अटीतटीच्या लढाईत जेफ बेझोस जिंकले, रिलायन्स हरलं..

सगळ्या जगाचं लक्ष लागलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. गेले कित्येक दिवस झालं ज्यावर चर्चा चालू होत्या त्याच रिलायन्स-फ्युचर ग्रुप डीलविरोधातल्या अमेझॉनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अमेझॉनने हि केस जिंकली तर आहेच.  सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयाचा फ्युचर ग्रुपच्या रिलायन्स रिटेलसोबतच्या करारावर जबरदस्त परिणाम झाला आहे.

फ्यूचर ग्रुपचे किशोर बियानी आणि अमॅझॉनचे जेफ बेजोस यांच्या मध्ये बऱ्याच दिवसांपासून चालू असलेली हि कॉरपॉरेट लढाई चालू होती आणि या लढाईत भारतातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती म्हणजेच मुकेश अंबानी हे देखील उतरले होते, ते किशोर बियानी यांच्या बाजूने उभे होते त्यामुळे हि लढाई अटीतटीची झाली होती.

काय होतं हे प्रकरण ?

भारतातील टॉपचा उद्योगसमूह असलेल्या रिलायन्स आणि किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील फ्यूचर समूह यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचा करार होता, पण तो करार आता सर्वोच्च न्यायालयाने रोखला आहे. पण या आधी सिंगापूरमधील लवादाने दिलेला जो निकाल आहे तोच भारतातही लागू होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

त्याचं असं कि, आर्थिक संकटात सापडलेल्या फ्यूचर ग्रुपने मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल सोबत हातमिळवणी केली. ऑगस्ट २०२० मध्ये रिलायन्स रिटेलने २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांना फ्यूचर ग्रुपचे रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स आणि वेयरहाउसिंग बिझनेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

 या करारात अमॅझॉन का दखल घेतंय ? 

प्रसिद्ध फ्यूचर समूहाचे भारतातील काही किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील मालकी हक्क रिलायन्स समूहाने विकत घेतले होते. हा व्यवहार तब्बल २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांचा होता. आता मुद्दा येतो तो म्हणजे, अमेझॉनची फ्यूचर समूहाच्या कंपनीत ४९% भागीदारी आहे. आणि याचमुळे अमेझॉन या कराराला विरोध करत आहे.

कारण कंपनीत अर्धी भागीदारी असल्यामुळे या व्यवहारानुसार कंपनी विकतांना, ती खरेदी करण्याचा अधिकार देखील सर्वात आधी अमेझॉनचाच ठरतो.

अमॅझॉनने २०१९ च्या ऑगस्टमध्ये फ्यूचर रिटेलची प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन्समधील ४९ टक्के हिस्सा १ हजार ४३१ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. याच फ्यूचर कुपन्सचा फ्यूचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा होता.

त्यामुळे या डील नंतर अमॅझॉनला फ्यूचर रिटेलमध्ये ३.५८ टक्क्यांचा हिस्सा मिळाला. सोबतच त्यांना फ्यूचर ग्रुपमध्ये गुंतवणुकीसाठी राइटस ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (पहिल्यांदा विचारण्याचा अधिकार) मिळाला. ३ ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी फ्यूचर रिटेलमधील हिस्सा खरेदी करण्याचा अधिकार मिळाला. जसं हे फ्यूचर ग्रुप आणि रिलायन्स रिटेलमध्ये डीलची घोषणा झाली तसा अमॅझॉनने यावर आक्षेप घेतला आणि करार तोडला असल्याचे म्हणत,

हे प्रकरण सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरमध्ये घेऊन गेले.

काय होता घटनाक्रम ?

२५ ऑक्टोबर रोजी सिंगापुर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरने अमॅझॉनच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत फ्यूचर – रिलायन्स डीलला स्थगिती दिली. यावर फ्यूचर ग्रुपने आपलं म्हणणं मांडताना सांगितलं की, अमॅझॉन त्यांचा शेयरहोल्डर नाही. आणि या प्रकरणात आर्बिट्रेशन सेंटरच्या आदेशाचे काही महत्व नाही. आणि मग फ्यूचर ग्रुप हे सगळं प्रकरण घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात आले.

 रिलायन्ससोबत झालेल्या करारास मान्यता देणारा फ्युचर रिटेल बोर्डाचा ठराव वैध असून प्रथम दृष्टीने वैधानिक तरतुदींनुसार असल्याचे दिसते, असे न्यायालयाने मत नोंदवले.

यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण सेबी, कंपिटिशन कमीशन आणि दूसरे रेगुलेटर यांच्याकडे देत या प्रकरणात ते स्थानिक कायद्यांच्या हिशोबाने निर्णय आणि निकाल देऊ शकतात असं सांगितलं. कंपिटिशन कमीशनने तर फ्यूचर-रिलायंस डीलला मंजुरी दिली आहे. तर अमॅझॉनने सेबी, बीएसई आणि एनएसई यांना आर्बिट्रेशन सेंटरचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कराराला मान्यता देण्यात येऊ नये असे म्हंटले आहे. 

अमॅझॉनने आता या सगळ्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देत म्हणलं होतं कि, हा करार कायदेशीर नाहीच आणि जर हा करार झाला तर परकीय गुंतवणूक नियम कायद्याचं उल्लंघन होईल.

याचवेळी तिकडे सिंगापुर इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटरमध्ये फ्यूचर ग्रुप आणि अमॅझॉन या दोघांच्या वादावर सुनावणीसाठी ३ आर्बिट्रेट यांचं पॅनल बनवलं होतं. आर्बिट्रेशन पॅनल एक ठराविक वेळेत दोन्हीकडचे दावे-प्रतिदावे ऐकून निर्णय देत होतं.

आणि इकडे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दोन्ही समूहात होऊ घातलेला महत्त्वाचा करार रोखला आहे आता या प्रकरणावर आलेल्या निर्णयामुळे, रिलायन्स समूह आणि फ्यूचर समूहाला मोठा झटका बसला आहे हे मात्र नक्की !

हे हि वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.