बालविवाहाच्या नोंदणीला परवानगी देण्याबद्दल राजस्थान सरकार आता स्पष्टीकरण देऊ लागलंय.

काळाच्या ओघात आपण अनेक बदल घडवले आहेत. हळहळू का होईना आपण अनेक सामाजिक सुधारणा केल्या आणि अंमलात आणल्या. यात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बालविवाहाचा प्रश्न.  हा बालविवाह अजूनही दुर्गम भागात तो मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे.

या बालविवाहामुळे १८ वर्षाखालील मुलींना एक प्रकारच्या तुरुंगात टाकलं जातं.  

अशा मुलींचे लग्न लावून त्यांना सामाजिकरित्या वेगळे केले जातेच तसंच त्यांचं कुटुंब आणि मित्रांपासून देखील वेगळे केले जाते. त्यांना त्यांचे बालपण, त्यांची स्वप्न आणि शिक्षणाच्या, करिअरच्या संधी सोडण्यास भाग पाडले जाते. कधीकधी तर त्यांचा जीवही धोक्यात येतो. त्यात  दीर्घकालीन काय बदल होऊ शकतात याचाही सर्वोतपरी प्रयत्न करत असतो.

मुळातच बालविवाहाचा इतिहास पाहता त्याला अनेक कारण आहेत, ती म्हणजे  राजेशाही व्यवस्था प्रचलित असताना दिल्ली सल्तनत काळापासून भारतात बालविवाह अस्तित्वात आहेत. मुलींवर  बलात्कार आणि परकीय राज्यकर्त्यांकडून अपहरण होऊ नये आणि एक संरक्षण म्हणून हे बालविवाहाचे शस्त्र वापरले जात होते.

पण गेली शेकडो वर्षे या बालविवाहाच्या विरोधात हा समाज संघर्ष करतो आहे आज त्याच गोष्टी कायद्याने पारित होत आहेत..असं घडलंय ते राजस्थानमध्ये. राजस्थान सरकारने बालविवाहांसह लग्नांच्या अनिवार्य नोंदणीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केलं आहे.

राजस्थान विधानसभेने विवाहाची अनिवार्य नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२१  विरोधकांच्या तीव्र विरोध असतांना देखील मंजूर केले. सरकारच्या या सुधारणा विधेयकामध्ये १८ वर्षाखालील मुलीचे आणि २१ वर्षाखालील मुलाच्या लग्नाची नोंदणी एका महिन्यात नोंदवण्याचे निर्देश आहेत.

थोडक्यात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यात बालविवाहाच्या नोंदणीलाही परवानगी मिळणार आहे.

विधेयकात असे म्हटले आहे की जर मुलगा २१ वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर पालकांना ३० दिवसांच्या आत याची माहिती द्यावी लागेल आणि नोंदणी अधिकाऱ्याकडे याची नोंदणी करावी लागेल. म्हणजेच बालविवाह झाल्यास वधू -वरांचे पालक त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी जबाबदार असतील.

विरोधी पक्ष भाजपने याला कडाडून विरोध करत या विधेयकावर प्रश्न उपस्थित केले.  विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया म्हणाले की, काँग्रेसने मंजूर केलेले हे दुरुस्ती विधेयक हिंदू विवाह कायद्याच्या विरोधात आहे. अल्पवयीन मुलांचे लग्न हिंदूंमध्ये बेकायदेशीर आहे, पण काँग्रेस हे समजून घ्यायला तयार नाही.

मात्र यावर राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री शांती धारिवाल म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश प्रत्येक विवाहित व्यक्तीची नोंदणी करणे असेल. ते म्हणाले की, दुरुस्ती कुठेही असे म्हणत नाही की असे बालविवाह वैध असतील. जिल्हाधिकारी किंवा डीएम यांना अशा विवाहावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हे विधेयक केंद्रीय कायद्याच्या विरोधात नाही असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विवाह प्रमाणपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्याच्या अनुपस्थितीत विधवेला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे हि नोंदणी आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

आणि हे राजस्थान विधानसभेने हे विधेयक मंजूर केले आहे.

राजस्थान सरकारने विधेयकात आणलेल्या दुरुस्तीचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकार म्हणते की बालविवाहाची नोंदणी त्याच्या वैधतेशी जोडली जाऊ शकत नाही. नोंदणीमुळे जिल्हाधिकारी आणि नोंदणी अधिकारी पक्षांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करतील. सरकारला विश्वास आहे की नवीन कायद्यानुसार, अशा विवाहांमुळे अनाथ झालेली मुले किंवा विधवा महिलांना संरक्षण तसेच अनेक योजनांचा लाभ मिळू शकेल हाच उद्देश ठेवून हे विधेयक मंजूर केलं आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे.

हे हि वाच भिडू :

• गुजरातला फाईट देऊन मराठवाड्याच्या केशर आंब्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली
• फेसबुक इंडियाची जबाबदारी आता माजी IAS ऑफिसरकडे सोपवण्यात आलीय.
• नरेंद्र गिरींची हत्या कि आत्महत्या ? अखेरच्या चिठ्ठीच्या बाबतीतही एक मोठा ट्विस्ट आहे.
• गौतम अदानींच्या या एका अफवेमुळे, NDTV चे शेअर्सचे भाव अचानक १० टक्क्यांनी वाढले.
• सोनू सूदला दोन वेळेस राज्यसभा सीट ची ऑफर आली होती.