बदलत्या जगात भारताचं नाणं खणखणीत वाजवून दाखवलंय ते एस जयशंकर यांनीच.

नोव्हेंबर २०१२ ची घटना आहे. चीननं भारतीय नागरिकांना जो व्हिसा दिला होता त्यावर जम्मू काश्मीरमधील अक्साइ चीन आणि अरुणाचल प्रदेश हे भारताचे दोन प्रदेश चीनचे भाग असल्याचा नकाशा छापण्यात आला होता.

इतर वेळी भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं काय केलं असतं तर याचा निषेध नोंदवला असता. भारतातल्या त्यांच्या राजदूताला या घटनेचा कडक शब्दात निषेध करण्यासाठी समन्स पाठवलं असतं.

मात्र यावेळी भारताच्या चीनमधल्या दूतावासाने वेगळंच पाऊल उचललं. जे चिनी नागरीक भारतात येणार होते त्यांना अक्साइ चीन आणि अरुणाचल प्रदेश हे दोन्ही प्रदेश भारतात असल्याचा नकाशा छापलेला व्हिसा देण्यात आला. चीनला भारताकडून अशी प्रतिक्रिया अपेक्षितच नव्हतं. 

शेवटी मग चीननं गपगुमानं तो विवादित नकाशा भारतीयांच्या व्हिसावर छापणं थांबवलं.

चीनला त्याच्याच भाषेत अशी सणसणीत चपराख लावली होती एस जयशंकर यांनी.

तेव्हा ते भारताचे चीनमधील राजदूत होते. एस जयशंकर हे चीनमधील भारताचे सर्वाधिक वेळ काम केलेले राजदूत होते. 

त्यांच्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ही पहिलीच वेळ नव्हती की ज्यामध्ये त्यांनी सडेतोड उत्तरं दिली होती. याआधी आणि नंतर सुद्धा असे बरेच प्रसंग घडत गेले ज्यामुळे जयशंकर यांची एक स्पष्टवक्ता, ठाम आणि बेधडक निर्णय घेणाऱ्या डिप्लोमॅटची आणि नंतर मंत्र्याची प्रतिमा निर्माण झाली. त्यांनी हे सर्व निर्णय अतिशय विचारपूर्वक घेतले होते.

मोदी कॅबिनेट मधले सगळ्यात हुशार आणि पावरफुल मंत्री अशी त्यांची आज ओळख आहे. 

२०१९ मध्येच जेव्हा परराष्ट्र मंत्र्यांसारखं एकदम महत्वाचं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवडीचं मंत्रालय जेव्हा एस जयशंकर यांना देण्यात आलं होतं तेव्हाच अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र जे परराष्ट्र विषयातले जाणकार होते त्यांचे मते ही अतिशय योग्य निवड होती. 

जयशंकर हे स्वातंत्र्यानंतरचे भारताचे ३० वे परराष्ट्र मंत्री आहेत. 

काही नेत्यांनी एकाच वेळी पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री म्हणून देखील काम केलं आहे. पण माजी परराष्ट्र मंत्र्यांपैकी एकाही व्यक्तीकडे जयशंकर यांच्यासारखी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील डॉक्टरेट पदवी नव्हती.

परराष्ट्र सेवेत एस जयशंकर यांची जवळपास चार दशकांची कारकीर्द आहे.

भारत अमेरिका यांच्या दरम्यान जो ऐतिहासिक अणुकरार झाला होता त्यामध्येसुद्धा जयशंकर यांची मोलाची भूमिका राहिली होती. त्यानंतर देवयानी खोब्रागडे प्रकरणामुळे जेव्हा भारत अमेरिका संबंध ताणले गेले होते तेव्हा देखील जयशंकर यांनी मोठ्या खुबीने ते संबंध सामान्य पातळीवर आणले होते.

विशेष म्हणज जवळपास १० वर्षे व्हिसा नाकारल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचा पहिला दौरा केला होता तेव्हा राजदूत जयशंकर यांनीच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्यातील बैठकीची सर्व सोय केली होती.

