रोहिंग्यांप्रमाणेच लाखो भारतीयांना म्यानमार सोडावा लागला होता
आजवर भारतीयांना आपल्या त्वचेच्या रंगावरून खूप भेदभाव सहन करावा लागला. देशच कशाला आपल्या घरापासूनच वर्णभेदाची सुरुवात होते. वर्णभेदाची प्रथा आणणारे गोरे होते हे आज जगाला माहित आहे.
पण आपल्या एका शेजाऱ्यानेच रंगाचा आधार घेऊन भारतीयांना त्रास दिला. या रंग भेदावरूनच ज्याची सुरवात झाली आणि आज त्याचा शेवट लोकांवर निर्वासित होण्यावर झाला..
अशा म्यानमार मध्ये राहणाऱ्या भारतीय लोकांची ही गोष्ट आहे…
ही गोष्ट आहे १८५५ सालची.
त्यावेळी ब्रिटीशांनी बर्माचा एक भाग (सध्याचा म्यानमार) ताब्यात घेतला होता व तो भारतीय साम्राज्याशी जोडला होता. त्यावेळी इंग्रज अधिकारी हेनरी युले याने या दक्षिण आशियाई देशाला भेट दिली. त्या प्रवासात त्याने जे पाहिले ते नंतर पुस्तकाच्या रूपात बाहेर पडले. या पुस्तकात हेनरी सांगतो, की बर्माचे मूळ लोक त्यांच्या शेजार्‍यांबद्दल (भारतीय) काय विचार करतात, त्यांच्या काळ्या-त्वचेबद्दल काय विचार करतात, आणि ते स्वत: ला या शेजाऱ्यांपेक्षा वांशिकदृष्ट्या श्रेष्ठ कसे मानतात ?
हेन्री आपल्या पुस्तकात लिहितो,
बर्माच्या लोकांना स्वत:च्या रंगाबद्दल एक विचित्र भ्रम आहे. ते याबद्दल दावा करतात. किमान सैद्धांतिकदृष्ट्या तरी त्यांचा असा विश्वास आहे की ते मूळ ‘गोरे लोक’ आहेत. आणि सर्वात विचित्र गोष्ट म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या बंगाली लोकसुद्धा त्यांचा हा दावा मान्य करतात.
आपल्या नोकरांशी आणि भारतीय लोकांशी बोलताना ते ‘काळा माणूस’ हा शब्द सतत (भारतीयांसाठी) वापरतात. हेतू हाच की बर्माच्या लोकांमध्ये आणि भारतीय लोकांमध्ये फरक असावा.
बर्मामध्ये होणाऱ्या जातीभेदाचे हे पहिले लेखी उदाहरण होते. नंतर ब्रिटीश राजवटीने संपूर्ण बर्मा भारताचा एक भाग बनविला. यामुळे ज्या ठिकाणी ‘काला’ हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात असे तेथे मोठ्या संख्येने भारतीयच स्थायिक झाले.
आज, बर्मामध्ये असे भारतीय आहेत जे ब्रिटिश भारताशी संबंधित आहेत, परंतु ‘काळा’ हा शब्द अजूनही तेथे वापरात आहे.
आणि आता हाच शब्द रोहिंग्या मुस्लिमांवर वांशिक हल्ल्याचे कारण ठरला आहे.
सध्या जगातील सर्वाधिक शरणार्थी समुदायांपैकी एक असलेला रोहिंग्या मुस्लिम. तथापि, बर्माचे रोहिंग्या आणि भारतीय लोकांमध्ये एक साम्य होते. ते म्हणजे १९३० ते १९६० या काळात भारतीयांना ही बर्मामधून पलायन करावे लागले. आणि आता रोहिंग्या याच परिस्थितून जात आहेत, कारण त्यांना देखील म्यानमारमध्ये परदेशी लोक मानले जाते.
सन १८२६ मध्ये पहिले अँग्लो-बर्मा युद्ध झाले. ही लढाई इंग्रजांनी जिंकली. यानंतर, भारताचा ईशान्य भाग आणि आताच्या बर्माच्या बर्‍याच भागावर इंग्रजांचे राज्य प्रस्थापित झाले. हळूहळू बर्मामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय स्थायिक झाले. १८८५ मध्ये जेव्हा इंग्रजांनी संपूर्ण बर्मा ताब्यात घेऊन ब्रिटीश भारताचा भाग बनविला तेव्हा हे स्थलांतर वाढतच गेले.
भारताचा भाग बनल्यानंतर तेथील व्यवसायावरही भारतीयांचे वर्चस्व वाढू लागले. तिथे स्थायिक होणाऱ्यांमध्ये चित्तेर, मारवाडी, गुजराती या व्यापारी जाती प्रमुख होत्या. याशिवाय बंगाली बाबूही आले होते. म्यानमारच्या सीमेलगत बंगालच्या डेल्टाची सीमा आहे. तत्कालीन बंगाली बर्मन्स लोकांमधले एक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय यांची देवदास कादंबरी प्रसिद्ध आहे. शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बर्मामधील सरकारी अधिकारी होते.
