एखाद्या शहराचं नाव बदलण्याचा अधिकार कोणाकडे असतो? त्याची प्रोसेस काय आहे?
राज्यात सध्या औरंगाबादच नामांतर संभाजीनगर करण्यासाठी सरकारमधीलच पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. महाविकास आघाडीत मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेना हे नामांतर करण्यासाठी आग्रही आहे तर, काँग्रेसचा या नामांतराला विरोध आहे.
कॉंग्रेसच्या या विरोधानंतर देखील शिवसेना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये नामांतर संबंधीचा प्रस्ताव आणणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
पण एखाद्या गावाचं किंवा शहराच नाव बदलणं हे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ एक प्रस्ताव मंजूर करून शक्य आहे का?
देशातील रेल्वे स्टेशन, विमानतळ हे केंद्राच्या अखत्यारीत येणारे विषय असल्यामुळे त्यांचं नाव बदलण्यासाठी केंद्राची परवानगी लागते हे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे.
पण एखाद्या शहराचं किंवा गावाचं नामांतर करताना याचा फक्त अधिकार राज्य सरकारलाच असतो का? मंत्रिमंडळच्या बैठकीमध्ये प्रस्ताव आणून हा निर्णय घेता येतो का? कि यासाठी आणखी वेगळी काही प्रोसेस आहे हेच आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे.
तर जमीन हा मुख्यतः राज्याच्या अखत्यारीत येणार विषय आहे. भारतीय संविधानातील सातव्या परिशिष्ठामधील राज्यसुचीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख दिला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीला जोडून असणारे सर्व अधिकार हे राज्याकडे येतात. राज्य ते आपल्या महसुली अधिकारांतर्गत त्याचा वापर करत असते.
या महसुली अधिकारांतर्गत राज्याला जरी अधिकार असले तरी केंद्राने १९५३ साली एक मार्गदर्शक तत्व जारी करुन यावर एक मर्यादा घातली आहे. ती म्हणजे त्याच्या नावासंबंधातील. या मार्गदर्शक तत्वामध्ये एखाद्या शहराचं किंवा गावाचं नाव बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने काय करावे याची एक सविस्तर प्रक्रिया ठरवून दिली आहे.
गृहमंत्रायलाचे तत्कालिन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी ११ सप्टेंबर १९५३ रोजी सर्व राज्यांना पत्र लिहून ही मार्गदर्शक तत्वे जारी केले होते. २००५ मध्ये ही या तत्वांना सध्याच्या काळाला अनुसरून बनवण्यात आलं आणि या मार्गदर्शक तत्वांना पुन्हा एकदा प्रकाशित करण्यात आलं.
जर राज्यांना एखाद्या शहराच किंवा गावाचं नाव बदलायच असेल तर या मार्गदर्शक सुचनांनुसार,
राज्यांना आधी त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करावा लागेल. हा प्रस्ताव तयार करुन तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. इथे आणखी एक गोष्ट म्हणजे एकदा जर राज्य सरकारने ठराव मंजूर करुन पाठवला तर केंद्र सरकार हे गृहित धरत की ‘राज्य सरकारने सर्व लोकमताचा विचार विनीमय घेवून, इतर संबंधित संस्थांची परवानगी घेवून (नगरपालिका, महानगरपालिका) त्यानंतरच हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
त्यानंतर केंद्र सरकार नाव बदलण्याशी संबंधित केंद्रातील सर्व संस्थांशी (उदा: सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया) चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा केली जाते.
त्यानंतर जर गृहमंत्रालयाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी केलं तर आणि तरचं राज्य सरकारला नाव बदलता येत.
हा प्रस्ताव तयार करताना गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काही संकेत आणि नियम घालून दिले आहेत.
१. जोपर्यंत एखादं खुपचं विशेष आणि ठोसं कारण जोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत. पण त्यासोबतच ज्या ठिकाणची लोकांना सवय लागली आहे त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
२. त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलता येत नाही.
३. फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.
याला अपवाद म्हणजे, स्थानिक नेता किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेलं असेल आणि त्यांच्या आदर म्हणून राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर तो मंजूर झाल्यास राज्याला नाव बदलता येते.
४. नावाची निवड करताना त्याच नावाचं दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यत किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी. संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
५. अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद केलेलं असावं. सोबतच जे नवीन नाव द्यायचं आहे, त्याच देखील असेच सखोल आणि विस्तृत कारण द्यावं लागत.
ही प्रक्रिया कशासाठी लागू पडते?
एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असल्यास त्याची प्रक्रिया संविधानात दिली आहे. तो संपूर्ण अधिकार संसदेला आहे.
सरकारच्या वर उल्लेख केलेल्या मार्गदर्शक तत्वामधील प्रक्रिया ही गावाचे, शहराचे नाव बदलण्यासाठी ठरवून देण्यात आली आहे. रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळाच्या नावात बदल करताना देखील याच मार्गदर्शक तत्वानुसार जावे लागते.
