त्या एका भीषण हत्याकांडामुळे युपीचे राजकारणच बदलून गेले.

“जो माणूस मोठा विचार करू शकत नाही, तो नेता कधीच बनू शकत नाही”. हे वाक्य ज्यांच्या भाषणात नेहेमीच ऐकायला मिळतं तो नेता म्हणजे मुलायमसिंह यादव !

स्वातंत्रोत्तर घटनेच्या स्थापनेनंतर राजकारणात एससी आणि एसटी वर्गाला राजकारणात स्थान मिळालं.  ८०-९० च्या दशकात उत्तर प्रदेशमध्ये बैकवर्ड पॉलिटिक्सच चालायचं. सामाजिक उतरंडीत मागासवर्गीय हे उच्च जातीच्या खाली असतात असा समज असायचा परंतु याच मागासवर्गाचे ग्रामीण वातावरणात चांगलेच वर्चस्व होते कारण जमीन व शेतीशी त्यांची चांगली जवळीक आहे. असं असतानाही मागास प्रवर्गातील नेते इतके बळकट होऊ शकले नाहीत.

असो आपण बोलूया याच वर्गातून आलेले मुलायमसिंह यादव ज्यांनी आपला दबदबा आजपर्यंत कायम ठेवला. 

मुलायमसिंह यादव हे केवळ एक राजकारणी नाहीत तर युती सरकारामधील तगडा अनुभव असलेले वजनदार नेते आहेत.

कारण त्यांचं राजकारणाचं ट्रेनिंग च राम मनोहर लोहिया आणि राज नारायण यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या हाताखाली झालं आहे.

लोकदल पक्षाचे आमदार म्हणून राजकारणात प्रवेश केलेल्या मुलायम यांनी १९९२ मध्ये समाजवादी पक्षाची पायाभरणी केली. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाची मुळ मजबूत करण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्वाचे आहे. या पक्षाने राज्यात चार वेळा सरकार स्थापन केले. तर २०१२ मध्ये चौथ्यांदा त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वात समाजवादी पक्षाचे सरकार स्थापन झाले.

ते आजवर तीन वेळा उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री व १९९६ ते १९९८ दरम्यान केंद्र सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री राहिले आहेत. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक असलेले मुलायमसिंह यादव यांनी आजवर  १९८९ते १९९१, १९९३-१९९५ आणि तसच  २००३-२००७ या काळात त्यांनी तीनदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. सध्या ते आझमगड मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार आहेत.

१९९६ मध्ये युती सरकार असतांना जेव्हा ते भारताचे संरक्षणमंत्री झाले तेव्हा राजकारणात त्यांची सत्ता आणि व्याप वाढण्यास सुरुवात झाली.

पण याच दरम्यान ते एका मोठ्या वादात सापडले होते.

मुलायम सिंह यांनी आपल्या एका भाषणादरम्यान बलात्काराच्या घटनेबाबत बोलतांना बरळले होते कि, बलात्काराच्या घटनांत मुलांकडून चुका होतात, बरं इतकच नाही तर,

रामपुर तिराहा हत्याकांड 

१९९४ मध्ये १ ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या एका भीषण हत्याकांडात देखील मुलायमसिंह यांच्या कार्यकर्त्यांनी बालात्कारासारखा भयंकर गुन्हा केला होता. 

उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील रामपूर क्रॉसिंग येथे उत्तराखंड राज्य चळवळीच्या आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला होता.  वेगळ्या उत्तराखंडच्या मागणीच्या समर्थनार्थ आंदोलनकर्ते दिल्लीत धरणे निदर्शनास निघाले होते, जेव्हा दुसर्‍याच दिवशी कसल्याही प्रकारचे कारण न देता उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर १ ऑक्टोबर रोजी गोळीबार केला.

अगदी तसाच गोळीबार जसा इंग्रजांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या वेळेस आपल्या स्वातंत्र्य आंदोलकांवर केला होता.

त्या रात्री अक्षरशः जंगली श्वापदं शिकारीवर तुटून पडावं तसंच काहीसं तिथे घडलं.  पोलिस आणि समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी शेकडो आंदोलक महिलांवर सामूहिक बलात्कार केला. आणि राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांसोबतच कायद्याचे सरंक्षक पोलिसांनीदेखील या कृत्यात भागीदार झाल्यामुळे साऱ्या देशाची मान शरमेने झुकवली.

या प्रकरणात पिडीत असलेले काही लोकं आजही मोठ्या संख्येने बेपत्ता आहेत. या घटनेचे साक्षीदार असलेल्या काही गावकऱ्यांनी तक्रारही केली होती कि, या दुर्घटनेचा तपशील लपविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खून झालेल्या आणि बलात्कारपिडीत महिलांना मारून त्यांचे मृतदेह पुरण्यात आले. आणि त्यांचे कपडे आजूबाजूंच्या उसाच्या शेतात पुरण्यात आले होते, घटनेच्या पंचनाम्याच्या वेळेस हे कपडे जप्त ही करण्यात आले होते. परंतु ज्या महिलांचे हे कपडे आहेत त्यांचा शोध घेतला परंतु त्यांचा अद्याप पत्ता लागला नाही.

त्यानंतर विरोधकांनी आणि राज्याच्या नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांवर ही भीषण घटना घडविल्याचा आरोप केला होता.

त्यावेळी मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. परंतु केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यांनी स्वतः या घटनेची चौकशी आदेश जारी केले.

मात्र त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी घडवलेल्या या हत्याकांडात आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात सामील होते त्यामुळे मुलायमसिंह यादव यांना दोषी धरण्यात आले होते.  एफआयआर नोंदविण्यात आला, कोर्टाच्या आदेशानुसार सीबीआय चौकशीही करण्यात आली परंतु त्याच्यानंतर काहीच झालं नाही.

या मुद्द्यांमुळे स्थानिक पक्ष आणि नेत्यांनी निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या सुद्धा पण या प्रकरणात केवळ औपचारिकता दाखवली गेली. इतकं मोठं प्रकरण घडून मुलायमसिंह यांनी दुसऱ्यांदा २०१५ मध्ये सुद्धा बलात्काराबद्दल वादग्रस्त विधान केली होती.

परिणामी, आजपर्यंत उत्तराखंड चळवळीत ठार झालेल्या आंदोलनकर्त्यांना आणि बलात्कारितांना न्याय मिळाला नाही.

मुलायम सिंग यांनी शेवटी राजकारणात माघार घेण्याचे ठरवले आणि आपल्या मुलाला समोर संधी दिली आणि अखिलेश यादव हे २०१२ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.

मुलासाठी माघार घेतलेले मुलायमसिंह यांच्या आणि अखीलेशमध्ये  २०१७ च्या राज्य निवडणुकीच्या दरम्यान कलह सुरु झाला.

पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मोठी सभा बोलावल्यानंतर त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांनी स्वत: ला राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित केले आणि मुलायमसिंह यादव यांना पक्षाचे संरक्षक केले गेले. आणि इथून पुढे घरातलं भांडण रस्त्यावर यायला लागलं.

हा रामपूर तिराहा या हत्याकांडाने युपी चे राजकारणच बदलून टाकले आणि मुलायम सिंग खलनायक तेथील बनले. परंतु त्या आंदोलनाची ही जखम अद्यापही बरी झाली नाही.

हे हि वाच भिडू

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.