ही निवडणूक सध्या संघ आणि भाजपसाठी महत्वाचा मुद्दा बनला आहे.

भारतीय जनतेला निवडणूक म्हंटल की तो त्यांच्या इंटरेस्टचा विषय असतोय. भले मग ती आपल्यापासून कोसो दूर असलेल्या एखाद्या दुसऱ्या राज्यातील का असेना. म्हणजे महाराष्ट्रातील लोक पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत देखील तेवढाच इंटरेस्ट घेतात जेवढा आपल्या विधानसभांना घेतात.

पण सध्या एक अशी निवडणूक येऊ घातलीय जी कदाचित देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलण्याची ताकद ठेवते. भले ही अशासकीय निवडणूक असले पण त्या निवडणुकीचं महत्व मात्र देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने मह्त्वाच असल्याचं जाणकार सांगतात.

ही निवडणूक पार पडणार आहे, महाराष्ट्राच्या उपराजधानी ‘नागपूर’मध्ये.

यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वयोवृद्ध सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी यांचा उत्तराधिकारी निवडला जाणार आहे. भैय्याजी २००९ पासून जवळपास १२ वर्ष या पदावर आहेत.

आरएसएसमध्ये सरकार्यवाह हे पद सर्वात उच्च कार्यकारी पद आहे. सहकार्यवाहकांवर संघटनेतील रोजचे व्यवहार पार पडण्याची जबाबदारी असते. याच्या विरुद्ध सरसंघचालकांचा रोजच्या घटनांशी जास्त आणि थेट संबंध नसतो. ते केवळ राजनैतिक आणि मार्गदर्शक म्हणून जबाबदारी पार पडतात, असे संघाशी संबंधित जाणकार सांगतात.

आरएसएसची नजर भविष्यातील दोन महत्वाच्या घटनांवर असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हि निवड ठरणार आहे.

यातील पहिली घटना म्हणजे नियमाप्रमाणे सरकारने ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला तर २०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक. आणि दुसरी घटना म्हणजे आरएसएस या संघटनेचा शताब्दी महोत्सव.

हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये दसऱ्याला आरएसएसची स्थापना केली होती. त्यामुळे हा महोत्सव नक्कीच मोठा करण्याचा विचार असणार आहे. कारण जेव्हा १९८८-८९ मध्ये हेडगेवार यांचा जन्म शताब्दी समारोह देखील संघाने मोठ्या उत्साहात साजरा केला होता. आता ८० च्या दशकाच्या तुलनेत पाहिलं तर पुलाखालून बरचं पाणी वाहून गेलं आहे.

त्यामुळे त्यांना कमीत कमी २ वेळा म्हणजे २०२७ पर्यंत तरी या पदावर आणलं जाऊ शकत.

नव्या सरकार्यवाहकांचे महत्व

अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) च्या वार्षिक बैठकीमध्ये सरकार्यवाह पदासाठी निवड होईल तेव्हाच त्यांची पुढची धोरण देखील ठरवली जातील. सरसंघचालक आणि सरकार्यवाहक यांच्यात संघटनेची पुढची दिशा ठरवली जाईल.

आणि सगळ्यात महत्वाचं असेल ते म्हणजे आरएसएस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील संबंधांची दिशा देखील हीच निवड ठरवणार असल्याचे देखील जाणकार सांगतात.

एबीपीएसमध्ये जवळपास १ हजार ४०० सदस्य असतात. हि संघाची सामूहिक निर्णय घेणारी सगळ्यात मोठी संस्था आहे. वर्षात कमीत कमी एकदा तरी एबीपीएसची बैठक होते. प्रत्येक तीन वर्षानंतर जेव्हा निवडणूक होते तेव्हा हि बैठक नागपूरमध्ये असते.

इतर वर्षांमध्ये दुसऱ्या शहरांमध्ये देखील हि बैठक होते. शेवटची बैठक मार्च २०१८ मध्ये नागपुरात झाली होती. तर २०२० मधील १४-१५ मार्चला बंगळुरुमध्ये होणारी बैठकी रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे यावर्षी कोरोनामुळे कदाचित ५०० पेक्षा कमी सदस्य उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. पण तरीही प्रतिनिधी सभेचे निर्णय महत्वपूर्ण असतील.

याआधी नुकत्याच ७ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या तीन दिवसीय बैठकीमध्ये आरएसएसच्या ३० पेक्षा जास्त संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. या बैठकीत संघांमधील १५० पेक्षा जास्त नेते उपस्थित होते. यापूर्वी देखील अशा पद्धतीच्या बैठकांना संघाचे मोहन भागवत, भैय्याजी जोशी असे अनेक मोठे नेते उपस्थित होते.

या वेगवेगळ्या संघटनांच्या बैठकीमध्ये विविध गोष्टींवर चर्चा झाली. आणि सोबतच राम मंदिरासाठी लवकरात लवकर निधी गोळा करण्यासाठीचे अभियान कसे यशस्वी होईल यावर देखील लक्ष केंद्रित केले गेले.

हा कार्यक्रम १५ जानेवारी पासून सुरू होणार असून १९८९ च्या शिला पूजन यात्रेनंतर संघाचा हा सगळ्यात महत्त्वकांक्षी सामूहिक संपर्क कार्यक्रम मानला जात आहे. मार्चमध्ये नागपुरात होणाऱ्या एबीपीएसच्या बैठकीत येणारे लोक यावर आपले विचार तर सांगतीलच पण त्यासोबतच प्रतिनिधींचे देखील मत विचारात घेतले जाईल जे कोरोनामुळे या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत.

अजून ही चर्चा भले सार्वजनिक रित्या होत नसेल पण “पुढचा सरकार्यवाह कोण असणार आहे? याचा विचार संघाशी संबंधित सगळ्यांच्या डोक्यात चालू असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.

अशी होते निवड 

आरएसएसमध्ये सरसंघचालक आणि सरकार्यवाह यांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण वेगळी आहे. परंपरेनुसार नव्या सरसंघचालकांना निवडण्याची जबाबदारी मावळत्या सरसंघचालकांवर असते (हे काम ते इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या सल्ल्याने करतात.) आणि त्यांची इच्छा असे पर्यंत ते यापदावर राहू शकतात. (किंवा ७५ वर्षानंतर पद सोडू देखील शकतात)

तर दुसऱ्या बाजूला सरकार्यवाहकांची निवड अगदी सार्वजनिकरित्या एबीपीएस तीन वर्षांसाठी करते. पण अंतिमतः आरएसएसचे पहिल्या फळीतील नेते चर्चा करूनच त्यांना निवडतात.

पुढच्या सरकार्यवाहकांची निवड देखील काही मोजक्या अनुयायांमधून होण्याची शक्यता आहे. जे की सध्याचे सह सरकार्यवाह आहेत आणि मुख्य अधिकाऱ्यांपैकी एक. होसबोले अजून ही प्रमुख दावेदारांपैकी एक असतील. पण त्यांना मनमोहन वैद्य यांच्या सारख्या विश्वासु नेत्यांसोबत स्पर्धा करावी लागेल.

मनमोहन वैद्य हे आरएसएसच्या सहा सह कार्यवाहकांपैकी एक आहेत.

या शिवाय कृष्ण गोपाल यांच्यासारखे नेते देखील आहेत, ज्यांनी संघटनेसाठी आणि सोबतच भारतीय जनता पक्षासाठी देखील काम केले आहे. (ते २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहार यासारख्या महत्त्वपूर्ण राज्यांसाठी आरएसएसचे समन्वयक होते) ते सध्या ६५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्याजवळ या पदावर राहण्यासाठी अजून दहा वर्षे शिल्लक आहेत.

राजकीय विश्लेषकांच्या मतानुसार, सरकार्यवाह यांच्या निवडीचा परिणाम भले सैद्धांतिक स्थितीवर पडणार नाही. पण मोठ्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतभेद होवू शकतात. त्यातही शेतकरी आंदोलनाची झळ आरएसएस आणि बीजेपीच्या समीकरणांवर पडली आहे.

२०१८ मध्ये जेव्हा भैय्याजी जोशी यांची पुन्हा निवड झाली. तेव्हा एका बाजूला सरकार, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांच्या दरम्यान वेगवेगळे विचार होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांवर सरकारला प्रश्न केले होते. तेव्हा त्यांनी थेट सरकारवर टिका देखील केली होती. ते म्हणाले होते,

भारतामधील कृषी संकट गंभीर आहे. आणि त्यावर कोणतेही सरकार असंवेदनशील पणे विचार करु शकत नाही.

मागील काळातील काही भाषण ऐकल्यास आजपर्यंत आपल्याला असं दिसून येत की सार्वजनिक पातळीवर संघाने नेहमीच सरकारचे समर्थन केले आहे. तर काही नेते मात्र पडद्याआडून विरोध देखील करतात. त्यामुळे यावरुन स्पष्ट होतं की बऱ्याच वेळच्या चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर आणि बैठकांनंतरच पुढच्या सरकार्यवाह पदावरील व्यक्तीची निवड होणार हे नक्की.

हे हि वाच भिडू.

• RSS चे सरसंघचालक कसे निवडले जातात?
• भाजपचे बडे नेते धमकी देत असूनही संघाच्या एका आदेशावर उमा भारतींची घरवापसी झाली.
• संघाची हाफ चड्डी आणि गणवेषामागे या माणसाचं डोकं होतं..