जनधन खात्यांमुळे काँग्रेसच्या काळातील २५ कोटी सामान्य बचत खाती बिनकामाची झालेत…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जनधन योजनेला आज ७ वर्ष पूर्ण झाली. २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी मोदींनी या योजनेचा नारळ फोडला होता. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ घेता यावा या उद्देशाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात आली होती. आज या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांशी संवाद देखील साधला.
ते म्हणाले,
या योजनेमुळे भारताच्या विकासाची दिशा पूर्णपणे बदलली आहे. या योजनेमुळे आर्थिक समावेशासहित अगणित भारतीयांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आणि त्यांचं सशक्तीकरण देखील केले आहे.
Today we mark seven years of PM Jan Dhan, an initiative that has forever transformed India’s development trajectory. It has ensured financial inclusion & a life of dignity as well as empowerment for countless Indians. Jan Dhan Yojana has also helped further transparency: PM Modi pic.twitter.com/cI855IuSSO
— ANI (@ANI) August 28, 2021
अर्थमंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या या बँकिंग सुविधेसोबत, ४३ कोटी ४ लाखांपेक्षा जास्त जण जोडली गेली आहेत. म्हणजेच देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३२.०८ टक्के जनता या योजनेच्या कक्षेत आहे. सध्या या खात्यांमध्ये एक लाख ४६ हजार कोटींहून अधिक रक्कम शिल्लक आहे. तर ८ कोटी जनधन खातेधारकांच्या खात्यात विविध कल्याणकारी योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट हस्तांतरीत होत आहे.
मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या याच योजनेमुळे काँग्रेसच्या काळात सुरु करण्यात आलेली जवळपास २५ कोटी सामान्य बचत खाती अर्थात बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD) बिनकामाची झाली आहेत.
पण यामागची कारण आहेत?
तसं बघितले तर सामान्य बचत खाती हि बँकेत जाऊन कधीही सुरु करता येतात. पण युपीए २ च्या काळात सरकारकडून एप्रिल २०१० ते मार्च २०१३ या दरम्यानच्या काळात ७४०० ग्रामीण भागातील बँक शाखांच्या माध्यमातून १० कोटी ९० लाखांच्या आसपास नवीन सामान्य बचत खाती अर्थात बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD) उघडण्यात आली.
मे २०१४ पर्यंत तब्बल २५ कोटी बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉजिट अकाउंट (BSBD) होते. यानंतर सरकारकडून जवळपास २५ कोटी सामान्य बचत खाते धारकांच्या अकाउंटमध्ये सगळ्या सरकारी योजनांचे पैसे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार सरकारच्या योजनांचे पैसे या खात्यांमध्ये यायला सुरुवात झाली. तो पर्यंत ६५ कोटी आधार कार्ड देखील बनवण्यात आले होते.
मात्र त्यानंतर केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार आले. त्यावर्षी १५ ऑगस्टच्या आपल्या पहिल्याच भाषणात मोदींनी जनधन खात्याची संकल्पना मांडली. आर्थिक समावेश योजनेअंतर्गत या योजनेचा उद्देश होता, देशातील प्रत्येकाकडे बँक खाते असावे आणि सरकारी योजनांचा जो काही फायदा असेल तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे याच खात्यांमध्ये येईल.
यामुळे एकप्रकारे बँकांची अडचण वाढली.
तेव्हापासून या सामान्य बचत खात्यांमध्ये सरकारी योजनांचे पैसे येणे बंद झाले. जो काही पैसा असेल तो जनधन योजनेमध्येच येतो. मात्र यामुळे एकप्रकारे बँकांची देखील अडचण वाढली. कारण त्या २५ कोटी खात्यांना मेंटेन करणं हे बँकांपुढचे एक मोठे आव्हान आहे. कारण सरकारी योजनांचे पैसे येत नसल्यामुळे खातेधारकांनी देखील या खात्यांकडे दुर्लक्ष केलं. सोबतच डुप्लिकेशनची अडचण पण वाढली.
कोरोना काळात जनधन खात्यांची संख्या वेगाने वाढली
कोरोना काळात जनधन खात्यांची संख्या वेगाने वाढली. याच कारण म्हणजे याकाळात केंद्र सरकारकडून ५०० रुपये देण्यास सुरुवात झाली. १ एप्रिल २०२० मध्ये एकूण ३८ कोटी ७४ लाख जनधन खाती होती. यात १.१९ लाख कोटी रुपये जमा होते. तर या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे ४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ४२ कोटी ८९ लाख जनधन खाती आहेत. यात १ लाख ४३ हजार ८३४ कोटी रुपये जमा होत आहेत.
म्हणजेच एका वर्षाच्या काळात तब्बल ६ कोटी जनधन खात्यांची वाढ झाली.
सरकारी बँकांमध्ये ३४ कोटी खाती आहेत…
४२ कोटी ८९ लाख खात्यांपैकी तब्बल ३४ कोटी जनधन खाती हि सरकारी बँकांमध्ये आहेत. मात्र यातील ५ कोटी ८० लाख खाती निष्क्रिय आहेत. यात २ कोटी बँक खाती महिलांची आहेत. तर खाजगी बँकांमध्ये १ कोटी २६ लाख बँक खाती आहेत. यात ४ हजार ३४४ कोटी रुपये आहेत.
देशातील ४ बँकांबद्दल बोलायचं झालं तर सगळ्यात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेत १२ कोटी ९७ लाख जनधन खाती आहेत. यात ३६ हजार ६२२ कोटी रुपये आहेत. तर बँक ऑफ बडोदामध्ये ५ कोटी १३ लाख खाती आहेत. यात १८ हजार ४२८ कोटी रुपये आहेत. तर पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ३ कोटी ९४ लाख जनधन खाती आहेत. यात १५ हजार २७६ कोटी रुपये आहेत. या खालोखाल बँक ऑफ इंडियामध्ये २ कोटी ५७ लाख खाती आहेत. यात ९ हजार ५६६ कोटी रुपये आहेत.
हे हि वाच भिडू
- सरकारी कंपन्यांमधून पैसा उभा करण्याची योजना म्हणजे नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन प्रोग्रॅम
- चिदंबरम यांनी मोदींना हरवण्यासाठी प्लॅन बनवलाय. वन टू वन विरोधी उमेदवार
- २०२४ अजेंडा समोर ठेवून मोदींच्या विरोधकांचा आवाज आक्रमक होत चालला आहे