सौदी अरेबिया व इराकला मागे टाकत कच्च्या तेलाच्या मार्केटमध्ये रशियाने एंट्री मारलीय

आजवर जगात कच्च्या तेलाचं मार्केट कुणी खाल्लंय तर सौदी अरेबिया आणि इराक ने…पण या दोघांना मागे टाकून मार्केटमध्ये नवा गडी कोण आलाय ? त्याचं उत्तर म्हणजे रशिया.

होय. एनर्जी कार्गो ट्रॅकर वोर्टेक्सा यांच्या अहवालानुसार, इराक आणि सौदी अरेबिया यांना मागे टाकून ‘रशिया’ हा भारताला कच्च्या तेलाची निर्यात करणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश ठरलाय. २०१७ पासून भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारा ‘इराक’ हा पहिल्या क्रमांकाला होता.  पण २०२२ च्या रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सर्व समीकरणं बदलली आणि रशियाने आपल्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी आशिया खंडातील देशांना टार्गेट केलं.

रशियाने कच्च्या तेलाच्या या निर्यातीमध्ये आपले स्थान कसे वर आणले हे जाणून घेतांना काही मुद्दे पाहूया…

  • २०२१ पासून ते आता एप्रिल २०२३ पर्यंत रशियाकडून आशिया देशांना होत असलेली कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाली.

जानेवारी २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ म्हणजेच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या आधी भारताने फार कमी प्रमाणात रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात केली होती. फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत साधारण ४४,५०० प्रतिदिन बॅरल या प्रमाणात भारत रशियाकडून कच्च तेल घेत होता. आता मात्र रशियाकडून येत असलेल्या तेलाची आयात वाढल्यामुळे युद्धाच्या आधी मार्केट शेअर जो १% च्याही कमी होता, तो आता ३४% एवढा वाढला आहे.

असं काय झालं ज्यामुळे रशियाने आपला मोर्चा आशियाई देशांकडे वळवला?

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा निषेध म्हणून युरोपियन देशांनी रशियाच्या कच्च्या तेलाकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी भारत आणि चीन या दोन देशांकडे रशियाने लक्ष केंद्रित केले. खासकरून गेल्या वर्षीपासून युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्यामुळे, भारतासाठी कच्च्या तेलाची खरेदी अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं होतं ते स्वस्त दरात उपलब्ध होणं. भारत आपल्या गरजेच्या ८०% तेल आयात करतो. भारतासारख्या अनेक छोट्या मोठ्या देशांची ही गरज रशियाच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटली नाही.

युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पाठिंब्याने, प्रमुख ज्या ‘जी ७’ देशांनी रशियन तेल विकत घेतलेल्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता निर्माण झाली.

प्रमुख तेल-उत्पादक राष्ट्रे उत्पादन नियंत्रित करून जागतिक किमती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे दिसल्यावर रशियाने आपले तेल आशियातील इच्छुक खरेदीदारांना सवलतीत देऊ केले.

भारतालाही आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही चांगली संधी आहे असे मानून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारे पाश्चात्य राष्ट्रांनी खरेदीवर मर्यादा आणून अनेक निर्बंध लादल्याने भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार बनले आहेत.

रशियाकडून घेतलेल्या या कच्च्या तेलामुळे आता किती प्रमाणात आयात होत आहे हे पाहायचं झालं तर,

रशियाकडून कच्च्या तेलाची मागणी वाढवल्यावर, मार्चमध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात प्रतिदिन १.६४ दशलक्ष बॅरलच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचली म्हणजेच आता इराककडून होणाऱ्या खरेदीच्या दुप्पट झाली आहे. एनर्जी इंटेलिजन्स फर्म व्होर्टेक्साच्या अहवालानुसार एप्रिलमध्ये, भारताने सुमारे १.७ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) रशियन तेल आयात केले. या काळात, सौदी अरेबियाची तेलाची आयात ६७१,००० प्रतिदिन बॅरल इतकी होती, तर इराकमधून ८१२,००० प्रतिदिन बॅरल आयात केली गेली.

निर्यातीवर सवलत देऊन भारताच्या मदतीने युरोपियन युनियन आणि अमेरीकेतील बाजारपेठेत रशियाला घुसायचे होते का?

भारताने आयात केलेल्या सर्व तेलांपैकी एक तृतीयांश तेलाचा पुरवठा करून रशिया हा कच्च्या तेलाचा एकमेव सर्वात मोठा पुरवठादार आहे, ज्याचे रिफायनरीजमध्ये गेल्यावर पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये रूपांतर होते. कच्च्या तेलापासून बनत असलेल्या या इंधनाला युरोप आणि अमेरिकेत बरीच मागणी आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारपेठांमध्ये भारत अधिकाधिक स्वस्त रशियन तेल विकत घेऊन ते युरोप आणि अमेरिकेसाठी इंधन म्हणून विकत आहे.

२०२२-२३ आर्थिक वर्षात भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची अति जास्त प्रमाणात आयात केल्याने भारताला युरोपमध्ये डिझेल आणि जेट इंधनाची निर्यात वाढविण्यात मदत झाली आहे. भारताने स्वस्त रशियन क्रूड खरेदी करण्याचे धोरण आखल्यामुळे भारतीय रिफायनरीजमधील उत्पादन आणि नफा वाढला आहे. यामुळे त्यांना युरोपमध्ये स्पर्धात्मकपणे रिफाईंड इंधन निर्यात करणे आणि बाजारपेठेचा मोठा वाटा घेणे शक्य झाले. यावरून असे म्हणता येईल की उलट्या पद्धतीने का होईना, रशिया, युरोप आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत आपले स्थान अजूनही टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाला.

व्होर्टेक्साच्या विश्लेषक सेरेना हुआंगच्या म्हणण्यानुसार,

मे महिन्यात रशियाची एकूण क्रूड निर्यात स्थिर राहण्याची शक्यता आहे कारण चीनही त्यासाठी स्पर्धा करत आहे. युक्रेन आक्रमणानंतर रशियन युरल्सच्या किमती जी७ राष्ट्रांनी सेट केलेल्या किमतीच्यावर वाढल्या आहेत. यामुळे रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी भारतीय रिफायनर्सना रशियाच्या लाइट व्हेरिएंट ईएसपीओ मिश्रणासाठी चीनविरुद्ध संघर्ष करण्यास प्रवृत्त केले, असे रॉयटर्स या न्यूज एजन्सीने मार्चमध्ये सांगितले होते.

तरीही हा लाइट व्हेरिएंट अजूनही त्याच्या गल्फ पुरवठादारांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. त्यामुळे निर्यातीमध्ये रशिया आपला अग्रक्रमांक अजूनही टिकवून आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.