यामुळंच मग जयशंकर मोदींच्या गुडबुक्समध्ये आले होते. त्यामुळंच २०१५ मध्ये निवृत्त होण्याच्या दोन दिवस आधी जयशंकर यांची भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तत्कालीन  परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्वतः तेव्हाच्या परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग यांना फोनवर तुमच्या सर्विसची गरज नसल्याचं सांगितलं होतं. चार वर्षानी तेच परराष्ट्र मंत्रालयाचं खातं त्यांना मिळालं एस जयशंकर यांना.

मात्र २०१९ मध्ये परराष्ट्र मंत्रीपदी वर्णी लागायच्या आधी एस जयशंकर यांनी यांनी सर्विसमधून रिटायर होऊन वर्षभरासाठी टाटा सन्समध्ये काम देखील केलं होतं. 

टाटा सन्सच्या ग्लोबल कोर्पोरेट अफेअर्सच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात आली होती. सर्व्हिसमधून रिटायर झाल्यांनतर त्यांना एक वर्ष खाजगी नोकरी घेता येणार नव्हती मात्र जयशंकर यांना या नियमामध्ये मोदी सरकारने सूट दिल्याचं सांगण्यात येतं.

आजचं भारताचं जगातलं जे स्थान आहे त्यानुसार जयशंकर हे एक परफेक्ट चॉईस असल्याचं आता दिसून येत आहे. जयशंकर यांना चीनच्या मुत्सद्दी हालचालींना योग्य उत्तर देऊन कसे हाताळायचे यात आता जयशंकर यांचा हातखंडा झाला आहे.

अलीकडंच युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी भारताला भेट दिली तेव्हा चीन-भारत संबंधांच्या स्थितीवर जयशंकर यांनी केलेल्या भाष्यातून हेच सूचित होते. रशियावरील कठोर पाश्चात्य निर्बंध आणि अमेरिका-चीन यांच्यात सुरू असलेल्या आर्थिक शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वांग यांची ही भारत भेट होती.

जयशंकर यांनी तेव्हा भारत-चीन संबंध “आता सामान्य नाहीत” असं ठासून सांगितलं होतं.

“इतके दिवस सीमेवर चीनी सैन्याची मोठ्या प्रमाणात तैनाती आहे  त्यामुळं सीमेवरील परिस्थिती ‘सामान्य’ असू शकत नाही.”

असे स्पष्ट शब्द जयशंकर यांनी वापरले होते. चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांना बॉर्डरवरच्या चिनी कुरापती विसरून भारत काहीतरी गुळगुळीत स्टेटमेंट देईल अशी अपेक्षा असणार. मात्र परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांचा स्टॅन्ड बरोबर क्लियर केला होता.

आर्थिक आणि स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या सक्षम झालेल्या भारताचा स्टॅन्ड एस.जयशंकर यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरोबर पोहचवला आहे.

याची वेळोवेळी झलक सध्या पाहायला मिळतेय युक्रेन-रशिया युद्धामध्ये जयशंकर ज्याप्रमाणे भारताची बाजू लावून धरतायेत त्यावरून.

रशियाने युद्धखोरी केल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये रशियावर निर्बंध लावण्याची जणू स्पर्धाच चालू होती. मात्र अशाही स्तिथीत भारत रशियाकडून इंधन आयात करत आहे असा आरोप करण्यात येत होता. त्यावेळेस जयशंकर यांनी युरोपियन देश रशियाकडून किती मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करतात ये पद्धतशीरपणे दाखवून दिलं होतं.

भारताची आयात या देशांच्या आयातीपेक्षा अगदी क्षुल्लक होती. त्यामुळं भारताला धडे देण्याचा या देशांना कोणताही अधिकार नाहीय हे अगदी तथ्यांच्या आधारे जयशंकर यांनी पटवून सांगितलं होतं.

युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाचा निषेध करण्यासाठी भारतावर उघड दबाव होता. तेव्हा जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं होतं की भारत कोणताही संघर्ष सोडवण्यासाठी शांतता, संवाद आणि चर्चेला समर्थन देतो आणि  “हिंसेला” विरोध करतो.

भारत सर्व राष्ट्रांच्या “सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा” आदर करतो यावर विश्वास ठेवतो.  रशियाने युक्रेनमध्ये जे काही केले आहे त्याचे समर्थन करत नाही आणि त्याच वेळी मॉस्कोचा निषेध करणे किंवा रशियाला वाळीत टाकणे याने संघर्ष सुटू शकत नाही.

तुम्ही आता हे स्टेटमेंट नीट वाचलं तर तुम्हला लक्षात येइल यामध्ये भारताने रशियाला ना समर्थन दिलंय ना विरोध केलाय. मात्र त्याचवेळी भारत या युद्धाच्या विरोधात आहे.

भारताच्या या स्टॅन्डमुळं भारताचे रशियाशी असलेले संबंधदेखील सुरळीत राहिले आणि भारताचा आंतराष्ट्रीय राजकारणात नैतिकतेची बाजू घेण्याची परंपरा देखील जपली गेली.

जेव्हा सध्याच्या युरोपियन राष्ट्रांच्या संकटात भारत सहभागी होत नसल्याची टीका होऊ लागली त्यावर जेव्हा आशियामध्ये आग लागली होती तेव्हा तुम्ही काय करत होते असा प्रतिप्रश्न करून त्यांनी टीकाकारांना चोक प्रत्युत्तर दिलं होतं.

जयशंकर भारतानं अमेरिकेशी संबंध वाढवावेत याच्या बाजूचे आहेत. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांच्या क्वाड ग्रुपिंगला त्यांच्या पराष्ट्रमंत्रालयाच्या कार्यकाळात चांगलीच चालना मिळाली आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी या ग्रुपिंगद्वारे भारताचे हितसंबंध जपले जातील याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे.

त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणातलं  ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ हे तत्व अजूनच स्ट्रॉंग झालं आहे. 

स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी म्हणजे एकाद्या देशाची त्या देशाचे इंटरेस्ट पुढे ठेवून, दुसऱ्या कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली नं झुकता निर्णय घेण्याची क्षमाता. जयशंकर यांनी अनेकवेळा भारत इथून पुढे आपले इंटरेस्ट जपूनच कोणत्याही निर्णय घेईल हे दाखवून दिले आहे.

एवढंच नाही राजकाराण हा जरी जयशंकर यांचा पिंड नसला तरी विरोधकांवरील हल्ले त्यांनी वेळोवेळी परतवून लावले आहेत. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचे पारंपरिक शत्रू चीन आणि पाकिस्तान जवळ येत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधींना इतिहासाची पुस्तकं वाचण्याची गरज आहे असा टोला जयशंकर यांनी लगावला होता.

आज जगाचं राजकारण झपाट्यानं बदलत आहे. या बदलत्या राजकारणात उभरत्या भारताची भूमिका जगापुढे मांडण्यासाठी भारताला एका अभ्यासू परराष्ट्र मंत्र्याची गरज होती. त्याचवेळी एक जाणकार, स्पष्ट आणि त्याच वेळी मितभाषी नेता, ज्याला भारतीय इतिहास, समाज आणि संस्कृती याविषयी सखोल ज्ञान आहे असे एस जयशंकर नव्या भारताला जगात एका नव्या स्तरावर नेतील हीच अपेक्षा.

हे ही वाच भिडू :

• मोदींच्या नव्या प्लॅननुसार आता मंत्र्यांच्या टिफिन बैठका होणा
  
• इफ्तार पार्टी : नेहरूंनी चालू केली, शास्त्रींनी बंद केली, परत इंदिरांनी चालू केली अन मोदींनी…
  
• मुंब्रा : भारतातली मुस्लिमांची सगळ्यात मोठी वस्ती बदनाम कशी झाली?