रंजन गोगोईंच्या खासदारकीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलयं, पण नेमका वाद काय आहे?
राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आणि त्यांच्या नियुक्तेचे वाद हे भारताला नवीन नाहीत. पण मागच्या दोन वर्षापासून जर कोण्या खासदाराची नियुक्त सगळ्यात जास्त वादात असेल तर ते नाव म्हणजे भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं.
रंजन गोगोई यांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यापासूनच त्यांच्यावर टीका करण्यात येत होती. याबाबत त्यांच्याकडून अनेकदा स्पष्टीकरण देण्याचा देखील प्रयत्न झाला. मात्र हा वाद सुरुच राहिला. आणि हाच वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. त्यांच्या खासदारकीला सध्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलयं.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील सतीश एस. काम्बिये यांनी हे आव्हान दिलं आहे. यात त्यांनी गोगोई यांना न्यायालयाकडून आदेश देण्यात यावे अशी मागणी केलीय. ज्यात त्यांनी कोणत्या अधिकारात आणि योग्यतेमध्ये संविधानाच्या कलम ८० (१) (ए) उपकलम (३) च्या अंतर्गत नियुक्तीमधून राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळवले आहे याबाबतचे समाधानकारक उत्तर द्यावे.
संविधानाच्या कलम ८० (१) (ए) अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती साहित्य, विज्ञान, क्रिडा, कला आणि समाजिक सेवा यांच्याशी संबंधित विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींना त्यांचा ज्ञानाचा उपयोग सभागृहाला व्हावा म्हणून १२ सदस्यांना नियुक्त करतात.
यानुसारच १६ मार्च २०२० रोजी रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले. ते नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातुन सरन्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाले होते.
मात्र या याचिकेमध्ये दावा करण्यात आलायं की,
संसदेच्या वेबसाईटवरील काउंसिल ऑफ स्टेट्समधील रंजन गोगोई यांच्या बायोडाटानुसार, गोगोई यांनी आजपर्यंत कोणतही पुस्तक लिहीलेले नाही. सोबतच कोणतही प्रकाशन त्यांना श्रेय देणारे नाही. सोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक, कला किंवा वैज्ञानिक अशा घडामोडींमध्ये देखील त्यांचं योगदान शून्य आहे. एवढेच नाही तर स्वतः त्यांच्या वेबसाईटवर देखील साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा यामध्ये त्यांचा काही विशेष ज्ञान किंवा व्यवहारिक अनुभव असल्याचं आढळत नाही.
त्यामुळेच संविधानाच्या कलम ८० (१) (ए) अंतर्गत असलेल्या अटी गोगोई पूर्ण करत नाहीत. त्यांनी हे पद हडप केले आहे.
सतीश एस. काम्बिये यांनी गोगोई यांची नियुक्ती झाल्यानंतर १२ जून २०२० साली भारताच्या राष्ट्र्पतींचे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यांच्याकडे याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देखील मागवली आहे.
मात्र आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असा कि, गोगोई यांची खासदारकी जाऊ शकते का?
तर हो, सतीश एस. काम्बिये यांनी याबाबत सविस्तर प्रक्रिया सांगितली आहे. संविधानानुसार चौकशीनंतर त्यांची खासदारकी रद्द केली जाऊ शकते. त्यांच्या नियुक्तीसाठी जी अधिसूचना काढण्यात आली होती ती भारताचे राजपत्र असाधारण- भाग II – खंड 3 – उप खंड (ii) मध्ये १६ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्याच अधिसूचनेला लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 71 च्या अनुसार प्रकाशित करण्यात आलं आहे.
या अधिसूचनेला भारताचे राजपत्र – असाधारण – भाग II – खंड 3 उपखंड (ii) अनुसार रद्द केले जाऊ शकते. सोबतच या अधिसूचनेला रद्द, निलंबित किंवा स्थगन आदेशाची अंतरिम आदेश पारित केले जाऊ शकतात.
त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र जर अशी नियुक्ती रद्द झाली तर तो नक्कीच सरकार आणि त्यांच्या निर्णयाला धक्का असणार हे नक्की.
हे हि वाच भिडू
- जस्टीस मिश्रांची मानवाधिकार आयोगावर निवड झाली पण त्यांच्या नावावर एवढा विरोध का होतोय ?
- न्यायालयाचा अवमान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पेच
- न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय आणि नक्की शिक्षा होते ती काय असते ?