इंग्रजांना रिझर्व्ह बँकेच्या निर्मितीचं विधेयक एका मराठी माणसामुळे मागे घ्यावं लागलं होतं..
सध्या आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चर्चेत आल्यात. काल त्यांच्या मंत्रालयाने पीपीएफ आणि इतर अल्प बचतीच्या योजनांमध्ये घसघशीत व्याज कपात केली होती. नव्या आर्थिक वर्षाच्या तोंडावर सरकारने टाकलेला हा बॉम्ब सर्वसामान्यांना पचनी पडणारा नव्हता.
विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. अगदी मोदी समर्थक भक्त मंडळी सुद्धा खाजगीत मान हलवून या निर्णयाबद्दल कुजबुजू लागली. एरव्ही टीकाकारांना भीक न घालणारे मोदी सरकार देखील या प्रतिक्रिया बघून हडबडले. अखेर सूर्य पश्चिमेला उगवावा अशी घटना घडली आणि मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली.
निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटर वरून हा आदेश चुकून निघाल्याचं सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील असं स्पष्ट केलं.
गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली असल्याचा हा दुर्मिळ योग घडून आला. नरेंद्र मोदी हे कठोर प्रशासक म्हणून ओळखले जातात तरीही सत्ताकारणासाठी हा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला.
अनके वर्षांपूर्वी भारताच्या संसदेत एका मराठी खासदाराने असंच ब्रिटिश सरकारला कचाट्यात पकडलं आणि त्यांना रिझर्व्ह बँक स्थापनेचं अख्ख विधेयक मागे घ्यायला लावलं.
नाव लोकनायक माधव श्रीहरी तथा बापूजी अणे.
मूळचे विदर्भतील यवतमाळच्या वणीचे. त्यांचा जन्म २९ ऑगस्ट १८८० रोजी झाला. त्यांचे आजोबा हे विद्वान संस्कृत पंडित होते. त्यामुळे लहानपणापासूनच संस्कृतचे संस्कार अणे यांच्यावर झाले. तत्त्वज्ञान, इतिहास, धर्म आणि साहित्य हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय होते.
१९०७ साली कोलकत्ता विद्यापीठातून एलएल.बी. झाले व यवतमाळ येथे वकिली करू लागले. त्यावेळी देशभक्‍तीचे वारे वाहू लागले होते. लोकमान्य टिळकांचा प्रभाव त्यांच्यावर पडला व ते स्वातंत्र्य चळवळीत ओढले गेले. टिळक त्यांचे आदर्श होते. अणे यांनी टिळकांचे चरित्र संस्कृतमधून ‘श्रीतिलकयशोर्णव’ या पुस्तकातून ओवीबद्ध केले. यासाठी त्यांना साहित्य अकादमीने पुरस्कार देऊन गौरवले होते.
स्वातंत्र्यलढ्यातही विदर्भाच्या प्रश्नासाठी त्यांचे विशेष लक्ष होते. त्यामुळेच त्यांना ‘विदर्भाचे लोकनायक’ असे संबोधले जात असे.
ते लोकमान्यांचे विश्‍वासू सहकारी होते. टिळकांच्या पश्‍चात ते महात्मा गांधींचे अनुयायी झाले. गांधीजींच्या चळवळीत त्यांनी सक्रिय भाग घेतला. बापूजींनी पुसद येथील जंगल सत्याग्रहात भाग घेतला होता. ‘बापूजी अणे अन्‌ पिवळे दोन आणे’ असे लोक त्यांना त्यावेळी म्हणायचे.
कॉंग्रेसमध्ये काही मतभेद झाल्याने त्यांनी व पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी वेगळा ‘स्वराज्य पार्टी’ नावाचा पक्ष काढला. व्हाइसरॉयच्या कायदेमंडळात त्यांची निवड झाली. त्यावेळी १९२४ रोजी त्यांनी विदर्भ राज्याचा ठराव मांडला होता व तो मंजूरही झाला होता.
संसदीय राजकारणात बापूजी अणे यांचा हात धरू शकेल असे फार मोजकेच नेते त्याकाळी देशभरात होते. इंग्रज सरकारला पार्लमेंट मध्ये सळो की पळो करून सोडण्यात बापूजी अणे आघाडीवर असायचे.
असच एकदा रिझर्व्ह बँकेच्या विधेयकाला बाबत घडलं.
सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती. पुढे केन्सच्या आग्रहामुळे तीन सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून इंपेरियल बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. हि भारताची मध्यवर्ती बँक होती मात्र तिला असलेले अधिकार मर्यादित होते. भारतीय चलनव्यवस्था आणि बँकिंग व्यवस्था यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेंट्रल रिझर्व्ह बँक स्थापन केली यासाठी हालचाली सुरु करण्यात आल्या.