एखाद्या शहरातील रस्त्याचे किंवा नगराचे नाव बदलण्याचा अधिकार संबधित नगरपालिका आणि महानगरपालिकेला आहे.
पण नाव बदल हा क्वचित आणि अगदी अपवादात्मक परिस्थतीमध्ये असावा असा हि एक संकेत या तत्वामध्ये दिला आहे.
प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी लोकमत घेण्यासाठी काय करण्याची गरज असते?
इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याची आहे ती म्हणजे राज्य सरकार महापालिकेला, नगरपालिकेला विचारात न घेता देखील असा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाला पाठवू शकते. त्यावेळी महापालिकेच्या प्रस्तावाची गरज नसते. उदा. बेळगाव शहराचे बेळगावी असं नाव बदलताना महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकारे परवानगी घेण्यात आली नव्हती. हा प्रस्ताव राज्याकडून परस्पर पाठवण्यात आला होता.
पण माहितीच्या अधिकार कायद्यातील कलम ४(१) (c) प्रमाणे हे अनिवार्य आहे कि,
प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेच्या किंवा अधिकार पदावरील व्यक्तीच्या ज्या निर्णयामुळे थेट लोकांवर परिणाम होतो अशा निर्णयासंबंधातील सगळे फॅक्ट्स, धोरण त्यांची घोषणा याचं प्रकाशन करावं लागतं.
व्यंकटेश नायक विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश या खटल्यामध्ये राष्ट्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे,
एकदा कायदा करताना, निर्णय घेताना त्यासंबंधातील माहिती हि सरकारने लोकांपर्यंत पोहचवली पाहिजे. त्यासंबंधित लोकांमध्ये चर्चा घडवून आणावी, त्यांच्या प्रतिक्रिया घाव्यात. त्यावर विचार देखील करावा आणि गरज पडली तर त्या प्रतिक्रियांचा कायद्यामध्ये वापर देखील करावा.
गावाचे किंवा शहराचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावा देखील लोकांपुढे ठेवावा. त्यातून काही हरकती, काही सूचना आल्यास त्यावर विचार करावा. त्यामुळे प्रशासकीय धोरणात लोकशाही मूल्यांची भावना जोपासली जात असल्याचा संदेश जाण्यात मदत होईल.
दोन्हीकडे सामान सरकार असल्यास अडचण येत नाही असं असते का?
तर असं म्हणणं कदाचित थोडं धाडसाचं ठरु शकेल. कारण बॉंम्बेचं मुंबई असं नामांतर करण्यासाठी बरेच वर्ष प्रयत्न चालू होता. विशेष म्हणजे दोन्हीकडे कॉंग्रसचे सरकार होते. अखेरीस मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या काळात म्हणजे १९९५ साली हि मागणी मान्य झाली होती.
त्याच वेळी २०१४ कॉंग्रेसचे नेते कर्नाटकचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी बेळगावचं नामांतर बेळगावी असं बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, तो २०१४ मध्ये मोदी सरकारने लगेच मान्य केला होता.
एका रिपोर्टनुसार उत्तर प्रदेशातील शहरांची नाव बदलण्यासाठी योगी सरकारने प्रस्ताव पाठवण्यापुर्वीच त्यांनी तिथे नामांतराची घोषणा करुन फलक देखील बदलले होते. त्यामुळे केंद्रातील सरकार सर्व वेळी सारखाच विचार करते असते असे होत नाही.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिल २०१७ पर्यंत गृहमंत्रालयाकडे एप्रिल २०१७ पर्यंत ५१ प्रस्ताव आले होते. यातील ४१ प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली होती. तर नागालँडकडून पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता.
त्यामुळे आता राज्यसरकार कॅबिनेटच्या बैठकीत नामनांतरचा प्रस्ताव आणणार का? आणला तर त्यावेळी काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहणार का? आणि तो मंजूर होणार का? पुढे तो प्रस्ताव गृहमंत्रालय मंजूर करणार का? असे अनेक प्रश्न या ही प्रक्रिया वाचल्यानंतर उभे राहतात. जर शिवसेनेने ठरवलेच असेल नामांतर करायचे तर लवकरच या प्रश्नांची उत्तर मिळतील.
हे हि वाच भिडू.
- औरंगाबादचा इतिहास आहे, ज्यांनी या गावावर विजय मिळवला त्यांनी तिथलं नाव बदललं.
- काहीही म्हणा पण ते नसते तर औरंगाबाद आजही एक मोठ्ठं खेडच असतं..!
- बादशाहची सत्ता असलेलं औरंगाबाद शहर छत्रपतींच्या दर्शनासाठी उतावीळ झालं होतं..