या ६ राज्यांमध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण टिकण्यामागची ही कारणं आहेत…
आज सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवत तो रद्द केला. मागील बरेचपासून न्यायालयात यावर सुनावणी सुरु होती. जवळपास ५२ मोर्चे, आयोगाचा अहवाल, अनेक तज्ञानी केलेले दावे हे सगळं खोडून काढत आता आरक्षण रद्द झालं आहे. न्यायलयानं यावेळी प्रमुख कारण सांगितलं ते म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा असलेलं १९९२ सालचं इंदिरा साहनी खटल्यातील लँडमार्क जेजमेंट.
मात्र यानंतर राज्यांमध्ये एक सूर असा दिसून येत आहे कि, फक्त महाराष्ट्रातचं होतं ५० टाक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होतं का? इतर देखील राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची तरतूद आहे. मग तिथलं कसं टिकून आहे? तर याच सगळ्या प्रश्नांचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा…
या ६ प्रमुख राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची तरतूद सध्या आहे.
तामिळनाडू ६९ टक्के, हरियाणामध्ये ६७ टक्के, तेलंगणा ६२ टक्के, राजस्थान ५४ टक्के, मेघालय ८० टक्के, छत्तीसगड ८२ टक्के.
आरक्षण कोणत्या मुद्द्यावर टिकून आहे?
१. तामिळनाडू
देशभरात मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं, पण त्याच्या देखील आधीपासून म्हणजेच १९९० च्या आधीपासून तामिळनाडूत ६० टक्के आरक्षण होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणली.
त्यानंतर देखील १९९३ साली जयललीता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ६९ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं. ६९ टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करणं अधिक सोपं गेलं.
घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने पुढचे १० वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जाऊ शकत नव्हता. त्यानंतर २००४ मध्ये या तरतुदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हापासून आजतागायत हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
२. हरियाणा –
हरियाणात आरक्षण मिळावं म्हणून जाट समाजाकडून बऱ्याच वर्षांपासून मागणी केली जात होती. २०१६ मध्ये ती मागणी आणखी तीव्र झाली, यासाठी आंदोलन उभी राहिली, हिंसक प्रदर्शन झाली. अखेरीस राज्य सरकारनं २६ मे २०१६ रोजी जाट आणि इतर ९ समुदायांसाठी १० टक्के अतिरिक्त जागा राखीव देण्याचा कायदा संमत केला.
या कायद्यानंतर राज्यातील आरक्षण ६७ टक्क्यांवर गेलं. त्यामुळे साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा आली. त्यानंतर प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात गेलं. त्यानंतर १ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाकडून या आरक्षणावर स्थगिती आणली गेली, आणि प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवून दिले.
मागासवर्गीय आयोगाला हा अहवाल ३१ मार्च २०१८ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले, आणि त्यानंतर मे २०१९ उजाडला तरी आयोगानं आपला अहवाल सादर केला नव्हता. त्यानंतर प्रकरण आजपर्यंत न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मध्यंतरी हरियाणातील शिष्टमंडळ केंद्रात जाऊन संबंधित कायदा ९ व्या परिशिष्टामध्ये टाकण्यात यावा म्हणून विनंती करण्यात आली होती. मात्र त्या संदर्भातील अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
३. मेघालय :
मेघालय राज्यांमध्ये तर तब्बल ८० टक्के आरक्षण आहे. पण अलीकडेच जेव्हा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात आला तेव्हा इतर राज्यातील आरक्षणासंदर्भांत रिव्ह्यू घेण्यात आला. तेव्हा मेघालय सरकारकडून न्यायालयात सांगितलं गेलं होतं की,
एखाद्या अपवादात्मक स्थितीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणं हे न्यायसुसंगत आहे. कारण राज्यमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या ही जवळपास ८५ टक्क्यांच्या घरात आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ८५.९ टक्के जाती आणि जमातीची लोकसंख्या आहे. त्यामुळेच इथं ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण जस्टिफाईड आहे.
४. राजस्थान :
ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राजस्थान सरकारनं वसुंधराजे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाचं २१ टक्क्यांवरून २६ टक्के वाढवलं होतं. त्यानंतर राजस्थानमधील आरक्षणानं ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. जवळपास ५४ टक्के आरक्षण राजस्थानमध्ये देण्यात आलं होतं.
मात्र लगेचच १ महिन्याच्या आत हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं आणि ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राजस्थान सरकारच्या या निर्णयावर स्थगिती आणली गेली.
त्यानंतर सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अहवाल सादर केला गेला. परिणामी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
५. तेलंगणा
तेलंगणा राज्यांनं देखील १६ एप्रिल २०१७ रोजी मुस्लिम समाज आणि अनुसूचित जमातीसाठी एकूण १२ टक्के आरक्षण वाढीचा कायदा संमत केला. यात मुस्लिम समाजाला ४ टक्क्यावरून १२ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी ६ टक्क्यावरून १० टक्के आरक्षण वाढ केली. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या या निर्णयानंतर राज्यात आरक्षण ६२ टक्क्यांवर गेलं.
या कायद्यानंतर चंद्रशेखर यांनी सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारवर दिली. कायदा संमत झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तो ९ व्या परिशिष्टामध्ये टाकण्यासाठी केंद्राकडे पाठवला आणि सांगितलं, आता पंतप्रधानांनी तो ९ व्या परिशिष्टामध्ये टाकायचा कि नाही या संदर्भातील निर्णय घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितलं केंद्रानं जर आमचा कायदा नाकारला तर आम्ही स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.
आज तीन वर्षानंतर देखील केंद्राकडून याबाबतीतीत काहीही निर्णय झालेला नाही. मात्र अलीकडेच आरक्षणाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचं म्हणत रावांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं.
६. छत्तीसगड
सप्टेंबर २०१९ मध्ये छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आरक्षणवाढीचा निर्णय घेतला होता. ही वाढ केल्यानंतर तब्बल ८२ टक्के आरक्षणासोबत छत्तीसगड राज्य देशात १ नंबरला झालं होतं. राज्यात त्यावेळी अनुसूचित जातीसाठी १२ टक्कयांवरून १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. तर इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यावरून थेट २७ टक्क्यांवर नेला होता.
पण त्यानंतर प्रकरण लगेचच उच्च न्यायालयात गेलं आणि ५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी न्यायालयाकडून या निर्णयावर स्थगिती आणली गेली.
मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तरतूद अपुऱ्या डाटाच्या आधारे केला असल्याचं न्यायलयाने मत मांडलं. राज्याकडून सांगितलं गेलं कि राज्यात ४५ टक्के लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय समाजातील आहे. त्याआधारे निर्णय घेतला आहे.
मात्र त्यानंतर देखील न्यायालयाकडून या निर्णयावर स्थगिती आणली गेली आणि आजपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
एकूणच सरकारकडून आरक्षण दिल्यानंतर त्यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु होते आणि वर्षानुवर्षे यातच बहुतांश निर्णय अडकून पडतात. तामिळनाडूचा अपवाद वगळता आरक्षण यशस्वीरित्या लागू करण्यास इतर राज्यांना जमलेलं नसल्याचं दिसून येत.
हे हि वाच भिडू.
- मराठा आरक्षणासाठी रस्त्याबरोबरच न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांना या निकाला बाबत काय वाटत?
- मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला ?
- आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजी महाराजांनी सांगितलेला सुपरन्यूमररी पर्याय काय आहे?
- सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडणारे न्यायमूर्ती गायकवाड कोण आहेत?