RBI ला बँकाच्या तपासणीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची इच्छा का आहे ?

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता कि, RBIने बँकांचे निरीक्षण अहवाल आणि थकबाकीदारांची यादी गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. असे म्हणत, न्यायालयाने RBI च्या अशा अहवालांच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाचा मार्ग मोकळा केला होता. साहजिकच आहे कि, हा निर्णय बँकिंग क्षेत्राच्या इच्छेविरुद्ध ठरला होता. 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने खाजगी बँकांचा तपासणी अहवाल जाहीर करावा की नाही, हा वादग्रस्त मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने बँकांद्वारे दाखल केलेल्या रिट याचिकांचा संदर्भ घेतल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या आरटीआयच्या नोटिसला आव्हान देत विविध बँकांनी या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.

नेमकं प्रकरण काय आहे ?

RBI हे दर वर्षी सर्व खाजगी बँकांचे ऑडीट करत असते, आणि त्या तपासणीचा जो काही रिपोर्ट आहे तो स्वतःच्या दस्तऐवजात ठेवत असतो. थोडक्यात हे अहवाल जाहीर नसतात तर गोपनीय ठेवले जातात. मात्र २०१५ मध्ये झालं असं कि, काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या गेल्या त्यात असं म्हणलं गेलं होतं कि, RBI ने दरवर्षीचे प्रत्येक खाजगी बँकांच्या तपासणीचे अहवाल जाहीर करावेत, त्या-त्या बँकांचे थकबाकीदार किती आहेत, कोण आहेत, त्यांच्याकडून बँकांची थकबाकी किती आहे इत्यादी गोष्टी या जाहीर झाल्या पाहिजेत असं म्हणलं गेलं होतं.

कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खाजगी क्षेत्रातील बँकेला जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याचे आरबीआयचे कायदेशीर कर्तव्य नाही. पण त्यांच्या बँकांचे अहवाल जाहीर न करण्यामुळे नागरिकांना बँकांवर विश्वास ठेवण्यासाठीचा आधार मात्र मिळत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. 

परंतु इथून पुढे आरटीआय अंतर्गत बँकांचे हे तपशील उघड करून सार्वजनिक हित जपण्यासाठी आरबीआय कर्तव्यबध्द असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्यवर्ती बँकेने असे अहवाल सार्वजनिक करण्यास परवानगी दिली आहे. 

एससीला तपासणी अहवालाचा संपूर्ण खुलासा हवा होता. तथापि, न्यायालयाने मान्य केले की, काहीच कर्ज आणि कर्जदारांवरील काही भागच सार्वजनिक केले जातील. बँकांनी मात्र  त्यांचा तपासणी अहवाल आणि थकबाकीदारांच्या याद्या उघड करयला नकार दिला आहे. 

अहवाल जाहीर करण्यात बँकांना भीती कसली ?

थोडक्यात बँकांना असं वाटतं कि, आम्ही पैशांच्या व्यवहारात गुंतलेलो असतो, त्यामुळे आमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकूल शेरा मिळाला तर आमच्या ओळखीवर आणि ब्रंड वर त्याचा परिणाम होईल. तसेच अहवाल जाहीर केले तर सरकारकडून तसेच ग्राहकांना आमच्यावर शंका घेतील. किंव्हा आम्हाला दूर ठेवतील, आमच्या सेवा नाकारतील.

एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांनी असा युक्तिवाद केला, की बँका त्यांच्या ग्राहकांच्या विश्वासाद्वारे चालवल्या जातात. जर असे अहवाल सार्वजनिक केले तर त्यांना आमच्यावर शंका घेण्याची संधी मिळेल, त्यामुळे आमच्या ग्राहकांमध्ये घट होऊ शकते,आम्ही तोट्यात जाऊ शकतो. म्हणून अहवाल जाहीर केले जाऊ नयेत. पण 

दुसरीकडे, खासगी बँकांनी आग्रह धरला की आरटीआय कायदा खासगी बँकांना लागू होत नाही.

या बँकांनी असाही युक्तिवाद केला की, गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांची माहिती सार्वजनिक करून त्याचे उल्लंघन होऊ नये.

हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे अनेक वेळा आला आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 10 बँकांच्या पुनर्विचारासाठी केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या. तर 2 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने दोन बँकांनी आरटीआय नोटिफिकेशनला आरबीआयने डिफॉल्टर्सची यादी आणि तपासणी अहवालांशी संबंधित माहिती उघड करण्यासाठी दिलेल्या नोटीसला स्थगिती देण्याची केलेली विनंती नाकारली.

बँका तपासणी अहवाल जाहीर करण्याच्या विरोधात का आहेत?

अनेकांना असे वाटते की आरबीआयचे विविध बँकांवरील तपासणी अहवाल, कथित गैरव्यवहार आणि गैरव्यवहाराच्या तपशील उघड होऊ शकतात. या अहवालांमध्ये बदमाश कर्जदार आणि अधिकार्‍यांकडून बँकांमध्ये कशी फेरफार केली गेली याबद्दल तपशील असल्याने बँकांना त्यांना गुप्त ठेवण्याची इच्छा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.   

“साहजिकच, बँकांना तपासणी अहवाल आणि थकबाकीदारांच्या याद्या सार्वजनिक कराव्याशा वाटत नाहीत कारण यामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. खराब ट्रॅक रेकॉर्डसह ग्राहक बँकांबाहेरही राहू शकतात. संपूर्ण तपासणी अहवाल आणि थकबाकीदारांची यादी जाहीर केल्यानंतर अनेक कंकाल बँकांच्या कपाटातून बाहेर पडतील”असे बँकिंग क्षेत्रातील काही सूत्रांकडून माध्यमांना कळले आहे.

बँका सध्या विलफुल डिफॉल्टर्सची यादी आणि डिफॉल्टर्सची नावे जाहीर करतात ज्यांच्याविरुद्ध त्यांनी कर्जवसुलीसाठी दावे दाखल केले आहेत.

दरवर्षी आरबीआय बँकाचे तपासणीचे रिपोर्ट सार्वजनिक करत नव्हते आणि मग २०१५ याचिका दाखल केल्या.

आता एका दशकापासून सुरू असलेली हि कायदेशीर लढाई काय आहे?

तपासणी अहवाल आणि थकबाकीदारांच्या यादीच्या प्रकटीकरणासाठी कायदेशीर लढाई सुरू झाली जेव्हा आरटीआय कार्यकर्ते जयंतीलाल मिस्त्री यांनी आरटीआय अधिनियम 2005 अंतर्गत आरबीआय कडून गुजरात आधारित सहकारी बँकेबद्दल माहिती मागितली होती. मिस्त्री यांचे अपील न झाल्याने प्रकरण एससीकडे गेले. आरटीआय प्रक्रियेच्या अनेक स्तरांमधून गेले..

न्यायमूर्ती राव, जे या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करतील, त्यांनी यापूर्वी काही खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आरटीआय कायद्याखाली हा मुद्दा आणण्याबाबत आरबीआयविरोधातील 2015 च्या निर्णयाची आठवण मागण्यासाठी केलेले अनेक अर्ज फेटाळून लावले होते.

हे ही वाचं भिडू :

• RBI च्या गव्हर्नरांना न जुमानता जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष खंबीर राहिला अन् सांगली जिल्हा घडला
• रिझर्व्ह बँकने सरकारला ९९ हजार कोटी दिले, पण त्यांच्याकडे एवढे आले कुठून ?
• भारताच्या ग्रामीण भागात बँका पोहचू शकल्या ते एम. नरसिंहम यांच्यामुळे….