सेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्नं पडत होती आणि आता आमदारकी सुद्धा धोक्यात आलीय

१९८०-८५ च्या काळात शिवसेना विस्तारात होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी एव्हाना प्रखर हिंदुत्वाचा पुरस्कार देखील केला होता. शिवरायांनी स्थापन केलेली हिंदूपदपातशाही आपण परत आणणार याचा पुनरुच्चार ते आपल्या भाषणातून करायचे. डाव्या संघटनाशी थेट भिडायचा आदेश त्यांनी आपल्या शिवसैनिकांना दिला होता.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या याच आक्रमतेकडे कांदिवलीमधील हनुमान नगर झोपडपट्टी एक युवक आकर्षित झाला होता, तळागाळात संघटनेचं काम करायचा. त्याच्याकडे देखील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रमाणेच आक्रमकता होती, बोलण्यात शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये जाणवणारी नैसर्गिक लकब होती. साईबाबा आणि तुळजाभवानीचा तो निस्सीम भक्त होता.

हा युवक म्हणजे रामदास कदम.

रामदास कदमांना बाळासाहेब यांनी खेडला पाठवलं आणि तिथून विधानसभेच तिकीट दिलं. १९९० ते २००४ हा काळ शिवसेनेसाठी गोल्डन पॉलिटिकल पिरियड होता. बाळासाहेबांनी कोणत्याही मतदारसंघात उभं करावं आणि त्यानं निवडून यावं, इतकी चलती तेव्हा शिवसेनेची होती. रामदास कदम देखील १९९० मध्ये खेडमधून निवडून आले.

रामदास कदम एकप्रकारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे निकटच्या वर्तुळातील नेते बनले होते. कारण १९९० साली शिवसेनेची सत्ता येणे अगदी थोडक्यात हुकले होते. पण १९९५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र शिवसेनेच्या ताब्यात महाराष्ट्राची सत्ता आली. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी मंत्रिमंडळ रचनेचे काम सुरू केले.

या रचनेत त्यांनी दत्ताजी साळवींपासून भल्याभल्यांचे पत्ते कापले होते.

रामदास कदम यांचं देखील नाव पत्ता कापलेल्या यादीत होते. त्याच्याजागी त्यांना एखादे महामंडळ देऊन त्याच्या अध्यक्षपदी त्यांची वर्णी लावावी, असा विचार करून पेट्रोलियम महामंडळाचं अध्यक्ष म्हणून रामदास कदम यांचं नावही घोषित करण्यात आलं होतं.

पण बाळासाहेब ठाकरे मात्र रामदास कदम यांच्यामागे उभे होते. भल्या भल्यांना मागे सारून कदमांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. त्यांच्याकडे अन्न आणि नागरीपुरवठा खात्याच राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं. पुढे मनोहर जोशी यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांच्याही मंत्रिमंडळात कदमांचे मंत्रीपद कायम होते.

त्यानंतर १९९९ साली शिवसेनेची सत्ता गेली. २००४ सालीही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. मात्र कदम सलग चौथ्यांदा खेड मधून निवडून आले होते. याच काळात शिवसेनेत प्रचंड घडामोडी घडल्या. नारायण राणे यांनी विरोधी पक्ष नेतेपदाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडला. त्यानंतर या पदासाठी शिवसेना नेत्यांचा नव्या विरोधी पक्ष नेत्यासाठीचा शोध रामदास कदम यांच्यापर्यंत येऊन थांबला.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी रामदास कदम यांची नियुक्ती करण्यात आली.

२००९ पर्यंत कदम या पदावर होते. या ४ वर्षांच्या काळात कदम यांनी आपल्या अनेक आक्रमक भाषणांनी, दाव्यांनी विधानसभा गाजवली होती. भावी मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेनेत त्यांच्याकडे बघितलं जाऊ लागलं. मात्र २००९ सालच्या विधानसभा निवडणुका ही रामदास कदम यांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी ठरली.

२००९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा खेड हा हक्काचा मतदारसंघ राखीव झाला. मग विधानसभेवरच निवडून यायचे असा चंग बांधलेल्या कदम यांनी थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना साकडे घालून दापोली मतदारसंघावर दावा सांगितला. मात्र तिथले आमदार असलेल्या सूर्यकांत दळवी यांनी कदम यांच्यासाठी दापोली मतदारसंघ सोडण्यास ठाम नकार दिला.

त्यामुळे अखेर त्यांनी गुहागर मतदारसंघाचा आग्रह धरला. त्यांच्यासाठी बाळासाहेबांनी थेट नितीन गडकरी यांच्याकडे शब्द टाकला. बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले,

रामदाससाठी गुहागर विधानसभा मतदारसंघ सोडणे शक्य आहे का?

नितीन गडकरी पेचात होते. कारण एक तर गुहागर हा परंपरागत भारतीय जनता पक्षाचा आणि नातू कुटुंबीयांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जात होता. पण दुसऱ्या बाजूला बाळासाहेबांचा शब्द नाकारणे गडकरी यांना अशक्य झाले. अखेरीस गडकरी यांनी आमदार डॉ. विनय नातू यांचा गुहागर मतदारसंघ शिवसेनेस बहाल केला.

त्यावेळी तिथं राष्ट्रवादी काँग्रसचे भास्कर जाधव, शिवसेनेचे रामदास कदम आणि भाजपचे बंडखोर डॉ. विनय नातू यांच्यात लढत झाली. मात्र या अटीतटीच्या लढतीमध्ये डॉ. नातू यांच्या बंडखोरीचे परिणाम दिसून आले. रामदास कदम यांचा पराभव भास्कर जाधव विधानसभेवर निवडून आले.

मात्र बाळासाहेब यांचा वाघ म्हणून रामदास कदम यांची ओळख होती. त्यांना ते विधिमंडळात हवे होते. त्यामुळे पराभवानंतर देखील रामदास कदम यांना बाळासाहेबांनी मुंबई पालिकेतून विधान परिषदेवर पाठवलं. पुढे २०१४ साली विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी शिवेसना आणि भाजपामध्ये जागा वाटपाची रस्सीखेच सुरू होती तेव्हा रामदास कदम यांनी भाजपला थेट अंगावर घेतल्याचं बघायला मिळालं होतं.

पुढे भाजपाने शिवसेनेशी जुळवून घेतले. मंत्रिमंडळात सेनेचा सहभाग झाला. इथेही रामदास कदम यांचं शिवसेनेतील वजन दिसून आलं. कॅबिनेट मंत्रीपदी लोकांमधून निवडून आलेले आमदार असावेत असे संकेत असतात. मात्र कदम यांचा कॅबिनेट मंत्री आणि त्यातही पर्यावरण मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश झाला. पुढे २०१५ साली त्यांना पुन्हा एकदा विधानपरिषदेवर पाठवण्यात आलं.

मात्र आपल्या मंत्रिमपदाच्या काळात अनेक भाजप आणि खुद्द शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांसोबतचे त्यांचे वाद बरेच गाजले होते. यात विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठवाड्यातील शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे यांच्याशी झालेला वाद उभ्या महाराष्ट्राने बघितला होता. यातूनच असं सांगितले जाते कि त्यांना नांदेडच्या पालक मंत्रीपदावरून दूर व्हावे लागले होते.

२०१९ साली रामदास कदम यांच्या मुलाला म्हणजे योगेश कदम यांना शिवसेनेने दापोली मतदारसंघातून रिंगणात उतरवले. कदम पिता-पुत्राने दापोलीचे मैदान मारले. त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाच्या नावांची चर्चा चालू झाली. यात देखील दिग्गज नेते म्हणून रामदास कदम यांचं नाव आघाडीवर होते.

मात्र या यादीतून अगदी आश्चर्यकारक रित्या रामदास कदम यांचं नाव वगळण्यात आलं. शिवसेनेचं राजकारण मुंबईकेंद्रित असल्याचं यापूर्वी बोललं जात होतं. पण यावेळी ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्नामुळे कदम यांचं नाव वगळलं असल्याचा, सोबतच कोकणात उदय सावंत यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यामुळे देखील रामदास कदम यांचं नाव वगळण्यात आलेलं असू शकतं असा अंदाज वर्तवला जाऊ लागला.

मात्र रामदास कदम यांना मंत्रिपदापासून दूर राहावं लागलं हे नक्की. आता त्यानंतर त्यांच्या विधानपरिषदेतील आमदारकीवर देखील शंका उपस्थित करण्यात येऊ लागल्या आहेत. त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळणार नसल्याचं बोललं जाऊ लागलं आहे. त्यामुळे एकेकाळी सेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्नं पडत होती आणि आता कदम यांनी आमदारकी सुद्धा धोक्यात आलीय…

हे हि वाच भिडू

• फक्त सरनाईकच नव्हे तर सेनेत अस्वस्थ असणाऱ्या नेत्यांची एक फौजच तयार झालेय….
• या व्यक्तीने सर्वात पहिल्यांदा पवारांची ओळख बाळासाहेब ठाकरें सोबत करुन दिली होती
• ज्यांनी नारायण राणेंसोबत शिवसेना सोडली त्या नेत्यांचं पुढे काय झालं?