ब्रिटन आणि अमेरिकेत स्थलांतर झालेल्या रोहिंग्यांनी थेट फेसबुकवर दावा ठोकलाय

रोहिंग्या मुस्लिम आणि त्यांच्याशी संबंधित सुरू असलेले वाद आपल्यासाठी नवीन नाहीत. म्यानमारमध्ये त्यांना मिळालेली वागणूक आणि त्यांचा आणि सरकारचा संघर्षही तसा ताजाच आहे. जवळपास काही लाख रोहिंग्यांना म्यानमारमधून पलायन करावं लागलं. त्यातल्या अनेक जणांना बांगलादेशनं आधार दिला, काही ब्रिटन आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्येही स्थायिक झाले.

बौद्धबहुल म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचारांमागे फेसबुकवरुन पसरवण्यात आलेला द्वेष आहे, असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. २०१७ मध्ये म्यानमारमधल्या सैन्यानं केलेल्या कारवाईमध्ये तब्बल दहा हजार रोहिंग्यांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यांच्यावर अत्याचार होण्याची हि काही पहिलीच घटना नव्हती.

रोहिंग्या शरणार्थींची केस ब्रिटनमध्ये लढवणाऱ्यांनी फेसबुकला पत्र लिहीत, त्यांच्यावर १५० बिलियन यूएस डॉलर्सचा दावा ठोकला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, फेसबुकनं वर्षानुवर्षे द्वेष पसरवण्याचं काम केलं आहे. त्यांनी फेसबुकला एक पत्रही लिहिलेलं आहे.

या पत्रात, ‘फेसबुकच्या अल्गोरिदमनं रोहिंग्या लोकांबाबत ‘हेट स्पीच’ पसरवण्याला बळ दिलं आहे. फेसबुक कंपनी म्यानमारमधली राजकीय आणि सामाजिक स्थिती ओळखण्यास कमी पडली आहे. सोबतच हे हेट स्पीच पसरवणाऱ्या पोस्ट आणि अकाऊंट्स हटवण्यात फेसबुक अपयशी ठरलं. सामाजिक संस्था आणि मीडियातून वारंवार वॉर्निंग देऊनही त्यांनी या पोस्ट आणि अकाऊंट्स हटवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत,’ असा आरोप करण्यात आला आहे.

फक्त ब्रिटनमध्येच नाही, तर अमेरिकेतल्या वकिलांनीही फेसबुकला कोर्टात खेचलं आहे. ‘दक्षिण-पूर्व एशियामधल्या छोट्याश्या देशात आपला बिझनेस वाढावा म्हणून फेसबुकनं रोहिंग्यांचा जीव पणाला लावला,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी कंपनीवर केला आहे.

साहजिकच या पोस्ट कुठल्या आहेत, असा प्रश्न पडतो-

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं केलेल्या एका पाहणीत समोर आलेल्या पोस्ट्सचा संदर्भ वकिलांनी दिला आहे. यातली एक पोस्ट पार २०१३ मधली होती, ज्यात रोहिंग्या संदर्भात म्हणण्यात आलं होतं- ‘जे हिटलरनं ज्यू लोकांसोबत केलं, तेच आपण त्यांच्यासोबत करायला हवं.’ दुसऱ्या पोस्टमध्ये, ‘त्यांना पेट्रोल टाकून जाळण्यात यावं’ असं चिथावणीखोर विधान करण्यात आलं होतं.

म्यानमारमध्ये फेसबुक खरंच लोकप्रिय आहे का?

म्यानमारमध्ये फेसबुकचे जवळपास दोन कोटी वापरकरते आहेत. बातम्या पाहणं, शेअर करणं आणि आपली मतं मांडणं यासाठी तिथली लोकं फेसबुकचा प्राधान्यानं वापर करतात. साहजिकच फेसबुकवर पोस्ट होणाऱ्या ‘हेट स्पीच’चा प्रसार वेगानं होतो.

या सगळ्यावर फेसबुकची भूमिका काय?

तर २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी, ऑनलाईन पसरवल्या जाणाऱ्या द्वेषाबाबत फेसबुक संथ आणि निष्प्रभ कारवाई करत आहे. यावर फेसबुकनं कबुली दिली होती, की रोहिंग्यांवर झालेली हिंसा रोखण्यात आम्ही योग्य वेळी पावलं उचलली नाहीत. सोबतच फेसबुकनं केलेल्या तपासात आम्ही मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणं आणि त्याचा प्रसार करण्याविरोधात सुरक्षित यंत्रणा तयार केली आहे. नुकत्याच पाठवण्यात आलेल्या नोटिसींबाबत मात्र फेसबुकनं आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

मध्यंतरी भारतात झालेल्या एका संशोधनात, नवीन अकाऊंट काढल्यानंतर फेसबुक युझरला काहीच दिवसांत सॉफ्ट पॉर्न आणि द्वेषपूर्ण पोस्ट दिसायला लागल्या होत्या, हे समोर आलं होतं. त्यावरुन फेसबुकवर बरीच टीकाही झाली होती.

आता म्यानमारच्या प्रकरणात फेसबुक (नव्या नावानुसार मेटा) काय भूमिका मांडतं आणि संयुक्त राष्ट्रे, ब्रिटन, अमेरिका, भारत असे देश फेसबुक भोवतीच्या कायद्याची चौकट आणखी कडक करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे…

हे ही वाच भिडू:

• रोहिंग्यांप्रमाणेच लाखो भारतीयांना म्यानमार सोडावा लागला होता
• आजचे दिल्लीतले काँग्रेसचे मुख्यालय आंग सान सू की यांचे आश्रयस्थान बनले होते
• म्यानमारच्या राजाचे वंशज चंद्रकांत पवार रत्नागिरीमध्ये गाड्या सर्व्हिसिंग करतात.

English Summary: Facebook’s negligence facilitated the genocide of Rohingya Muslims in Myanmar after the social media network’s algorithms amplified hate speech and the platform failed to take down inflammatory posts, according to legal action launched in the US and the UK.

WebTitle: Rohingya Muslim to sue Facebook for spreading hate speech