रिझर्व्ह बँकने सरकारला ९९ हजार कोटी दिले, पण त्यांच्याकडे एवढे आले कुठून ?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. अर्थात आरबीआयने आपल्या सरप्लस फंडामधील ९९ हजार १२२ कोटी रुपये सरकारला द्यायचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी आपल्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी पण दिली.

हि रक्कम जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या महिन्यातील होती. याच बैठकीत बोर्डाने याच काळातील ५.५० टक्के रक्कम इमर्जन्सीसाठी रिझर्व ठेवण्याचा निर्णय पण घेतला. जालान समितीच्या शिफारशीप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला ५.५ ते ६.५ टक्के हिस्सा ठेवावा लागतो.

या सगळ्या निर्णयानंतर मागच्या २ दिवसांपासून सोशल मीडियावर एकचं प्रश्न विचारला जात आहे ते म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडे एवढे पैसे आले कुठून? कारण पैसे छापायचा अधिकार आहे म्हणून छापून देणार आहे असं तर आजिबात होणार नाही. मग बँकेकडे एवढे पैसे येतात कुठून? त्यांच्या कमाईचा दुसरा पण कोणता स्रोत आहे का?

याच सगळ्याबद्दलची माहितीसाठी हा लेख.

रिझर्व्ह बँकेच्या पैसाच स्रोत समजून घेण्यापूर्वी हे दोन फ़ंड नेमके काय आहेत ते समजून घ्यायला हवं. म्हणजे नेमके पैसे कुठून येतात हे समजायला सोपं जाईल.

इमर्जन्सी फंड :

रिझर्व्ह बँकेचा इमर्जन्सी फंड हा देशाच्या अर्थव्यस्थेला सांभाळण्यासाठी असतो. म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत समजून सांगायचं झालं तर ज्याप्रमाणे आपण आपल्या पगारातील थोडीशी रक्कम इमर्जन्सी सेव्हिंग म्हणून ठेवून देतो, अगदी त्याचं प्रमाणे यंदा आरबीआयने ५.५० टक्के हिस्सा इमर्जन्सी फंड म्हणून ठेवला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये देखील एक कॉन्फिडन्स राहतो.

सोबतच जर अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी कोणाला पेमेंट करायचे असेल तर देशाकडे काही प्रमाणात पैसे शिल्लक असावेत.

जर एक उदाहरण सांगायचं झालं तर २०१८साली रुपया सातत्यानं ढासळत होता, तेव्हा आरबीआयने जवळपास १ हजार ७०० कोटी डॉलरचा सपोर्ट दिला होता.

सरप्लस फंड :

सरप्लस फंड म्हणजे हा एक प्रकारे आरबीआयला झालेला नफा असतो, जो कि वर्षाअखेरसी सगळं खर्च वजा करून, देणी भागवून, इमर्जन्सी फंड बाजूला ठेवून जो पैसे शिल्लक राहतात ते. याच सगळ्या फायद्यातील एक विशिष्ट रक्कम रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला दिली आहे.

९ महिन्यात रिझर्व्ह बँकेला ९९ हजार कोटी रुपयांचा फायदा

रिझर्व्ह बँकेला केवळ ९ महिन्यांमध्येच फक्त ९९ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. बँकेनं आपलं आर्थिक वर्ष बदलल्यामुळे जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या काळात बँकेनं हा नफा मिळवला आहे. विशेष म्हणजे सरकारनं अर्थसंकल्पात अंदाज वर्तवला होता कि बँक पूर्ण वर्षात ५३.५ हजार कोटी रुपये देईल, पण आरबीआयने मात्र फक्त ९ महिन्यांमध्येच जवळपास दुप्पट रक्कम देऊ केली आहे.

हा सरप्लस फंड सरकारला द्यावाच लागतो.

काही जण रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतले म्हणून सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत, तर काही जण सरकारला पैसे दिले म्हणून रिझर्व्ह बँकेवर टीका करताना दिसत आहेत. पण जवळपास दरवर्षीच आपल्या सरप्लस रकमेतील काही वाटा रिझर्व्ह बँक सरकारला देत असते.

त्याच कारण आहे रिझर्व्ह बँक कायद्यात. आरबीआयची स्थापना झाली इंडिया ऍक्ट १९३४ या कायद्यान्वये. या कायद्याच्या प्रकरण ४ च्या सेक्शन ४७ मध्ये स्पष्टपणे सांगितलं आहे कि, रिझर्व्ह बँकेला फायद्यातून जो झालेला काही सरप्लस फंड असेल त्याला केंद्र सरकारला द्यावं लागेल.

आता मुख्य प्रश्न म्हणजे आरबीआयकडे हे पैसे येतात किंवा फायदा होतो तो नक्की कुठून?

आरबीआयला पैसे कमवण्यासाठी बरेच स्रोत आहेत. त्यातील काही प्रमुख स्रोत सांगायचे झाले तर,

१. पीडीओ : 

पीडीओ अर्थात पब्लिक डेट ऑफिस. यामधून सरकारी डेट म्हणजे कर्जांना मॅनेज केलं जातं.

२. सरकारी बिल्स, बॉण्ड 

सरकार जे काही ट्रेझरी बिल्स, बॉण्ड इश्यू करते, त्यातील झालेल्या फायद्यातून आरबीआयकडे पैसे येतात.

३. व्याजातून झालेला फायदा :

सरकार आणि रिझर्व्ह बँक आरबीआयकडून पैसे उधार किंवा कर्जाऊ स्वरूपात पैसे घेत असतात. याच्या बदल्यात एक ठरलेली रक्कम व्याजाच्या बदल्यात रिझर्व्ह बँकेला मिळतात.

४. करन्सी एक्स्चेंज :

रिझर्व्ह बँक आपल्याजवळ मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलन बाळगून असते. या परदेशी चलनाला आरबीआय भारतीय रुपयांत एक्स्चेंज करून देत असते. याच्या बदल्यात देखील आरबीआयला कमिशन मिळतं.

५. इमरजेंसी फंड : 

वर सांगितलेल्या इमर्जन्सी फंडमधून देखील आरबीआयला फायदा मिळतं असतो. कसा तर हे पैसे आरबीआय परदेशी बँक, सोनं अशा गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करून ठेवते. यामधून देखील आरबीआयला चांगला फायदा मिळतो.

६. याशिवाय खुल्या बाजारात आरबीआय बँकांना CRR वर लो कॉस्ट फंड किंवा झिरो कॉस्ट फंड उपलब्ध करवून देत असते. 

२०१९ मध्ये देखील दिले होते पैसे :

याआधी २०१९ मध्ये आरबीआयने केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देऊ केले होते. तेव्हा विरोधी पक्षाकडून आरबीआय आणि केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली होती. विमल जालान समितीच्या शिफारशीनंतर हे पैसे दिले गेले होते.

हे हि वाच भिडू

• भारतात पडीक असलेलं सोनं फायनान्ससाठी वापरता येईल हे १२५ वर्षांपूर्वी एका म्हाताऱ्याला सुचलं
• नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी सुद्धा देशाच्या न कळत सोन गहाण ठेवलं होतं.
• रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, ज्यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला !