रोहिंग्या मुस्लीमांना फ्लॅट, पोलीस सुरक्षा : असा आहे इतिहास
केंद्र सरकारचा एक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय….
‘रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील बक्करवाला भागात अपार्टमेंट आणि २४ तास पोलीस संरक्षण देण्यात येणार आहे’
असा निर्णय गृहमंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारमधील गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्वीट करत याची माहिती दिली आहे. ज्यात त्यांनी म्हटलंय की…
“ज्यांनी देशात आश्रय मागितला आहे, त्यांचं नेहमीच भारताने स्वागत केलं आहे. याचाच विचार करून हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलाय. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित करार १९५१ चा आदर करतो आणि त्याचं पालन करतो. ज्यांनी आपली जात, धर्म किंवा पंथ यांचा विचार न करता आश्रय घेतला आहे अशा सर्वांना आश्रय देतो.”
सोबतच भारताच्या निर्वासित धोरणाला सीएएशी मुद्दाम जोडून अफवा पसरवणाऱ्यांची याने निराशा होईल, असं देखील हरदीप सिंह पुरी म्हणालेत.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडब्ल्यूएस संबंधित एकूण २५० फ्लॅट्स आहेत जिथे सर्व ११०० रोहिंग्यांना राहायला जागा दिली जाणार आहे. सध्या ते मदनपूर खादर छावणीत राहत आहेत.
हे तेच रोहिंग्या आहेत ज्यांच्यावर नेहमीच भारतात दंगली पेटवण्याचा, चोरीचा, हिंसाचार पसरवल्याचा आरोप होत असतो. CAA च्या निषेधाच्या आंदोलनाच्या वेळी देखील रोहिंग्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. केंद्र सरकार त्यांना देशाच्या बाहेर हाकलून लावण्यासाठी पॉलिसी तयार करत असल्याच्या बातम्या देखील मध्यंतरी माध्यमांत झळकल्या होत्या.
त्यांनाच आता फ्लॅट्स देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
तेव्हा नक्की कोण आहेत हे रोहिंग्या? त्यांच्या इतिहास काय आहे? भारतात ते कसे आले? त्यांच्यावरून झालेले आजवरचे वाद? असं सर्व सविस्तर जाणून घेऊया..
रोहिंग्या हा मुस्लिम जातीय समूह आहे. सुन्नी इस्लामचं ते पालन करतात. मुळतः ते म्यानमारचे. म्यानमारच्या ‘रखाइन’ प्रांतात त्यांची बहुतांश संख्या आढळते. मात्र म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केला तर ९०% लोक हे बौद्ध धर्माचे आहेत. त्यामुळे १९८२ मध्ये म्यानमार सरकारने राष्ट्रीयत्व कायदा केला तेव्हा रोहिंग्या मुसलमांचं नागरिकत्व काढून घेतलं गेलं.
असं करण्यामागे देखील मोठा इतिहास आहे…
असं सांगितलं जातं की, १६ व्या शतकापासून रखाइन प्रांतात मुस्लिमांचं वास्तव्य आहे. हा प्रांत तेव्हा ‘अराकान’ नावाने ओळखला जायचा. हा तो काळ होता जेव्हा म्यानमार ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता. १८२६ मध्ये पहिलं इंग्रज-बर्मा युद्ध संपलं तेव्हा अराकानवर ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाली. या काळात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बांगलादेशातून अराकानमध्ये कामगार आणण्यास सुरुवात केली.
अशा प्रकारे म्यानमारच्या अराकानमध्ये म्हणजेच रखाइनमध्ये शेजारच्या बांगलादेशातून येणाऱ्यांची संख्या वाढतच गेली. हे तेच लोक होते जे आज बांगलादेशातून आलेले रोहिंग्या मुस्लिम म्हणून ओळखले जातात आणि रखाइनमध्ये स्थायिक झाले आहेत.
रोहिंग्यांच्या संख्येत झालेली वाढ पाहून म्यानमारचे ‘जनरल ने विन’ यांच्या सरकारने १९८२ मध्ये बर्माचा राष्ट्रीय कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांचं म्यानमारमधील नागरिकत्व संपुष्टात आलं. तेव्हापासून हे लोक व्यावहारिकदृष्ट्या राज्यहीन आहेत. त्यांचे शिक्षण, सरकारी नोकरी असे अनेक अधिकार हिरावून घेतले गेले आणि म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांविरुद्ध हिंसाचाराची मालिका सुरु झाली.