याशिवाय तिसरा मोठा गट हा भारतीय कामगारांचा होता. ज्यात कुली, घरकाम, मिस्त्री इत्यादी कामगारांचा समावेश होता. भारतीय लोकांचा लोंढा बर्मामध्ये इतका वाढला होता की, उदाहरण म्हणून जॉर्ज ऑरवेल यांची कादंबरी बर्मी डेजचा संदर्भ घेता येईल.
यात ते लिहितात की, ‘बर्मी मेम बायकांना बर्मी भाषा चांगल्या प्रकारे येत जरी नसली तरी, त्यांना निश्चितपणे व्यवहारात बोलली जाणारी उर्दू माहित होती, जेणेकरुन स्वयंपाकघरात काम करणाऱ्या भारतीय नोकरांशी ती बोलू शकेल.
मग १९३१ च्या मध्यापर्यंत बर्मामधील भारतीयांची लोकसंख्या जवळपास सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. हा समुदाय केवळ खूप समृद्धच नव्हता तर बर्माच्या अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या भागावर भारतीयांचे नियंत्रण होते. एवढेच नव्हे तर भारतीयांकडे इतकी मालमत्ता होती की १९३० च्या दशकात रंगून महानगरपालिका (ब्रिटीश बर्माची राजधानी) भारतीयांकडून सुमारे ५५ टक्के मालमत्ता कर वसूल करीत असे.
अगदी याच पद्धतीने बंगालच्या अगदी पूर्वेकडच्या टोकाकडून आजच्या चटगांवहून (बहुतेक भाग बांगलादेशचा आहे) रोहिंग्या लोकसंख्याही बर्मा येथे पोचली. हे तितकस खरं आहे की, रॊहिंग्यांना आज ही म्यानमारमध्ये राजकीय दबावतंत्र म्हणून पाहिलं जात. कारण तिथे रोहिंग्यांना बंगाली आणि परदेशी मानल जात म्यानमारमध्ये असा नागरिकत्व कायदा आहे ज्याअंतर्गत जन्मावरून नव्हे तर जातीच्या आधारावर नागरिक ठरवले जातात. त्यामुळे रोहिंग्यांना म्यानमारचा नागरिक मानले जात नाही. केवळ म्यानमारमधील मूळ जातींना हा दर्जा प्राप्त आहे.
म्हणजेच म्यानमारमधील रोहिंग्या समाजाला वांशिक भेदभाव आणि हिंसाचाराला सामोरं जावं लागतंय त्याची सुरुवात १९३० मध्ये सुरू झाली.
त्यावेळी रंगूनमध्ये जहाजांवर काम करणार्‍या तेलगू आणि बर्मन लोकांमध्ये संघर्षची पहिली ठिणगी पडली होती. त्यानंतर भारतीयांविरोधात हिंसाचार आणि द्वेष निर्माण झाला होता. १९३८ मध्ये बर्मा ब्रिटिश भारतापासून वेगळा झाला. पण ब्रिटिशांच्याच ताब्यात राहिला. यावेळी, भारतीयांविरोधात मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या. या दंगली त्यावेळेस जातीय हिंसाचारातून घडल्या होत्या. भारतीयांना जशी वागणूक मिळाली सेम तशीच वागणूक आज रोहिंग्यांना मिळते आहे.
असे म्हटले जाते की १९३८ च्या हिंसाचाराची सुरूवात एका मुस्लिम लेखकाने लिहिलेल्या पुस्तकामुळे झाली.
तथागत बुद्धांवर या पुस्तकात टीका करण्यात आली होती. लवकरच हिंसाचाराच्या या टप्प्यात बर्मात राहणाऱ्या संपूर्ण भारतीय समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यानंतर १९४१ मध्ये दुसर्‍या महायुद्धात जपानी लोकांनी बर्मावर हल्ला केला तेव्हा तर परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. यावेळी, ब्रिटीशांनी बर्मातून माघार घ्यायला सुरवात केली होती.
याचा परिणाम असा झाला की, भारतीयांना ब्रिटिशांचे संरक्षण मिळणे बंद झाले. आता ते बर्मी लोकांबरोबरच जपानी लोकांच्या आक्रमणाला भारतीय लोक बळी पडू लागले. याकाळात मोठ्या संख्येने भारतीय मारले गेले.बर्मा येथून हजारो भारतीय निर्वासित झाले.
