मनमोहनसिंगांच्या कायद्यामुळे भारताची फ्रांसमधील १७७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त होणार आहे…

भारत…!!! जगातील ५ व्या क्रमांकाची आणि आशिया खंडातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था. पण असा जगभर डंका घुमवणाऱ्या भारताची संपत्ती कोणीतरी जप्त करणं हि काय आपल्यासाठी प्रतिमेसाठी तशी काही फारशी चांगली गोष्ट नाही. त्यातही आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसाठी तर नाहीच नाही.

कारण इथं आपल्या घराच्या बाहेरची गाडी फायनान्सवाल्यांनी ओढून नेली तर आपल्याला प्रचंड अपमान वाटतो, गावात चार दिवस फिरत पण नाही. आणि इथं तर गोष्ट आपल्या देशाच्या संपत्तीची आहे. त्यामुळेचं हि गोष्ट जरा जास्त चिंतेत टाकणारी आहे.

ब्रिटनच्या ‘केर्न एनर्जी’ आता भारताच्या फ्रान्समधील २० मालमत्ता ताब्यात घेणार आहे. त्याची किंमत जवळपास १७७ कोटी रुपयांची आहे.

केर्न एनर्जी या कंपनीने फ्रान्समधील न्यायालयात दाखल केलेला दावा जिंकला असून, पॅरिसमध्ये अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भारत सरकारच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आणि त्यातही भारताच्या प्रतिमेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

साधारण १९९४ च्या आसपास तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील ‘केर्न एनर्जी’ ही कंपनी भारतात आली. हळू हळू भारतात पाय पसरायला सुरुवात केली. पुढच्या दशकभरात कंपनी अगदी पद्धतशीरपणे भारतात सेट झाली. या काळात त्यांनी राजस्थानात मोठे तेलसाठे शोधले. याच्या जोरावर नफा कमावू लागली आणि २००६ मध्ये ‘केर्न’ने मुंबई शेअरात आयपीओ काढला, म्हणजेच स्वतःला लिस्टेड करून घेतल.

त्यानंतर पुढे २०११ मध्ये केर्नने कंपनीतील १० टक्के शेअर्स आपल्याकडे ठेवत उर्वरित ९० टक्के शेअर्स वेदांत लिमिटेड या कंपनीला विकले. 

त्यानंतर २०११-१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी income tax act 1961 मध्ये ‘retrospectively Tax संदर्भात बदल केले.

हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारनं केर्न एनर्जीला शेअर बाजारात लिस्टेड होण्यासाठी कंपनी रचनेत केलेल्या बदलासाठीचा दंड, सोबतच पूर्वलक्ष्यी कर आणि त्यावरचं व्याज अशी मिळून सुमारे १० हजार २४७ कोटी रुपये इतक्या रकमेची मागणी केली.

सरकारनं केवळ मागणीच केली नाही तर याच्या वसुलीसाठी केर्नची वेदांतामधील ५ टक्के भागीदारी विकली. त्यातून १ हजार १४० कोटी रुपयांचा लाभांश आणि १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा टॅक्स रिफंडदेखील जप्त केला.

याच सगळ्या कारवाईविरोधात केर्न कंपनी २०१५ मधेच नेदरलँडमधील हेग इथल्या आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेली. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण लवादाकडे होतं. आता इथं पुढचा सगळा घटनाक्रम जाणून घेण्याआधी आपल्याला हा पूर्वलक्षी कर म्हणजे नेमकं काय ते समजून घ्यायला हवं.

नेदरलँडमधील तीन न्यायाधीशांच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने डिसेंबर २०२० मध्ये आपला निर्णय दिला. विशेष गोष्ट म्हणजे या बेंचमध्ये एक भारतीय न्यायाधीश देखील होते. यात न्यायालयाने ‘केर्न’वर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावण्यात आलेला कराचा निर्णय एकमताने फिरवला आणि शेअर विक्री, डिव्हिडंड, कर परतावा यांची परतफेड करण्याचे भारताला सांगितले. सोबतच हि गोष्ट भारत आणि ब्रिटनच्या द्विपक्षीय कराराच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. 