म्यानमार सरकारने २०१४ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांचे नागरिक म्हणून दर्जा देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यासाठी रोहिंग्या समुदायाच्या इच्छुक सदस्यांना जनगणनेच्या रूपात त्यांची वांशिकता रोहिंग्यावरून बंगालीमध्ये बदलण्याची अट घालण्यात आली होती.
त्यावेळी रोहिंग्यांनी असा दावा केला होता की ते गेली कित्येक शतकं रखाइन प्रांतात राहत आहेत, तेव्हा ते इथलेच नागरिक आहेत. तर बहुतांश जणांकडे हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं देखील नव्हते की त्यांचे पूर्वज १९४८ पूर्वी म्यानमारमध्ये राहत होते. म्यानमार १९४८ मध्ये स्वतंत्र झाला होता म्हणून १९४८ ही १९८२ च्या नागरिकत्व कायद्यांतर्गत कट-ऑफ तारीख ठरवण्यात आली होती.
म्यानमार सरकारने १९८२ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांना नागरिक म्हणून नाकारलं होतं. तेव्हापासून म्यानमारमधून रोहिंग्यांना हाकलून देण्याचे प्रयत्न सुरु होते, तरी रोहिंग्या समाज तिथे राहत होता. मात्र २०१२ चं साल उजाडलं आणि अचानक रोहिंग्यांनी म्यानमार देश सोडून पलायन करण्यास सुरुवात केली.
असं काय झालं होतं २०१२ ला?
२०१२ मध्ये घडलेली एक घटना यासाठी कारणीभूत ठरली…
म्यानमारमध्ये सामूहिक बलात्कार प्रकरण घडलं होतं. काही रोहिंग्या मुस्लिमांवर रखाइनमध्ये एका बौद्ध महिलेवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे रोहिंग्या मुस्लिम आणि बौद्धांमध्ये मोठा वाद पेटला होता. जातीय दंगलीमध्ये त्याचं रूपांतर झालं होतं.
उत्तर रखाइनमध्ये रोहिंग्या मुस्लिम आणि बौद्ध यांच्यात झालेल्या या दंगलीत ५० हून अधिक मुस्लिम आणि सुमारे ३० बौद्ध मारले गेले होते, असं सांगितलं जातं.
त्यानंतर म्यानमारच्या सैन्याने रोहिंग्यांची गावं आणि वस्तीवर हल्ला केला. त्यांच्या जमीनी जप्त केल्या त्यांना त्यांच्या घरातून काढून टाकण्यास सुरुवात केली. म्यानमार सरकारने काटेरी तारांनी वेढलेल्या छळछावणीत हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार केले असं सांगण्यात येतं.
पोलिसांनी रोहिंग्यांना छावण्या सोडण्याची परवानगी दिली नाही. म्यानमारच्या अधिकाऱ्यांनी छावण्यांमध्ये अन्नाचा पुरवठा केला परंतु तो तुटपुंजा होता. रोहिंग्या मुस्लिमांना उपासमारीची सामना करावा लागला. आजारी पडलेल्या रोहिंग्यांसाठी वैद्यकीय मदत देखील पुरवली जात नव्हती ज्यामुळे छावण्यांमध्ये रोगाचा प्रसार होऊ लागला आणि अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले.
असा भयानक प्रकार बघून इतर रोहिंग्या मुस्लिमांनी देश सोडून पळून जाण्याचा मार्ग निवडला. छावण्यांमधील लोकांनी देखील पळून जाण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न केले.
अचानक, हजारो रोहिंग्या मुस्लिम सागरी मार्गावर बोटींवर सापडू लागले आणि शक्य होईल त्या देशात आश्रय मिळण्याच्या आशेने जाऊ लागले. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय प्रेसने त्यांना ‘बोटीचे लोक’ म्हणूनही संबोधलं होतं.
त्यांच्यावर झालेला छळ बघून संयुक्त राष्ट्रांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना जगातील सर्वात जास्त छळ झालेला वांशिक गट म्हणून मान्यता दिली आहे.
रोहिंग्या भारतात कसे आले?
रोहिंग्या बंगाली बोलत असल्याने ते मोठ्या संख्येने बांगलादेशच्या दिशेने निघाले. अनेकांचे पूर्वज तिथे राहत होते, म्हणून त्यांनी तो प्रांत निवडला होता. सुरुवातीला बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना देशात परवानगी दिली मात्र जेव्हा स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली तेव्हा बांगलादेशने त्यांच्यासाठी दरवाजे बंद केले.
