म्हणून एकदा बजेट छपाई सुरु झाली की त्या संबंधित सगळे अधिकारी बेसमेंटमध्ये बंद केले जातात

फेब्रुवारी महिना सुरु होतोय तसं भारताच्या येत्या आर्थिक वर्षाचंही बजेट सादर होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे बजेट सादर करत आहेत. तसं तर बजेट हा विषय आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे. कारण बजेटच्या व्यवस्थापनाची सुरुवात आपल्या घरापासून आणि आपल्या खिशापासूनच होत असते. मात्र जेव्हा देशाचं बजेट सादर केलं जातं तेव्हा सगळ्यांचं त्याकडे विशेष लक्ष असतं.

याचं कारण म्हणजे सामान्य लोक, शेतकरी, व्यावसायिक अशा देशाच्या सगळ्या घटकांवर हे बजेट परिणाम करत असतं. त्यामुळे हे बजेट सादर करण्याची जबाबदारी फार मोठी असते. जितकी मोठी जबाबदारी हे बजेट सादर करण्याची असते, त्याही पेक्षा मोठी जबाबदारी हे बजेट तयार करतानाच्या प्रक्रियेची असते भिडूंनो. कारण हे बजेट जर लीक झालं तर आपण विचार करू शकत नाही इतकं मोठं नुकसान होऊ शकतं.

या घटनेची प्रचिती याआधी भारताला येऊन गेली आहे, १९५० मध्ये. जेव्हा हे बजेट लीक झालं होतं तेव्हा संपूर्णतः प्रिंटिंग प्रेसची जागाच बदलावी लागली होती. आणि तेव्हापासून खूप मोठ्या प्रमाणात याची गोपनीयता राखली जाते.

इतिहासात बघितलं तर भारतात पहिल्यांदा बजेट ब्रिटिशांनी सादर केलं होतं. १८ फेब्रुवारी १८६० रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जेम्स विल्सनने सादर केला होता. म्हणूनच जेम्स विल्सन यांना भारतीय अर्थसंकल्प प्रणालीचे जनक देखील म्हटलं जातं. तर स्वतंत्र भारताचं पाहिलं बजेट सादर झालं २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी. अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी ते सादर केले.

मात्र बजेट लीकची घटना झाली प्रजासत्ताक भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी. तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० ला ते सादर केलं होतं. सुदैवाने त्यातील काहीच कागदपत्रे लीक झाले होते म्हणून जास्त परिणाम झाला नाही. पण या घटनेचे जे पडसाद उमटले त्यांचाच परिमाण म्हणजे आजपर्यंत बजेट इतकं गोपनीय ठेवल्या जातं की, या प्रक्रियेतील लोकांनाही अंडरग्राउंड केलं जातं.

१९५० पर्यंत बजेटची प्रिंटिंग राष्ट्रपती भवनमध्ये केल्या जायची. पण जेव्हा बजेट लीक झालं तेव्हा राष्ट्रपती भवनाच्या सेक्युरिटीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहीलं. परिणामी बजेट राष्ट्रपती भवनात छापणं बंद झालं आणि त्याची शिफ्टिंग होऊन ते मिंटो रोडच्या प्रेसला हलवलं गेलं. यावेळी बजेट फक्त इंग्रजीमध्ये छापलं जात होतं. पण १९५५-५६ पासून ते हिंदीतही छापलं जाऊ लागलं. त्यानंतर जवळपास ३० वर्ष याच प्रेसमध्ये बजेट छापलं जात होतं. मात्र ही परंपराही १९८० मध्ये मोडली.

१९८० पासून बजेट प्रिंटिंगचं काम नॉर्थ ब्लॉकमध्ये करण्यात येऊ लागलं आणि आजही ते तिथेच होतं.

बजेट मधील एकही शब्द लीक होऊ नये म्हणून बजेट छपाईच्या तीन आठवड्यापूर्वीच नॉर्थ ब्लॉकच्या बिल्डिंगमध्ये हाय लेव्हलची सेक्युरिटी तैनात करण्यात येते. याची पूर्ण जबाबदारी इंटेलिजन्स ब्युरोकडे सोपवली जाते. एकदा का ‘हलवा समारंभ’ पार पडला तसं बजेट प्रिंटिंगचं काम सुरु केल्या जातं. हे काम सुरु होताच या छपाई प्रक्रियेशी संबंधित सगळे अधिकारी नॉर्थ ब्लॉकच्या बेसमेंटमध्ये बंद होऊन जातात.

या अधिकाऱ्यांचे बाहेरच्या जगाशी सगळे संबंध तोडले जातात. त्यांचे मोबाइल, कम्प्युटर सगळे जप्त केले जातात. बेसमेंटमध्ये असलेल्या कम्प्युटर्सचे कनेक्शनसुद्धा कापले जातात. तसंच या लोकांना एनआयसीच्या सर्व्हरपासूनही डिसकनेक्ट केलं जातं. यानंतर बजेट संसदेत सादर झाल्यानंतरच हे अधिकारी लोकांसमोर येऊ शकतात.

अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया ही एक गुंतागुंतीची आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये वित्त मंत्रालय, नीति आयोग आणि इतर मंत्रालयांचा समावेश असतो.

बजेट सादर करण्याची पद्धत जेव्हापासून सुरु झाली तसं बजेट एका चामड्याच्या ब्रिफकेसमध्ये सादर केलं जायचं. मात्र निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी ही परंपरा मोडीत काढली. त्यांनी लाल रंगाच्या कापडात गुंडालेलं बजेट संसदेत नेलं. इतकंच नाही तर बजेट प्रिंट करण्याची परंपराही त्यांनी मोडीत काढली. गेल्याच वर्षी २०२१ मध्ये त्यांनी डिजिटल बजेट सादर केलं.

बजेटशी संबंधित असे अनेक नियम आणि परंपरा जरी मोडीत काढता येत असल्या तरी बजेटच्या गोपनीयतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही नियमात तडजोड करता येत नाही. तो अधिकारच कुणाला देण्यात आलेला नाहीये.  तेव्हा देशाचं बजेट म्हणजे काय ‘बाप’ जबाबदारी आहे, हे त्याच्या इतिहासातून आणि ते तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून समजलंच असेल.

हे ही वाच भिडू :

• यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार जैविक शेतीचा इतका अट्टहास का करतंय ?
• पेगासससाठी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचं बजेट एका वर्षात ३०० कोटींनी वाढलं?
• छत्रपतींचा पठ्ठ्या राज्याचा पहिला अर्थमंत्री झाला, त्याच्या बजेटचं कौतुक इंग्लडमध्ये झालं.