पोलीस प्रमुखांनी ५० नेत्यांचे फोन टॅप केले आणि मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली
राज्यात फोन टॅपिंगच प्रकरण चर्चेत आहे. महाराष्ट्र पोलीस दलात बदलीबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कारभाराबाबत आपल्याला टेलिफोन इंटरसेप्शनमधून माहिती मिळाल्याचा दावा परमबीर सिंग यांनी आपल्या सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत केला होता.
ऑगस्ट २०२० मध्ये रश्मी शुक्ला यांनी याबाबतचा अहवाल देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिला होता मात्र त्यावर कारवाई झाली नाही असं विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी रश्मी शुक्ला आपल्या पदाचा वापर करुन नेत्यांचे फोन टॅप करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
आत्ता हा सगळा झाला आत्ताचा खेळ…!!!
आपल्याला बऱ्याचदा वाटतं की हे तर पहिल्यांदाच घडलेलं असेल. पण भिडू अस काही नसतं. राजकारणातले बरेच डाव रिपीट केलेले असतात. फोन टॅपिंग देखील अनेकदा चर्चेत आलेली गोष्ट आहे. बर यातून गल्लीतल्या नगरसेवकापासून ते अगदी टाटांपर्यन्त प्रत्येकाची नावे एकदा ना एकदा आलेलीच आहेत.
असो तर मुळ मुद्दा,
तुर्तास इतिहासातल फोन टॅपिंगच्या संबधीत असणार अस एक प्रकरण सांगतो ज्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. गमवावी लागली होती म्हणजे थेट राजीनामा.
प्रकरण काय होतं ?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे या प्रकरणाचे शिकार झाले होते. त्यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करुन अधिकारी, विरोधी पक्षाचे नेते व स्वत:च्या पक्षातील असणाऱ्या विरोधकांचे फोन टॅप करण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणातून हेगडे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
संसदेत प्रश्न विचारला आणि राजीव गांधींनी हातोडा मारला.
केंद्रामध्ये राजीव गांधींच सरकार होतं. विरोधी पक्ष बोफोर्स प्रकरणावरुन राजीव गांधींच्या सरकारला अडचणीत आणत होता. आजच्याच सारखा रोजचा दिवस नवनवीन आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरीतून उगवायचा.
या काळात जनता पार्टीचे मधु दंडवते आणि TDP चे सी. माधव रेड्डी यांच्यामार्फत संसदेत एक प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न फोन टॅपिंगच्या विषयावर होता. बर या प्रश्नाचा अर्थ कोणत्या विशेष राज्याला अनुसरून देखील विचारण्यात आला नव्हता पण या प्रश्नाच्या आधारे राजीव गांधींनी राजीव गांधी यांनी कर्नाटकामध्ये चौकशीचे आदेश दिले.
झालं तेव्हा टेलिकम्युनिकेश मंत्रालयाचे मंत्री असणाऱ्या वीर बहादूर सिंह यांनी तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी करण्यात आली आणि माहिती आली की कर्नाटकच्या DIG यांनी कर्नाटकमधील ५० हून अधिक राजकिय नेते, उद्योगपती व अधिकाऱ्यांच्या फोन टॅपिंगचे आदेश दिले आहेत.
हे सर्व राजकिय नेते, उद्योगपती मुख्यमंत्री हेगडे यांच्या विरोधी गटातले होते. साहजिकच संशयाची सुई पुर्णपणे मुख्यमंत्री हेगडे यांच्यावर आली.
आत्ता चाल कॉंग्रेसच्या हातामध्ये आली होती. कॉंग्रेसचे मंत्री वीर बहादूर सिंह यांनी संसदेत उत्तर दिलं. ते म्हणाले,
“जनता दल राजकिय नेते खासकरून आपल्याच पक्षाच्या नेत्याकडे एखाद्या गुंडाप्रमाणे पाहते. कारण साधारण गुंड आणि समाजविघात गोष्टी करणाऱ्या लोकांचेच फोन टॅपिंग करण्याचे आदेश देण्यात येतात.”
इतक्यात मैदानात उतरले ते सुब्रम्हण्यम स्वामी.
त्यानी एका फटक्यात एक प्रेसनोट जाहिर केली. त्यात त्यांनी सांगितल की केद्रांतील एका अधिकाऱ्याने देखील असे फोन टॅप केले जात आहेत याला दूजोरा दिला आहे. प्रकरण शांत होईल. हेगडे आपली बाजू मांडतील अस वाटत असतानाचा देवगौडा आणि अजितसिंह यांची फोन टॅपिंगची स्क्रिप्टच पेपरमध्ये छापली.
आत्ता हेगडेचे विरोधक चंद्रशेखर, अजितसिंह आणि देवगौडा यांची वेळ आली होती. त्यांनी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची शिफारस केली. हेगडे दिल्लीत आले. दिल्लीत आल्यानंतर त्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली व त्यामध्ये सांगितल की,
“मी हार मानणाऱ्यांमधला नाही, राजीव गांधीवर इतके आरोप झाले पण ते खुर्चीवर तसेच आहेत. पण मी त्यांच्यासारखा नाही म्हणून मी राजीनामा देत आहे.”
या प्रकरणानंतर रामकृष्ण हेगडे यांनी राजीनामा दिला. कर्नाटकच्या राजकारणात त्यांच महत्व यासाठी होतं कारण त्यांनी कर्नाटकात पहिल बिगर कॉंग्रेस सरकार आणलं होतं. १९८३ ते १९८८ पर्यन्त ते बिगर कॉंग्रेसी असणारे पहिले मुख्यमंत्री होते. याप्रकरणानंतर पद्धतशीरपणे ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकले गेले.
हे ही वाचा.
- एस. एम. जोशी झाले असते मुख्यमंत्री पण आडवी आली पवारनीती
- ते महाराष्ट्राचे ९ दिवसाचे मुख्यमंत्री होते.
- कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री चामराजनगरला जायला का घाबरतात ?
- मनोहर जोशींना पोलीस महासंचालक म्हणाले,आज आमचं कुंकू पुसलं गेलं.