविधा आधी पासून मिळत आहेत त्या पुढे देखील मिळतच राहतील. पेन्शन नियमांमधील बदल आणि आर्थिक मदत या गोष्टी ठीक आहेत, पण आपण एक ठोस मदत म्हणून प्रत्येक शहिद कुटुंबियांना पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सी देऊ शकतो.

सुरुवातीला अटल बिहारींना यावर विश्वास वाटत नव्हता, त्याचं कारण देखील तसचं होतं. त्यावेळी एका पेट्रोल पंपसाठी येणार खर्च तब्बल ५० लाख होता आणि गॅस एजन्सीचा जवळपास २५ ते ३० लाख.

त्यामुळे अटलबिहारींनी नाईकांना विचारलं,

तुम्ही हे करू शकता का? तुमच्या अधिकाऱ्यांना आधी विचारुन घ्या. 

राम नाईक म्हणाले, पेट्रोलियम विभागाचा मंत्री मी आहे,

माझं काम आहे निर्णय घेणं आणि त्यांचं काम आहे त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणं. तुम्ही केवळ परवानगी द्या, मी करतो. 

अटलबिहारींनी तात्काळ या कल्पनेला परवानगी दिली, आणि त्यानंतर देशभरातील ४६० शहीद कुटुंबाना गॅस एजन्सी आणि इंडियन ऑईलचे पेट्रोल पंप सगळ्या गोष्टींसहित दिले गेले. आज देखील शहीद कुटुंबीय राम नाईक यांनी केलेली ही मदत बोलून दाखवतात.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.