१९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगामध्ये चार भारतीय आणि पाच इंग्रज सदस्यांचा समावेश होता. त्यांना देशभरातील कोणत्याही व्यक्तीला साक्ष देण्यासाठी बोलावण्याचा अधिकार होता. या आयोगाने मोठा अभ्यास केला आणि माहिती गोळा केली.
हिल्टन आयोगाच्या समोर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची देखील साक्ष घेण्यात आली. त्यांनी मांडलेले विचार हिल्टन आयोगावर प्रभाव पाडून गेले.
“रिझर्व्ह बँकेसारख्या चलननिर्मिती करणाऱ्या संस्थेच्या चलनपुरवठा करण्याच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश असण्याची आवश्यकता आहे. नपेक्षा, अनिर्बंध चलननिर्मिती आणि त्यातून भरमसाठ भाववाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल.”
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हिल्टन यंग आयोगाला पटले. त्यांनी बाबासाहेबांच्या दि प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या पुस्तकाला आधार मानून भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उभारणी केली.
रॉयल कमिशनच्या सोन्याचे मापदंड व मध्यवर्ती बँक यांच्या एकत्रित शिफारशींनुसार व्हाइसरॉयच्या विधिमंडळासमोर २५ जानेवारी १९२७ रोजी एक विधेयक मांडण्यात आले त्याचे नाव ‘सोने मानक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया विधेयक’ असे होते.
हे विधेयक मात्र वादळी ठरले. भारतात रिझर्व्ह बँक स्थापना केली जावी याबद्दल सदस्यांचे एकमत होते मात्र या बँकेची मालकी कोणाकडे असावी यावरून संसदेत जोरदार भांडणे झाली. इंग्रज सरकारला भारतीय सदस्यांनी चांगलाच घेराव घातला.
अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत विधेयकामधील इतर मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा होणे अशक्य झाल्याने विधेयक मंजुरीसाठीचे प्रयत्न सरकारने सोडून दिले.
त्यानंतर जानेवारी १९२८ मध्ये सरकारने ‘रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयक, १९२८’ या नावाने नवीन विधेयक विधिमंडळासमोर मांडले. या विधेयकात पूर्वीच्या विधेयकामधील तरतुदींचा विचार करून बऱ्याच दुरुस्त्यां देखील केलेल्या होत्या. मात्र बँकेच्या मालकीबद्दल सुचविलेल्या दुरुस्तीचा समावेश नव्हता. बँकेची मालकी खाजगी भागधारकांकडेच असावी या मुद्दय़ावर सरकार ठाम होते.
१ फेब्रुवारी १९२८ रोजी संसदेतील अधिवेशनात हे नवीन विधेयक मांडण्यात आलं. ते सहज पास होईल अशीच शक्यता होती. विरोधकांना दडपून रिझर्व्ह बँकेचा कायदा करण्यासाठी सरकार सज्ज झालं होतं.
अचानक लोकनायक बापूजी अणे सभागृहात उभे राहिले आणि त्यांनी ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ मांडला. बापूजींचं म्हणणं होतं की जर रिझर्व्ह बँकेवर एक विधेयक सभागृहात पटलावर असताना सरकारने नवीन विधेयक अणलंच कस? इतर कोणाच्याही डोक्यात हा मुद्दा आलाच नव्हता. कायदेशीर बाजूने विचार केला तर बापूजी अणे यांच म्हणणं बरोबर होतं.
तेव्हा विधिमंडळाचे सभापती होते विठ्ठलभाई पटेल. सरदार वल्लभभाई पटेलांचे जेष्ठ बंधू. त्यांनी बापूजी अणे यांचा मुद्दा बरोबर असल्याचं सांगत ब्रिटिशांना तुमचे विधेयक कायदेशीर नाही असं सांगितलं. कायदा मंजूर करायची गडबड करणाऱ्या सरकारला माघार घ्यावी लागली.
भारतीयांवर अन्यायाने लादलेला कायदा सहजासहजी मंजूर केला जाणार नाही हे बापूजींनी आपल्या हुशारीने दाखवून दिलं.
अखेर ते नवीन विधेयक मागे घेण्यात आले. जुन्या विधेयकावरूनच पुन्हा चर्चा सुरु झाल्या. तब्बल सात वर्षे या चर्चा चालल्या. अनेक वाद प्रतिवाद यातून रिझर्व्ह बँकेचे विधेयक पास करण्यात आले.
याच रिझर्व्ह बँक कायद्यान्व्ये १ एप्रिल १९३५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.
संदर्भ- विद्याधर अनास्कर लोकसत्ता
हे ही वाच भिडू.
- इंग्रजांनी रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून केली.
- अमेरिकेला महामंदीतून बाहेर काढणाऱ्या माणसामुळे भारताच्या स्टेट बँकेची स्थापना झाली.
- देशात एकीकडे बँका बंद पडत असताना त्यांनी हट्टाने बँक ऑफ महाराष्ट्र उभी केली