तर कंपनीने भारताकडून तब्बल १.७२ अब्ज डॉलर इतक्या रकमेची मागणी केली.

भारताने हा आदेश मानला नाही. त्यामुळे ‘केर्न’ने भारताकडून वसूल करण्याच्या रकमेसाठी विविध देशांमध्ये याचिका दाखल केल्या. सोबतच एअर इंडियासह इतर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी दावा केला.

त्यापैकी फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने केर्न कंपनीने केंद्र सरकारकडून भरपाई म्हणून मागितलेल्या १.७२ अब्ज डॉलर इतक्या रकमेच्या वसुलीचा एक भाग म्हणून पॅरिसमधील भारत सरकारच्या मालकीच्या २० सरकारी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा आदेश काल म्हणजे गुरुवारी दिला आहे.

पॅरिस शहरातील या सर्व मालमत्ता मध्यवर्ती भागातील आहेत. या सर्वांची किंमत २ कोटी युरोंपेक्षा जास्त आहे. या मालमत्तांचा वापर फ्रान्समधील भारतीय प्रशासनाकडून केला जात असे. या मालमत्ता ताब्यात घेण्याविषयी फ्रान्सच्या या न्यायालयाने ११ जून रोजी निर्णय दिला होता. त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रिया बुधवारी संध्याकाळी पूर्ण झाल्या.

यावर केर्न एनर्जीने काय म्हंटलं?

या सर्व प्रकरणी ‘केर्न एनर्जी’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचे आणि भागधारकांचं रक्षण करण्यासाठी कंपनी सर्व प्रकारचे कायदेशीर उपाय करणार आहे.

केंद्र सरकारचं काय म्हणणं आहे?

केंद्र सरकारने याविरोधात हेगमधील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे पुन्हा एकदा जाण्याचे ठरवले आहे. सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आलं आहे की,

‘केर्न एनर्जी’चे सीईओ व अन्य प्रतिनिधी यांनी चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारशी संपर्क केला आहे. दोन्ही बाजुंनी सकारात्मक चर्चा झाली असून केंद्र सरकारने भारतीय कायद्याच्या चौकटीत राहून सगळे पर्याय खुले ठेवले आहेत. ‘केर्न’नेही परस्पर सहमतीने हा प्रश्न सोडवण्याची तयारी दाखवली आहे.

तर अर्थ मंत्रालयाने मात्र पद्धतशीर पणे मौन बाळगलं आहे…

अशा प्रकारे मालमत्ता जप्त करण्याचा फ्रेंच न्यायालयाकडून आदेश मिळाला नाही. हा आदेश हाती आल्यानंतर योग्य ते कायदेशीर उपाय केले जातील असं अर्थ मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले आहे.

केर्न एनर्जीने गेल्या महिन्यात भरपाईची रक्कम वसूल व्हावी, म्हणून ‘एअर इंडिया’चा ताबा घेण्यासाठी अमेरिकेच्या एका जिल्हा न्यायालयात दावा केला होता. अनेक मालमत्ता ताब्यात घेऊन भरपाई वसूल करण्याऐवजी ‘एअर इंडिया’सारखी मोठी सरकारी मालमत्ता ताब्यात घेण्यात ‘केर्न एनर्जी’ने अधिक स्वारस्य दाखवले आहे.

यावर आता पुढे काय होणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. मात्र जर केर्नने भारताच्या मालमता आताच्या आदेशानुसार ताब्यात घेतल्या तर ते भारतासाठी आंतराराष्ट्रीय पातळीवर नक्कीच प्रतिमेला धक्का पोहोचवणार असेल हे नक्की…

हे हि वाच भिडू

• पेट्रोलचे दर वाढण्यासाठी मनमोहनसिंग यांची बॉन्ड स्कीम खरंच दोषी आहे का?
• डॉ. मनमोहनसिंगांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींना देखील त्यांची चूक दाखवून दिली होती..
• १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात २१२६ जणांच्या सॅम्पलने सिद्ध केलं, मोदीच जगात भारी आहेत