त्यानंतर त्यांनी थायलंड, म्यानमार, इंडोनेशिया सारख्या इतर मुस्लिम बहुल देशांकडे मोर्चा वळवला. काही प्रमाणात त्यांना घुसखोरी करणं शक्य झालं मात्र या देशांनी लवकरच रोहिंग्यांवर बंदी घातली. तेव्हा ते भारताकडे आले….
रोहिंग्यांनी ईशान्य भारतात विविध मार्गांनी प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शक्य होईल त्या राज्यांमध्ये आश्रय घेणं सुरु केलं. दरम्यान त्यांनी म्यानमारच्या सीमेजवळ राहणं आवर्जून टाळलं. आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश आणि केरळ यासारख्या राज्यांमध्ये रोहिंग्या पसरत गेले. म्हणून त्यांच्या छावण्या आज तिथे सापडतात.
२०१५ पासून ९ लाखांहून जास्त रोहिंग्या निर्वासित म्यानमारमधून बांगलादेश, भारत आणि इतर शेजारी देशांमध्ये पळून गेले आहेत, असं एका अहवालात समोर आलंय. एकट्या बांगलादेशात रोहिंग्यांची संख्या १३ लाखांहून अधिक आहे.
भारताबद्दल सांगायचं २०१५ मध्ये त्यांची लोकसंख्या १०,५०० असावी असा अंदाज होता. तर २०१७ पर्यंत देशात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम बेकायदा राहत होते, अशी माहिती तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत दिली होती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशात विशेषतः जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मणिपूरमध्ये रोहिंग्या मोठ्या प्रमाणात आहेत.
भारतात राहणाऱ्या बहुतेक हे रोहिंग्यांची नोंदणी मुस्लिम संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासित उच्चायुक्तालयात म्हणजे यूएन रेफ्युजी एजन्सीमध्ये करण्यात आली आहे.
या रोहिंग्या मुस्लिमांवरून भारतात आजवर अनेक वाद झाले आहेत…
रोहिंग्यांचा किरकोळ चोरी ते दरोडा आणि खून यांसारख्या मोठ्या गुन्ह्यांमध्येही सहभाग असल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळतात. २०१८ मध्ये बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) डीजी केके शर्मा म्हणाले होते की मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांचे देशात येणं देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका आहे. त्यांचा दहशतवादी संघटनांशी संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तरी भारतातील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यात रोहिंग्या निर्वासितांचा सहभाग असल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद मिळत नाही.
रोहिंग्यांमुळे राजकारण देखील तापलेलं बघितलं गेलंय. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपने केजरीवाल सरकारवर व्होट बँकेचं राजकारण करत रोहिंग्या मुस्लिमांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप केला होता.
काही वृत्तानुसार, राजकीय पक्षांनी मतांच्या फायद्यासाठी अनेक रोहिंग्यांची रेशन आणि आधार कार्ड बनवले आहेत. परिणामी बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या अनेक रोहिंग्यांची ओळख पटवणंही कठीण झालं आहे.
काही अहवालांनुसार, २०२० मध्ये, शेकडो रोहिंग्यांनी दिल्लीतील शाहीन बाग आणि जाफराबाद इथे CAA निषेधांमध्ये भाग घेतला होता.
तर भारत सरकारने देखील रोहिंग्यांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ आणि ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका’ असं म्हटलेलं आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रोहिंग्या आणि बेकायदेशीर बांगलादेशींना देशातून हाकलून देण्याची मागणी भाजप करत आहे.
अशात केंद्रातल्या भाजप सरकारने अचानकपणे रोहिंग्या मुस्लिमांना दिल्लीत अपार्टमेंट देणं, त्यांना जगण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा प्रदान करणं आणि २४ तास सुरक्षा प्रदान करणं हे अनेकांना खटकताना दिसत आहे. अनेकांनी या निर्णयाचा विरोध करत भाजप सरकारला धारेवर धरलं आहे.
रोहिंग्यांना राहायला जागा देण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवा, अशी मागणी केली जात आहे. तेव्हा या निर्णयावरून नवीन वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे ही वाच भिडू :
- रोहिंग्यांप्रमाणेच लाखो भारतीयांना म्यानमार सोडावा लागला होता
- ब्रिटन आणि अमेरिकेत स्थलांतर झालेल्या रोहिंग्यांनी थेट फेसबुकवर दावा ठोकलाय