१९४८ मध्ये बर्मा ब्रिटीशांच्या ताब्यातून स्वतंत्र झाला. पण यानंतर, बर्माचे खरे वांशिक रूप जगासमोर आले. तिथे तग धरून राहिलेल्या भारतीयांना जास्त अडचणींचा सामना करावा लागला. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी बर्मामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांची लोकसंख्या १० लाखांच्या जवळपास होती. पण १९५० च्या दशकात ही संख्या जवळपास सात लाखांवर आली. आकडेवारीवरून असे दिसून आले की १९४९ ते १९६१ दरम्यान सुमारे १.५ लाख भारतीयांनी बर्माचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केले. परंतु यापैकी केवळ २५ ते ३० हजार लोकांनाच नागरिकत्व मिळाले.
१९६२ मध्ये बर्मात लष्करी सत्ता आली. त्यावेळी लष्करी हुकूमशहा नी विन यांनी अधिक आक्रमक वांशिक धोरण राबवली. देशातील सर्व मालमत्तांचे राष्ट्रीयकरणकेले. त्याचा परिणाम तिथे राहणाऱ्या भारतीयांवरही झाला. विशेषतः श्रीमंत भारतीय समुदायावर याचा वाईट परिणाम झाला. या लोकांना लष्करानं देशातून हाकलून लावल.
असे म्हटल जाते की या दरम्यान जवळजवळ तीन लाख भारतीयांना जबरदस्तीने बर्मा सोडून बाहेर पडावे लागले. यानंतर ३० वर्षांनंतर १९८२ मध्ये बर्माने अधिक कठोर नागरिकत्व कायदा मंजूर केला. यामध्ये नागरिकतेची व्याख्या मूळ बर्मन लोकांभोवती मर्यादित केली.
यानंतर रोहिंग्या आणि भारतीय वंशाचे बहुतेक लोक परदेशी झाले. त्यांना नागरिकत्वाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले. कारण नागरिकत्वाच्या या व्याख्येनुसार भारतीय किंवा इतर कोणत्याही मूळ लोकांना म्यानमारचे नागरिक मानले जात नाही. जरी ते तिथे पिढ्यान्पिढ्या राहत असले तरीही.
एका अंदाजानुसार म्यानमारमध्ये नागरिकत्व नसलेल्या भारतीय वंशाची लोकसंख्या सुमारे पाच लाख आहे. ही लोकसंख्या म्यानमारची नागरिक नसल्याने मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्यापैकी ही रोहिंग्यांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे.
बर्मामधील येणार प्रत्येक सरकार जुन्या धोरणांना अजूनच प्रतिगामी करत चाललं आहे. यामागचा एकमेव उद्देश असा आहे की जे लोक बाहेरचे आहेत त्यांनी म्यानमारमधील भाषा, संस्कृती, सभ्यता यांचे नियम तात्काळ अंगीकारले पाहिजेत अन्यथा त्यांना भेदभावाला सामोरे गेले पाहिजे. अगदी भारतीयांच्या विविध भाषा तेथे नष्ट झाल्या आहेत. त्यांची जागा बर्मी भाषेने घेतली आहे किंवा त्या भाषांचे रूप बदलल्यानंतर त्यांना बर्मन नावे देण्यात आली आहेत. इतकेच नव्हे तर भारतीय वंशाच्या हिंदू-मुस्लिमांनाही तिथं उत्सव साजरा करण्यास परवानगी नाही.
आणि आश्चर्य म्हणजे एवढे होऊनही भारत सरकारने म्यानमारमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाला मदतच केली नाही. त्यामुळे १९६० च्या दशकात भारतावर खूप टीका झाली. उलटपक्षी चीनने बर्मामध्ये राहणार्‍या आपल्या समुदायाला मदत केली.
आजही गोष्टी बदललेल्या नाहीत. तेथे रोहिंग्या आणि भारतीय समाजाला अजूनही पूर्वीसारख्या भेदभावाच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहेत. यामुळे आधीच तयार झालेल्या हिंसक परिस्थितीत रोहिंग्यांनी तेथील सरकारविरूद्ध शस्त्रेसुद्धा हाती घेतली होती. असे असूनही सुमारे तीन लाख रोहिंग्या निर्वासितांना पलायन करावे लागले. त्यापैकी बरेच जण सध्या बांगलादेशात आश्रय घेत आहेत, जेथे बांग्ला सरकारही त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले आहे.
दुसरीकडे भारताने हे स्पष्ट केले आहे की ते म्यानमारमधील आपल्या लोकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानतात. ते भारताच्या सीमेवर आल्यास त्यांना परत पाठवले जाईल. सध्या अशा लोकांची संख्या सुमारे ४० हजार असल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाच भिडू.
- म्यानमारच्या राजाचे वंशज चंद्रकांत पवार रत्नागिरीमध्ये गाड्या सर्व्हिसिंग करतात.
- आजचे दिल्लीतले काँग्रेसचे मुख्यालय आंग सान सू की यांचे आश्रयस्थान बनले होते
- म्यानमारच्या झाडाझुडपांमध्ये भारताच्या शेवटच्या मुघल बादशाहची कबर आढळून आली.